मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अटकेत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या न्यायालयीन कोठडीत केलेली वाढ बेकायदेशीर नसल्याचे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्याविरोधात कायद्याने घालून दिलेल्या ६० दिवसांच्या आतच आरोपपत्र दाखल केल्याचे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने नोंदवले आहे. आरोपपत्राची दखल घेण्यात न आल्याचा दावा करून देशमुखांनी जामिनाची मागणी केली होती. ती फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर गुन्ह्याची दखल घेणे ही फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत न्यायिक अधिकार वापरण्यासाठी आवश्यक अट नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
विशेष न्यायालयाने १८ जानेवारीला देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. तो का फेटाळण्यात आला याची कारणमीमांसा करणारा तपशीलवार आदेश शुक्रवारी उपलब्ध झाला. देशमुख यांना २ नोव्हेंबरला ईडीने अटक केली होती व सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची आपल्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावताना विशेष न्यायालयाने दखल घेतलेली नाही, असा दावा देशमुख यांनी केला होता. तर आरोपपत्राची विशेष न्यायालयाने दखल घेतली नसल्याचा आधार घेऊन देशमुख जामिनाची मागणी करू शकत नाहीत, असा दावा करून ईडीने त्यांच्या जामिनाला विरोध केला होता.
