वसई : नालासोपारा मधील ४१ अनधिकृत इमारतींच्या घोटाळा प्रकरणात वसई-विरार महापालिकेचे वादग्रस्त अधिकारी व नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांचा सहभाग ईडीच्या तपासात उघड झाला. ईडीच्या कारवाईत रेड्डी यांच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानी ८.६ कोटी रोकड व २३.२५ कोटींचे दागिने जप्त केले आहेत. ईडीने मुंबई, वसई-विरार व हैदराबादमध्ये १३ ठिकाणी हे छापे टाकले होते. ही कारवाई गुरुवारपर्यंत सुरू होती.
नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथील ४१ अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त केल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली आहे. या अनधिकृत इमारती माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व अरुण गुप्ता व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बांधल्या होत्या. या प्रकरणात रेड्डी जबाबदार असल्याची तक्रार माजी नगरसेवक धनंजय गावडे यांनी ईडीकडे केली होती. त्यानुसार मार्च महिन्यापासून ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
पालिकेतील कारकीर्द वादग्रस्त
वसई-विरार महापालिकेत वाय. एस. रेड्डी यांची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली आहे. रेड्डी हे सुरुवातीला सिडकोतील अधिकारी होते. पालिका स्थापन झाल्यानंतर प्रतिनियुक्तीवर आले होते. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये त्यांची पालिकेच्या उपसंचालक पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. एप्रिल २०१६ मध्ये शिवसेनेचे माजी नगरसेवक धनंजय गावडे यांना २५ लाखांची लाच देताना रेड्डी यांना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाकडून पकडण्यात आले. त्यानंतर रेड्डी हे मुळात सिडकोचे अधिकारी असल्याने त्यांना पालिकेने सिडकोकडे पाठवले. ९ मे २०१६ रोजी सिडकोने त्यांना निलंबित केले व त्यांची चौकशी सुरू केली होती.
प्रकरण काय?
●नालासोपारा येथे सुमारे ३० एकर क्षेत्रफळावर बेकायदेशीरपणे ४१ राहिवासी व व्यावसायिक इमारती उभारल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
●प्रत्यक्षात या भूखंडावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व कचरा डेपोचे आरक्षण होते. पण आरोपींनी संगनमत करून या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले.
●त्यासाठी आरोपी बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक दलालांनी मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती.
●त्याद्वारे सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून त्यांना मोठ्या प्रमाणात सदनिकांची विक्री करण्यात आली. यातून अनेकांची फसवणूक झाली.
