ठाणे : ठाणे महापालिकेकडून विविध कामांसाठी निविदा काढून ठेकेदार नेमण्यात येतात. परंतु हि निविदा प्रक्रीया राबविताना शासनाच्या स्पष्ट आदेशांना केराची टोपली दाखवत अधिकाऱ्यांनी निविदा कालावधीत फेरफार केल्याचे सांगत विशिष्ट ठेकेदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी ही पद्धतशीर मोडतोड केल्याचा आरोप मनसेच्या नेत्यांनी केला आहे. वर्तक नगर, वागळे इस्टेट आणि लोकमान्य नगर प्रभाग समित्यांचे अधिकारी या प्रकरणात अग्रस्थानी असल्याचा दावाही त्यांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना पायाभुत सुविधा पुरविण्यासाठी विविध विकासकामे करते. या कामांमध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी महापालिका निविदा प्रक्रीया राबवून त्यातील लघुत्तम दराच्या निविदेस मान्यता देते. मात्र, या प्रक्रीयेतही घोटाळा होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या जनहित व विधी विभागाचे ठाणे शहर अध्यक्ष स्वप्नील महिंद्रकर यांनी केला आहे.
तसेच राज्य शासनाने विविध विकासकामांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि दर्जेदार काम होण्यासाठी स्पष्ट अटी आणि शर्तींसह निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक कामाच्या स्वरूपानुसार आणि अंदाजपत्रकाच्या मूल्याप्रमाणे निविदा कालावधी निश्चित करण्यात येतो. मात्र, ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील अनेक कामांमध्ये अधिकारी मनमानीपणे निविदेचा कालावधी बदलत असून, यामुळे काही खास ठेकेदारांना अवाजवी फायदा मिळत आहे, असा आरोप महिंद्रकर यांनी केला आहे.
नियोजित आर्थिक गैरव्यवहार
विशेष म्हणजे हे घोटाळे एखाद्या एकट्या विभागापुरते मर्यादित नसून विविध प्रभाग समित्यांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांमध्ये हेच प्रकार सुरू असल्याचे माहितीमधून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हे घोटाळे हा केवळ निष्काळजीपणा नसून एक नियोजित आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचा आरोप महिंद्रकर यांनी केला आहे.
कठोर कारवाईची मागणी
या प्रकरणामुळे महानगरपालिकेच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पालिकेतील अधिकारी निविदा प्रक्रियेत फेरफार करून, शासनाच्या आदेशांना दुजोरा न देता जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग करीत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात त्वरित चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे.
यंत्रणेत पारदर्शकता राहिलेली नाही
“महापालिकेत मोठ्या प्रमाणावर निविदा घोटाळा सुरू असून नगर अभियंतेच यामागील मुख्य सूत्रधार आहेत. शासनाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून, विशिष्ट ठेकेदारांना पोसण्यासाठी निविदा कालावधीत फेरबदल करण्यात येत आहेत. संबंधित प्रभाग समित्यांचे अधिकारी देखील या साखळीत सामील असून, त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे यंत्रणेत पारदर्शकता राहिलेली नाही, असे महिंद्रकर यांनी म्हटले आहे.