भाईंदर : राज्य शासनाने भाडे तत्त्वावर घरे’ या योजनेअंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील (एमएमआरडीए) उपलब्ध असलेली घरे मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेला देण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.मिरा-भाईंदर शहरात विविध विकासकामे सुरू असताना त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या कुटुंबांची संख्या वाढत आहे.
मात्र अशा कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी किंवा तात्पुरत्या निवासासाठी महापालिकेकडे पुरेशी सोय उपलब्ध नाही.त्यामुळे एमएमआरडीएच्या ताब्यात असलेली घरे महापालिकेला देण्यात यावीत, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने नुकताच यासंदर्भात शासननिर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएकडील सुमारे ५० टक्के घरे ‘परवडणारी घरे’ योजनेअंतर्गत वापरण्याची परवानगी महापालिकांना देण्यात आली आहे. तसेच, आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रकल्प बाधितांची यादी तयार करून ती शासनाकडे सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
१७५० सदनिका तयार
मिरा-भाईंदर शहरात सध्या १,७५० सदनिका पुनर्वसनासाठी तयार असून, या घरांचा लाभ रस्ते रुंदीकरण, मेट्रो कारशेड, नाले विस्तारीकरण आदी विकासकामांमुळे विस्थापित होणाऱ्या रहिवाशांना दिला जाणार आहे.हा निर्णय विकास प्रकल्पांना गती देत नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
