ठाणे : सामाजिक विकास ट्रस्ट आणि सेवा संस्थेच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यात बालविवाह निर्मूलनासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी यासाठी संस्थेच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांना निवेदन सादर करून प्रशासनाच्या सहकार्याची विनंती करण्यात आली आहे. याअंतर्गत विविध जनजागृतीपर उपक्रम राबविण्या बरोबरच पुजारी, मौलवी, पाद्री, विवाह आयोजक, बँड ग्रुप, सभागृह मालक आणि कॅटरर्स यांना बालविवाहाशी संबंधित कोणतीही मदत बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करणारे परिपत्रक जारी करण्यात येणार आहे. दिवाळीपासून ते प्रजासत्ताक दिनापर्यंत ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
भारत सरकारच्या “बालविवाहमुक्त भारत” या उपक्रमाला एक वर्ष पूर्ण होत असताना, ठाणे जिल्ह्यात या मोहिमेला अधिक गती देण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष उपक्रम हाती घेण्याची गरज असल्याचे संस्थेने निवेदनात नमूद केले आहे. ठाणे जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत बालविवाहविरोधी मोहिमेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असला तरी काही भागात ही समस्या कायम आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि समाजाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे ‘बालविवाहमुक्त ठाणे जिल्हा’ हा उद्देश साध्य करता येईल, असे मत संस्थेने व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्ट आणि सेवा संस्था ही “जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन” या भारतातील सर्वात मोठ्या बालहक्क नेटवर्कची भागीदार संस्था आहे. देशभरातील ४५० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या या नेटवर्कमध्ये २५० पेक्षा अधिक स्वयंसेवी संस्था बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहेत. संस्थेचे अध्यक्ष अॅड. अशोक पवार यांनी सांगितले की, “बालविवाह मुक्त भारत मोहिमेच्या यशामागे कठोर कायदा अंमलबजावणी ही महत्त्वाची बाब ठरली आहे. शासन, पोलीस आणि समाज यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे लोकांच्या दृष्टिकोनात बदल घडून आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत ‘जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन’च्या पुढाकाराने देशभरात सुमारे चार लाख बालविवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.”
संस्थेने जिल्हा प्रशासनाला निवेदनाद्वारे पुजारी, मौलवी, पाद्री, विवाह आयोजक, बँड ग्रुप, हॉल मालक आणि कॅटरर्स यांना बालविवाहाशी संबंधित कोणतीही मदत बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करणारे परिपत्रक जारी करण्याची विनंती केली आहे. यानुसार जिल्हा प्रशासन देखील काम करत आहे. तसेच, गेल्या वर्षभरात ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये बालविवाह झाले नाहीत त्या ‘बालविवाहमुक्त पंचायती’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. ज्या भागांमध्ये बालविवाहाच्या घटना आढळल्या आहेत, तेथे व्यापक जागरूकता मोहिमा आयोजित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
