वसई : वाकणपाडा येथील कॉस पॉवर या अनधिकृत कंपनीत महावितरणाने सवलतीच्या दरात बेकायदा औद्योगिक वीजजोडणी दिल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत महावितरणाने वसईतील औद्योगिक क्षेत्रात नसलेल्या दहा हजारांहून अधिक कंपनी आणि कारखान्यांना अशा प्रकारे सवलतीच्या दरात वीजजोडण्या दिल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे महावितरणलाही लाखो रुपयांचा आर्थिक फटका बसत आहे. नायगाव पूर्वेच्या चंद्रपाडा येथे इलेक्ट्रिक पॅनल बोर्ड बनविणाऱ्या कॉस पॉवर या कंपनीत झालेल्या स्फोटात तीन कामगारांचा मृत्यू झाला होता. हा कारखाना एक वर्षांपूर्वी सुरू झाला होता. ही कंपनी अनधिकृत असल्याचे उघड झाले होते, तसेच कंपनीने अग्निसुरक्षा परवानादेखील घेतला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कंपनीला महावितरणाने सवलतीच्या दरात वीजजोडणी दिल्याने महावितरणाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.उद्योगाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असून औद्योगिक क्षेत्र तयार करण्यात आले आहे. या औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि कारखान्यांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा केला जातो. त्याचा दर निवासी वीजजोडणीपेक्षा निम्म्याने कमी असतो. ही सवलतीची वीजजोडणी पाच वर्षे असते, मात्र अनेक कंपन्यांना पाच वर्षे उलटूनही सवलतीच्या दरातील वीजजोडणी सुरू आहे. १० हजार अनधिकृत वीजजोडण्या?वीजसंदर्भात काम करणारे कार्यकर्ते योगेश वैद्य यांनी महावितरणाच्या वीजजोडण्यासंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी न्यायालयात याचिकादेखील दाखल केली आहे. महावितरणाने ११ हजार ५०० औद्योगिक वीजजोडण्या दिल्या आहेत, यापैकी १० हजार सवलतीच्या दरातील औद्योगिक वीजजोडण्या या बेकायदेशीरपणे दिल्याचा आरोप वैद्य यांनी केला. या बेकादेशीर कंपन्यांना सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या वीजजोडण्यांमुळे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कंपन्यांची वैधता तपासण्यासाठी समिती नेमण्याची मागणीवसई, विरार शहरात शेकडो अनधिकृत कारखाने आहेत. त्यांना बेकायदा वीजजोडण्या दिल्या जात असून सुरक्षेच्या नियमांचे पालन केले जात नाही. या सर्व कंपन्यांची वैधता चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती नेमण्यात यावी. त्याचप्रमाणे परिसरात कार्यरत सर्व कंपन्यांना संरचनात्मक अहवाल आणि अग्निसुरक्षा अहवाल या विशेष समितीकडे सादर करण्याचे आदेशही जारी करण्यात यावे, अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष मनोज बारोट यांनी केली आहे. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे नियमांची पायमल्ली करून क्षेत्रात कोणतीही व्यक्ती बेकायदा कंपनी चालवत असेल, तर अशा कंपन्यांवर तत्काळ कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
