|| डॉ. बाळ राक्षस
जगावे कसे, याचे आकलनच जणू आदिवासींना नसल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप कुपोषण व बालमृत्यूंबद्दल न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या भूमिकेतून झाला. वास्तविक आदिवासींच्या परंपरा वा जीवनशैलीला दोष देण्यापेक्षा, सरकारी यंत्रणांनी स्वत:चेच आदिवासीविषयक आकलन वाढवण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी समाजशास्त्रीय संशोधनाचे मार्गही उपलब्ध आहेत. कसे, ते सांगणारे टिपण…
‘आदिवासींचे राहणीमान आणि परंपरा बालमृत्यूसाठी कारणीभूत’ या शीर्षकाची अलीकडेच आलेली बातमी (लोकसत्ता- २१ सप्टेंबर) यंत्रणेमध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या असंवेदनशीलतेबाबत मनात चीड निर्माण करणारी आहे. असे विधान एखाद्या राजकीय व्यक्तीने केले असते तर समजू शकलो असतो. पण तथाकथित आयएएस अधिकारी (जे मसुरीला प्रशिक्षित होतात), महाधिवक्ता आणि राज्य सरकारचे उच्चपदस्थ आरोग्य अधिकारी असे विधान न्यायालयात करून, न्यायालयाची आणि सामान्य जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी. कारण यंत्रणेच्या परिस्थिती समजून घेण्याच्या दृष्टिकोनातच मुळात त्रुटी असेल तर समस्येचे निराकरण होणार नाही, किंवा अजून का होत नाही हे आपल्या लक्षात येईल. कदाचित काही जणांना यात काही असंवेदनशील आहे असे वाटणारही नाही, ते तर अधिकच गंभीर.
आदिवासींच्या आरोग्याच्या आड आदिवासींची संस्कृती येते, असे मानणे किंवा म्हणणे म्हणजे आमची संस्कृती ही आदिवासींच्या संस्कृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहे असे सूचित करणे होय. जो मांत्रिक/ तांत्रिक हजारो वर्षांपासून आदिवासींचा विश्वास संपादन करून आहे, त्याची तुम्हाला मदत घ्यावी लागते हे समजू शकतो; त्यात वाईट काही नाही, पण तुमची आरोग्य यंत्रणा आदिवासींचा विश्वास आजतागायत का संपादन करू शकली नाही याचे उत्तर त्यांची संस्कृती कनिष्ठ आहे या तुमच्या धारणेतून निर्माण झालेल्या सामाजिक अंतरात दिसून येते. हे सामाजिक अंतर आदिवासींना तुमच्यापासून दूर जाण्यास भाग पाडते. हा प्रश्न न्यायालयाने यंत्रणेला जरूर विचारावा. आदिवासी तांत्रिकाकडे जातात असे जे न्यायालयात सांगतात, मला खात्री आहे की त्यांची आजी-पणजी कावीळ उतरविण्यासाठी वैदूकडेच गेली असेल. आज हे कावीळ उतरविण्यासाठी वैदूकडे जाणार नाहीत, कारण यांचा सामाजिक स्तर उंचावला आहे, परिणामी सांस्कृतिक स्तरदेखील उंचावला आहे.
आदिवासींमध्ये असणाऱ्या विविध आरोग्य समस्या, कुपोषण, बाल/माता मृत्यू, बालविवाह/ बालमाता यांसारख्या समस्यांसाठी आदिवासींनाच दोष देणे म्हणजे जो बळी आहे त्यालाच जबाबदार ठरविणे (व्हिक्टिम ब्लेमिंग) होय. न्यायालयात असे विधान करणे म्हणजे जनमानसात आणि माध्यमांमध्ये अशी समजूत पसरविणे की, आदिवासींच्या समस्येसाठी आदिवासीच जबाबदार आहेत. याला शास्त्रीय भाषेत ‘डाऊनस्ट्रीम अ‍ॅप्रोच’ असे म्हणतात. २००१ मध्ये कॅनडामधील हॅमिल्टन शहरात एक अभ्यास करण्यात आला. यात ६०१ लोकांना हृदयरोगाचे कारण विचारण्यात आले, इतर कारणांबरोबरच त्यांना ‘तुमचे मत काय’ हा पर्यायदेखील दिला. यात ४२० प्रतिक्रियांपैकी केवळ एक प्रतिक्रिया अशी आली की गरिबी हेदेखील हृदयरोगाचे एक कारण असू शकते! या दृष्टीने जनमानस कधी विचारच करीत नाही. कारण धोरणकर्ते आणि माध्यमे या दृष्टिकोनातून लोकांनी कधी विचार करावा अशी माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचूच देत नाहीत. मी पीएच.डी.च्या प्रवेश प्रक्रियेतील उमेदवाराला प्रश्न विचारतो की, आदिवासी भागात कुपोषणाचे प्रमाण अधिक का आहे, त्या वेळी ९९ टक्के उमेदवार असे उत्तर देतात की त्यांच्यात जागृती (अवेअरनेस) नाही. मी त्यांना विचारतो की, तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का, की त्या मातेला मुलाला कसे आणि काय खाऊ घालायचे हे माहीत नाही? यावर बहुतेक जण गप्प बसतात. मुळात आदिवासी भागात संसाधनाचे इतके विषम वाटप आहे, ज्यामुळे प्रचंड गरिबी आहे, परिणामी ते मुलांना सकस आहार देऊच शकत नाहीत. या लिखाणामध्ये, शिक्षण या घटकाचा विचार केलेला नाही. तो एक स्वतंत्र विषय आहे. परंतु आहार, तथाकथित ‘जागृती’ या अनुषंगाने शिक्षणाचा उल्लेख येईल.
न्यायालयात हेदेखील सांगितले गेले की, लहान वयात होणारे विवाह आणि लहान वयात येणारे मातृत्व हेदेखील बालमृत्यूस कारणीभूत आहेत. पण बालविवाह होण्याचे कारण काय याबाबत कोणी बोलत नाही. भारतात ३५ टक्क्यांपेक्षाही अधिक आदिवासी मुले इयत्ता नववीपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. हे प्रमाण प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आहे, आणि अर्थात मुलींचे प्रमाण यात अधिक. संशोधन-प्रकल्पांच्या निमित्ताने आश्रम शाळांची परिस्थिती आम्ही डोळ्यांनी पाहिली आहे. जे आदिवासींच्या परंपरांना बालविवाहासाठी कारणीभूत मानतात ते आपल्या मुलींना अशा ठिकाणी ठेवण्याची कल्पनादेखील करू शकणार नाहीत. पालक सरळ मुलींना शाळेतून काढून घेऊन लग्न लावून टाकतात. शाळेतदेखील ते यासाठी ठेवतात की किमान दोन वेळेच्या जेवणाची व्यवस्था होते. शिक्षण वगैरे सर्व बाबी आदिवासींसाठी गौण ठरतात, असे हे एक प्रचंड मोठे दुष्टचक्र आहे.
अनेक संशोधनांतून आता सिद्ध झालेले आहे की, जोपर्यंत तुम्ही इतर सामाजिक निर्धारकांचा विचार करत नाही तोपर्यंत ही समस्या सुटणार नाही. हे सामाजिक निर्धारकांचे आकलन होण्यासाठी अनेक दृष्टिकोन आहेत. पैकी एक म्हणजे ‘मनोसामाजिक तुलना : सामाजिक उतरंड आणि सामाजिक अंतर दृष्टिकोन’ हा रिचर्ड विल्किन्सन यांनी संशोधनाद्वारे (सायकोसोशल कम्पॅरिझन अ‍ॅप्रोच : हायरार्की अ‍ॅण्ड सोशल डिस्टन्सेस अ‍ॅज डिटर्मिनन्ट्स ऑफ हेल्थ- २००५) परिभाषित झालेला दृष्टिकोन. याच्या दोन पातळ्या आहेत. एक म्हणजे वैयक्तिक पातळी. यात व्यक्ती विषम सामाजिक व्यवस्थेत स्वत:चे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थान नेमके कुठे आहे याविषयी इतर समुदायाशी तुलना करून स्वत:चे स्थान निश्चित करते. आणि ज्या वेळी त्याला हे लक्षात येते या सामाजिक उतरंडीमध्ये तो अत्यंत खालच्या तळाला आहे त्या वेळी आपसूकच त्याच्यात लज्जा, अपराधी (गिल्ट) भावना, असूया, इ. निर्माण होते आणि ती व्यक्ती मुख्य प्रवाहापासून दूर जाऊ लागते. मांत्रिकाकडे ती व्यक्ती का जाते याचे कारण कदाचित यात सापडू शकते. दुसरी पातळी म्हणजे समुदाय पातळी. या पातळीवर व्यक्तीचा प्रस्थापित व्यवस्थेवरचा विश्वास उडतो, त्याला व्यवस्थेचा संशय येऊ लागतो. परिणामी राज्य यंत्रणेने केलेले धोरणात्मक उपाय निष्फळ ठरायला लागतात. हा मनोसामाजिक परिणाम सामाजिक निर्धारकांना दुरुस्त करण्याच्या सर्व राजकीय धोरणांना सुरुंग लावण्याचे काम करतो.
‘शासन जीवनमान उंचाविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करते’ असा दावा वारंवार केला जातो, त्यासाठी काही आधारही दिले जातात. पण इतके प्रयत्न करूनही यश का येत नाही तर त्याचे कारण हे आहे. सामाजिक निर्धारके आणि त्यांचे महत्त्व विशद करणारे अनेक सिद्धांत आणि दृष्टिकोन समाजशास्त्रात उपलब्ध आहेत. त्यांचे उपयोजन भारतीयसंदर्भात करून नवनवीन प्रारूपे निर्माण करता येऊ शकतात आणि त्यांची उपयुक्तता तपासून पाहता येऊ शकते. कोणतेही नवीन धोरण निर्माण करताना ते धोरण संशोधन आधारित (एव्हिडन्स बेस्ड) असावे, हे धोरण आखणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. तसेच भारतीय सामाजिक परिस्थितीच्या संदर्भात नवनवीन मूलभूत तसेच उपयोजित संशोधनाला चालना द्यायला हवी. यासाठी शासनाने प्रतिष्ठित आणि निरपेक्ष संस्थांकडून आधाररेषा-ग्राही (बेसलाइन) संशोधन करून घ्यायला हवे. जे विद्यार्थी पीएच.डी.साठी आदिवासी समुदायाच्या समस्यांवर काम करू इच्छितात त्यांना प्रोत्साहित करायला हवे. ‘टीआरटीआय’ (ट्रायबल रिसर्च अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, पुणे)सारख्या शासनाच्या संस्था यासाठी पुढाकार घेऊ शकतात. राज्यकर्त्यांनीदेखील नवनवीन संशोधनांतून निर्माण होणाऱ्या वास्तवावर विचार करून प्रस्थापित धोरणांचा नियमितपणे आढावा घ्यायला हवा. विविध कृती गट कार्यरत असायला हवेत आणि त्यांच्यात सततचा समन्वय असावा. तर आणि तरच आपण यातून पुढे येऊ शकू.
लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथील ‘स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम्स स्टडीज’ मध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत. bal.rakshase@tiss.edu
