मिरा भाईंदर शहराच्या विकास आराखड्यावरून पुन्हा वाद; सत्ताधारी भाजपचा विरोध असल्यामुळे अंतिम मंजुरी रखडली 

मिरा भाईंदर शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हे सहाय्यक संचालक ठाणे नगररचना विभागाच्या हाती देण्यात आले आहे.त्यानुसार या विभागाने तीन वर्षांपूर्वी (२८ ऑक्टोबर २०२२) शहराचा प्रथम प्रारूप विकास आरखडा प्रसिद्ध केला होता.यावर हरकती व सुचना नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरखडा समितीने यावर अभ्यास करून पुन्हा २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुधारित प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे.यास आता शासनाच्या नगरविकास विभागाची अंतिम मान्यतेची आवश्यकता आहे.

दरम्यान या आराखड्यात अनेक त्रुटी असून महापालिकेला विश्वासात न घेता तो तयार करण्यात आल्याचे आरोप सत्ताधारी भाजप पक्षांकडून करण्यात आले आहेत. यामुळे शहराच्या भविष्यावर वाईट परिणाम होणार असल्याने त्यास मान्यता देऊ नये, अशी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांची भूमिका आहे. तर वेळ प्रसंगी शासनाच्या विरोधात न्यायालयात देखील दाद मागणार असल्याचा इशारा पक्षातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.प्रामुख्याने नगरविकास विभागाचे खाते हे शिवसेना प्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हाती आहे.त्यामुळे आराखड्यावरून महायुतीमधले वातावरण पेटू नये म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यास तात्पुरती स्थगिती दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे.तर विकास आरखाड्याला लवकरच नगरविकास विभागाची मंजुरी मिळणार असल्याचा दावा नगररचना विभागाचे संचालक पुरुषोत्तम शिंदे यांनी केला आहे.

भाजपचे म्हणणे काय?

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा हा २८ ऑक्टोबर २०२५  रोजी  प्रसिद्ध करण्यात आला होता.हे काम सहाय्यक संचालक ठाणे नगररचना विभागाकडून करण्यात आले होते.या आराखड्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी २८ नोव्हेंबर पर्यंत मुदत देण्यात आली होती.त्यानुसार अखेरच्या दिवसापर्यंत एकूण ३ हजार १०० इतक्या हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत.यात प्रामुख्याने कत्तलखान्यासाठी

भाईंदर पश्चिम परिसरात सहा एकर जागेचे आरक्षण टाकणे, जुने शाळेचे आरक्षण रद्द करून नवीन आरक्षण दाखवणे, महापालिका मुख्यालय आरक्षण फेरबदल करणे व नवे आरक्षण प्रास्ताविक करण्याबाबत घोळ झाल्याचा आरोप भाजप पक्षाचे स्थानिक प्रमुख नेते तथा आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे.याबाबत त्यांनी आंदोलन केले असून वारंवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक्रार केली आहे.

चेंडू मुख्यमंत्र्याच्या पारड्यात :-

शहर विकासाच्या दुष्टीने विकास आराखडा हा अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावत असतो. त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या कार्यकाळात मिरा भाईंदर शहराचा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्याबाबत हालचाली केल्या होत्या.याच अनुषंगाने शहराला हजारो कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करून हे काम करण्याकडे भर देण्यात येत होते.मात्र विकास आराखड्यात अनेक चुका असल्याची टीका

सर्व पक्षीय नेत्यासोबत शिवसेना पक्षाच्या नेत्यांनी देखील केली. परिणामी हे काम शासन दरबारी मंजुरी अभावी रखडून गेले.दरम्यान मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी ही देवेंद्र फडणवीस हाताळत असून आराखड्याला मंजुरी देणारे नगरविकास विभाग  हे एकनाथ शिंदे यांच्याच हाती आहे.दरम्यान आराखड्यातील त्रुटी बाबत भाजप नेते वारंवार फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करून तो रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे यावर अंतिम निर्णय आपण घेणार असल्याचे फडणवीस यांनी विभाग प्रमुखांना खडसावून सांगितले आहे.

चौकशीची प्रतीक्षा :-

मिरा भाईंदर महापालिकेच्या नव्या विकास आराखाद्याबाबत  अनेकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत.मात्र या आरोपांची दखल शासनाकडून घेतली जात नसल्याची तक्रार केली जात होती.त्यामुळे  वर्षभरापूर्वी राज्य शासनाने आराखड्याची सखोल चौकशी करून त्यात आवश्यक असलेले बदल समाविष्ट करावे,अशी लक्षवेधी सुचना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी  हिवाळी अधिवेशनात मांडली होती.यावर 

आराखडा तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाणार असल्याची घोषणा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केली होती. मात्र त्यानंतर कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नसल्याचे समोर आले आहे.

“मिरा भाईंदर शहराचा प्रसिद्ध करण्यात आलेला प्रारूप विकास आराखडा हा पालिकेच्याच अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता तयार करण्यात आला आहे.यामुळे त्यात अनेक त्रुटी असून भविष्याचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही.म्हणून हा आराखडा रद्द करण्याची मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे करत आहोत.-“नरेंद्र मेहता -भाजप आमदार ( मिरा भाईंदर शहर )