माहिती आयोगाचे ठाणे पालिकेला आदेश ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे तसेच त्यांच्यावर प्रशासनाने वेळोवेळी केलेल्या कारवाईचा प्रभागनिहाय तपशील आता येत्या तीन महिन्यात संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा लागणार आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने एका प्रकरणासंबंधी नुकतेच प्रशासनाला तसे आदेश दिले आहेत. देशातील एक महत्त्वाचे शहर, राज्याची सांस्कृतिक उपराजधानी अशी ख्याती असली तरी ठाणे महानगरात अनधिकृत बांधकामांची बहुसंख्या आहे. महापालिका प्रशासनानेच या वस्तुस्थितीची जाहीर कबुली काही वर्षांपूर्वी दिली होती. शहरातील बहुसंख्य बांधकामे बेकायदा असली तरी महापालिका प्रशासन ‘अनधिकृत' असा शिक्का मारून अशा मालमत्तांवर कर आकारणी करीत असते. मालमत्ता कर भरल्याच्या या पावतीचा वापर करून संबंधित व्यक्ती इमारत अधिकृत असल्याचा देखावा निर्माण करतात. त्यामुळे घर खरेदी करताना अनेकांची फसगत होत असते. असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून महापालिकेने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अनधिकृत बांधकामांची सविस्तर माहिती तसेच त्यांच्यावर वेळोवेळी करण्यात आलेल्या कारवाईचा तपशील प्रसिद्ध करावा, असे राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने त्यांच्या आदेशात नमूद केले आहे. संकेतस्थळाबरोबरच या माहितीची एक प्रत जन माहिती अधिकारी, कर विभाग तसेच अनधिकृत बांधकाम विभागाकडेही उपलब्ध करून देण्यात यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. प्रकरण काय? कोपरी येथील मिलिंद कुवळेकर यांनी १३ जुलै २०१६ रोजी मुंब्रा प्रभाग समिती क्षेत्रात किती इमारतींना अनधिकृत करपावती दिल्या आहेत, किती इमारतींना वापर परवाना देण्यात आला आहे, याची माहिती मागवली होती. यासंदर्भात दोनदा अपील करूनही कुवळेकर यांना योग्य ती माहिती मिळू शकली नाही. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला उपरोक्त आदेश दिले आहेत. राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करून लवकरच अनधिकृत बांधकामांची प्रभागनिहाय यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. - संदीप माळवी, उपायुक्त, ठाणे महापालिका
