‘मुक्तिदिना’च्या मोहिमा..

आणखी दोन आठवडय़ांनी, ३१ मे रोजी, संपूर्ण जगात तंबाखू सेवनविरोधी दिन पाळला जाईल. महाराष्ट्र हे पुरोगामी आणि सर्वात पुढे असलेले राज्य असल्याने, महाराष्ट्रातही सालाबादप्रमाणे या दिनाचे औचित्य साधून काही ना काही उपक्रम राबविले जातील. जमिनीस समांतर हात उंचावून तंबाखूयुक्त पदार्थाचा  त्याग करण्याची शपथ घेणे हा त्यापैकी एक कार्यक्रम असेल. तंबाखूचे सेवन म्हणजे कर्करोगास आमंत्रण हे जगजाहीर सत्य असले तरी त्या दिवशी ते सत्य आवर्जून सांगण्यास एक वेगळेच महत्त्व असते. त्याआधी राज्यातील कॅन्सर पेशंट्स एड असोसिएशन या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबईतील रिक्षाचालकांची कर्करोग चाचणी घेऊन एक विषण्ण वास्तव समाजासमोर आणले ते बरे झाले. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांतील तीन हजार रिक्षाचालकांपैकी  तब्बल ४५ टक्के, म्हणजे, तीन हजारांतील तब्बल १३५० रिक्षाचालकांमध्ये कर्करोगाची लागण होण्याची चिन्हे असल्याचे या तपासणीत निष्पन्न झाले. अनियमित आहारपद्धती, विस्कळीत जीवनशैली, कुटुंबापासून दुरावलेपण आणि एकटेपणा यांमुळे या रिक्षाचालकांमध्ये तंबाखू सेवनाचे प्रमाण वाढत असून त्यामुळे कर्करोगाची लक्षणे बळावत असल्याचा या संस्थेचा निष्कर्ष आहे. रिक्षाचालक या समाजघटकाच्या समाजास फारशा माहीत नसलेल्या एका वास्तवाची ही विदारक बाजू! एरवी रिक्षाचालकांची मुजोरी, भाडे नाकारल्याच्या तक्रारी आणि प्रवाशांसोबत वागण्याच्या त्यांच्या पद्धतीबद्दल नापसंती व्यक्त करणारी असंख्य मते सातत्याने समाजावर आदळत असताना, या उपेक्षित समाजघटकाच्या आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या या कारणांची चिंता कोण करणार? मिनिट काटय़ाच्या टोकावर बसून धावणाऱ्या या महानगरातील रिक्षाचालकाच्या जगण्याचा  एक पट यानिमित्ताने जगासमोर आल्याने, गेल्या अनेक वर्षांपासून राबविल्या जाणाऱ्या तंबाखूविरोधी मोहिमांमधून सरकारने नेमके काय साधले, असा प्रश्न कोणाच्याही मनात येणे साहजिक आहे. पण असे दिवस पाळणे ही प्रथा असते. ती पार पाडल्याने एका गंभीर विषयावर समाजात जागृती केल्याचे पुण्य सरकारच्या पदरी पडते आणि अशा योजना राबविण्यामुळे आनुषंगिक उद्योगांतील अनेकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतात. येत्या ३१ तारखेस जगभर साजरा होणारा हा दिवस पाळताना प्रसिद्धी साहित्य, जाहिरातनिर्मिती, समाजमाध्यमांतील प्रसारयंत्रणा यांसाठी  अनेकांना कामाला लावावे लागेल. हे सारे करावयाचे म्हणजे, त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधीची तरतूद करावी लागेल आणि हा निधी ‘योग्य’ रीतीने वितरित होईल याची काळजी घेणे हे अन्य अनेक योजनांच्या आखणी व अंमलबजावणीइतकेच अवघड काम असते. महाराष्ट्रात सात वर्षांपूर्वी गुटखाबंदी जारी करण्यात आली होती, याचे स्मरण यानिमित्ताने करणे अर्ध्याजेचे आहे. त्या निर्णयानंतर, जागोजागीच्या पानतंबाखूच्या ठेल्यांवर एक फलक लावण्याची सक्ती झाली होती. त्या फलकाच्या निमित्ताने रोजगाराची एक तात्पुरती संधी अनेकांना मिळाली होती. आता पुन्हा तशी मोहीम राबविण्याची अर्ध्याज या सर्वेक्षणानंतर  निर्माण झाली आहे. ती राबविली, तर किमान तात्पुरत्या नव्या रोजगारांची तरी सोय होईल. पुढच्या वर्षी पुन्हा त्या मोहिमेस मुदतवाढ द्यावी, म्हणजे मोहिमेत सातत्य राखण्याचे पुण्यही सरकारला मिळेल.

First Published on May 15, 2019 12:07 am