Illegal Constructions In Thane Municipal Corporation: ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायिक समितीच्या प्रश्नावलीमुळे बांधकाम माफिया, त्यांना साथ देणारे राजकारणी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणतील आणि बेकायदा बांधकामांची साखळी काही काळ अदृश्य होईल, या आशेवर असलेल्यांना शंकर पाटोळे प्रकरणाने मोठा धक्का दिला. बेकायदा बांधकामे थांबवण्याची जबाबदारी असलेल्या अतिक्रमण विभागाचे हे शंकर पाटोळे प्रमुख. पण बेकायदा बांधकामांवरून न्यायालय एकीकडे पालिकेची खरडपट्टी करत असताना हे महाशय भ्रष्टाचाराची नवी प्रकरणे ‘हाती’ घेत होते. यातूनच पाटोळे या व्यक्तीचे आणि त्याच्यासारख्यांच्या वृत्तीचे निर्ढावलेपण लक्षात यावे.
ठाण्यातील सत्ताधाऱ्यांशी सलगी असल्याने पाच वर्षांपूर्वी खातेनिहाय चौकशी सुरू असतानाही पाटोळे बढत्यांची पायरी चढत गेले. सहाय्यक आयुक्त असताना बेकायदा बांधकामे रोखण्यात अपयशी ठरल्याचे अनेक आरोप त्यांच्यावर सतत होत. असे असताना आयुक्त सौरभ राव यांनी पाटोळेंकडे थेट उपायुक्तपद सोपविले. ठाणे महापालिकेने नुकतेच न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालानुसार ठाण्यात सद्यस्थितीत ९९८ बेकायदा बांधकाम उभी आहेत. ठाण्याचे वाटोळे करण्यात अशा अनेक ‘पाटोळें’चा हात आहे.
TMC: बेकायदा बांधकामांचे ‘क्लस्टर’
कुठल्याही शहराचा विकास रखडतो तो बेकायदा बांधकामुळे. ठाणे शहरात तर अशा बांधकामांमुळे शहर नियोजनाचे अक्षरश: तीनतेरा वाजले आहेत. बेकायदा बांधकामे, चाळी, झोपडपट्टया उभारायच्या आणि या बांधकामांना येथील राजकीय व्यवस्थेकडून अभय मिळवून द्यायचे हा प्रकार ठाणेकरांना नवा नाही. ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांमध्ये रहाणाऱ्या रहिवाशांना दिलासा मिळावा यासाठी महापालिकेने २०१५ मध्ये समूह विकास नियमावली (क्लस्टर) तयार करायला घेतली. तेव्हा ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांमध्ये १५ कोटी चौरस फूटाच्या आसपास बेकायदा बांधकामे होती. ‘क्लस्टर’मुळे ही बांधकामे थांबतील असे दावे त्यावेळी केले जात. प्रत्यक्षात मागील दहा वर्षांत हा आकडा आणखी काही कोटी चौरस फुटांनी वाढला आहे. सोयी सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनी बळकावून त्यावर चाळी, बांधकामे उभी करणारी एक मोठी टोळी ठाणे, कळवा, मुंब्रा या भागात वर्षांनुवर्षे सक्रिय आहे. बेकायदा बांधकामांना पाणी, वीज उपलब्ध करून देणारी एक मोठी साखळी ठाण्यात कार्यरत असून पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी चोरून जोडण्या घेणाऱ्या या माफियागिरीला महापालिकेतील राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेने संरक्षणच पुरविले आहे. चाळी उभारून त्यामधील घरे भाड्याने द्यायची आणि वर्षांनुवर्षे लाखो रुपयांचा मलिदा ओरपून पुढे पांढरपेशे राजकीय धंदे करायला मोकळे व्हायचे, शिवाय याच चाळी आणि इमारतींमधून भविष्यातील एकगठ्ठा मतदारपेटी तयार असल्याने पुढे त्यांच्या संरक्षणासाठी आम्हीच गरिबांचे तारणहार वगैरे मिरविणाऱ्या गणंगांकडून तशीही फारशी अपेक्षा बाळगायचे कारण नव्हते. मात्र, प्रशासनातील आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त वगैरेसारखी मंडळी याकडे दुर्लक्ष करू लागले, हे अधिक गंभीर आहे.
Thane Municipal Corporation: बेकायदा इमल्यांसाठी वाट्टेल ते..
४ जुलै २०१३ रोजी मुंब्रा-शीळ येथील बेकायदा इमारत कोसळून त्याखाली तब्बल ७४ निष्पापांना जीव गमवावा लागला. त्यावेळी ठाणे महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार ठाणे शहरातील ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक इमारती बेकायदा होत्या. याच काळात ठाणे शहरातील दोन लाख ७९ हजार ८२२ मालमत्तांपैकी फक्त ७९ हजार ३८९ मालमत्ता अधिकृत असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले होते. ठाणे शहरातील राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेने बेकायदा बांधकामांचा हा भस्मासूर अनेक दशकांपासून कसा पोसला आहे हे या आकड्यांवरुन लक्षात येते. अर्ध्याहून अधिक कळवा, मुंब्रा आणि झपाटल्यागत वाढणाऱ्या दिव्यातील जवळपास सर्वच घरे बेकायदा आहेत. वागळे इस्टेट, रायलादेवी या भागातील बेकायदा घरांचा आकडा लक्षणीय आहे. मुंब्याच्या घटनेनंतर हे थांबायला हवे होते. मात्र अलिकडच्या काळात तर या व्यवस्थेला राजाश्रय मिळत गेला. भूमाफिया, बिल्डर, राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीतून ही सारी बांधकामे उभी राहिली आहेत हे स्पष्टच आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा इमले ज्या शहरांमध्ये उभे असतील तेथील राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा आपणच पोसलेल्या कुकर्माना संरक्षण देण्यासाठी कार्यरत राहणार हे उघडच आहे. आता तर अशा बांधकामांना अधिक प्रोत्साहन कसे मिळेल अशी धोरणे अगदी पद्धतशीपणे आखली जात आहेत.
अराजकाच्या वाटेवर सुसाट ..
ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईतील निष्क्रियतेवरून उच्च न्यायालयाने मध्यंतरी ठाणे महापालिकेला फटकारले. बेकायदा बांधकामे तुमच्या डोळ्यांसमोर उभी राहतात आणि महापालिकेकडून त्यांना नोटिसा बजावण्याशिवाय कोणतीही कारवाई केली जात नाही. ही स्थिती अशीच राहिली तर ठाण्यात अराजकतेची स्थिती निर्माण होईल, अशा शब्दांत न्यायालयाने ठाणे महापाालिकेची कानउघाडणी केली. खरे तर ठाण्यात या आघाडीवर अराजक कधीच सुरू झाले आहे अशी एकंदर परिस्थिती आहे. हे प्रकरण केवळ बेकायदा बांधकामांचे नाही, तर कायद्याची भीती न बाळगता बेकायदा बांधकामांत गुंतलेल्या महापालिका अधिकारी आणि भूमाफियाशी संबंधित आहे. अधिकृत यंत्रणेच्या आशीर्वादाशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकाम होऊ शकत नाही, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मध्यंतरी केली. ठाण्याच्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी बेकायदा बांधकामांप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करताना या याचिकाकर्त्याने नावे दिलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची देखील चौकशी करण्याचे आदेश दिले. बेकायदा बांधकामे वाढण्यासाठी राजकारण्यांची भूमिका जबाबदार असल्यावरही न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान बोट ठेवले होते.
राजाश्रयामुळे सगळेच निर्ढावले ?
तीन वर्षांपुर्वी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद येताच ठाणे शहराच्या विकासासाठी राज्य सरकारने तिजोरी उघडी केली. हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प शहरात आखले जाऊ लागले. महापालिकेला विविध सुविधांसाठी काही हजार कोटी मिळाले. ‘मुख्यमंत्र्यांचे ठाणे’ विकासाचे उड्डाण घेत असल्याचे चित्र निर्माण केले गेले. विकासाच्या या देखाव्यामुळे अनेकांचे डोळे दिपलेही असतील मात्र याच काळात शहर वेगाने बेकायदा बांधकामांच्या दरीत लोटले गेले हे वास्तव कुणालाही नाकारता येणार नाही. न्यायालयीन समितीने उपस्थित केलेल्या १९ प्रश्नांचा कालावधी साधारणपणे २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांच्या आसपासचा आहे. याच काळात पाटोळेसारख्यांना मिळालेले बळ अचंबित करणारे होते. या काळात होऊन गेलेले आयुक्त राजकीय व्यवस्थेपुढे कसे निपचीत होते यावरुन लक्षात येते. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या हंगामात कळवा, मुंब्रा, दिवा यासारख्या भागात बेकायदा इमारती उभारण्यासाठी स्थानिक नेत्यांना उघड उघड परवानेच दिले जात असल्याचे चित्र होते. ‘आमच्या पक्षात या, इमारती बांधा, पैसे कमवा’ हा सरळसरळ निवडणुका जिंकण्यासाठीचा फॉर्म्युला होता. जे शरणागत होणार नाहीत त्यांची खैर नाही असा संदेशही यातून दिला गेला. ही व्यवस्था उभी करायची असेल तर ‘पाटोळे’सारखे हवेतच. गेल्या पाच वर्षांत आणि त्यातही मागील तीन वर्षांत अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांच्या झालेल्या नेमणुका आता वादात सापडल्या आहेत. हे सगळे अधिकारी चौकशीच्या फैऱ्यात आहेत . कळव्यात या बांधकामांविरोधात कठोर भूमीका घेणाऱ्या एका महिला अधिकाऱ्याची तकडाफडकी बदली करणाऱ्या एका माजी आयुक्तावरही चौकशीचे गंडातर आहे. अशी परिस्थिती असतानाही महापालिका मुख्यालयात अतिक्रमण विभागाच्या कचेरीत दहा लाखांची रोकड सापडते आणि त्यात प्रमुख अधिकारी गजाआड होतो हे धक्कादायक म्हणावे लागेल. अटक करण्यात आलेल्या पाटोळेंना आता जामीन मंजूर झाला आहे. मात्र, पुढील दोन महिने त्यांना ठाणे जिल्हा बंदी करण्यात आली आहे. अर्थात असे अनेक ‘पाटोळे’ सध्या ठाणे जिल्ह्यातच नव्हे तर महापालिकेच्या मुख्यालयातही फिरत आहेत. त्यांचे काय?