वसईत सीएनजीला पर्याय संकुचित जैव इंधन :वसई-विरार महापालिकेचा प्रकल्प राबविण्याचा निर्धार; प्रकल्पासाठी कचरा गोळा करणार

केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये राष्ट्रीय जैव इंधन धोरण जाहीर केले होते. त्या अंतर्गत परवडणारम्य़ा वाहतुकीच्या दिशेने शाश्व्त पर्याय म्हणून रअळअळ योजना (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्डस अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन) सूरु करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे देशभरात पेट्रोलियम कंपन्यांच्या माध्यमातून सीबीजी अर्थात संकुचित जैव इंधन प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. विविध प्रकारच्या कचरम्य़ापासून हे संकुचित जैव इंधन ( सीबीजी) तयार केले जाणार आहे. या संकुचित जैव इंधनाचा वापर वाहनांमध्ये सीएनजीच्या ऐवजी करण्यात येणार आहे. भारतामध्ये प्रतिवर्षं ६२ दशलक्ष संकुचित जैवइंधन तयार करण्याची क्षमता आहे. त्यासाठी २०२२ पर्यंत १ हजार आणि २०२३ पर्यत ५ हजार सीबीजी प्रकल्प सुरू करण्याचा संकल्प आहे. त्याद्वारे १५ दशलक्ष टन जैवइंधन तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहेङ्घ सध्या पंधराशे सीबीजी प्रकल्प सुरू असून ९०० प्रकल्पांच्या करारावर सह्य झाल्या आहेत तर ६०० प्रकल्पांचा कार्यादेश देण्यात आला आहे.
वसई विरार महापालिकेने देखील संकुचित जैव इंधनासाठी (सीबीजी) प्रायोगिक तत्वावर काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत शहरातील हॉटेलचा कचरा पेट्रोल पंपावर संकलित केला जाणार आहे. हा कचरा इंधन कंपन्यांच्या संकुचित जैव इंधन प्रकल्पात नेला जाणार आहे, अशी माहिती पालिकेच्या उपायुक्त ( घनकचरा) डॉ चारुशीला पंडित यांनी दिली.

असा असेल संकुचित जैव इंधन प्रकल्प
दैनंदिन वापरामध्ये अनेक प्रकारचा कचरा तयार होतो त्यामध्ये स्वयंपाक घरातून तयार होणारा ओला कचरा, शेणखत, शेतातील कचरा आदींचा समावेश आहे. त्यावर प्रक्रिया करून या सीबीजी प्रकल्पातून इंधन तयार केले जाणार आहे. जैव इंधनावर प्रक्रिया करून संकुचित जैव इंधन तयार करण्यात येते. या संकुचित जैव इंधनांत ९५ टक्के शुद्ध मिथेन असते. या सीबीजी चे अनेक फायदे आहेत. यामुळे वातावरणातील कार्बन डायॉक्साईड चे उत्सर्जन थांबणार असून प्रदूषण बंद होणार आहे. या इंधनाचा वापर सीएनजी ला पर्याय म्हणून केला जाणार आहे. सीबीजीचा वापर वाढल्या नंतर इंधनासाठी लागणारम्य़ा कच्च्या तेलाचा आयातीवरील खर्च वाचणार असून पर्यावरणाचा समतोल साधला जाणार आहे.