पुनर्विकास - भाग ४ इमारतीसाठी किचकट मंजुरी प्रक्रिया, सतत बदलणारे नियम व राजकारण्यांचा त्रास ही इमारतींचा पुनर्विकास रखडण्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. ‘कन्व्हेन्स’ ही पुनर्विकासाची पहिली पायरी आहे. ज्यांच्याकडे ते आहे तेच आपल्या इमारतीचा पुनर्विकास करू शकतात, पण ज्यांच्याकडे नाही त्यांचे काय? असा प्रश्न साहजिकच पडतो; पण आजच्या काळात अशक्य असे काही राहिलेले नाही. सोसायटय़ांचे कन्व्हेन्स करून त्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याची कामे आज बिल्डर व त्यांच्या कंपन्या करत आहेत. कारण बिल्डर हा पैशांच्या बाबतीत नेहमीच ‘हेवीवेटेड’ असल्याने तोसुद्धा आपली सर्व ताकद पणाला लावून अशी कामे सहजशक्य-सहजसाध्य करू शकतो. तसेच आजच्या सर्वच सरकारी क्षेत्रांचा बिल्डर हा एक चांगला ''Income Source' असल्याने सरकारी बांबूपासून ते राजकारण्यांपर्यंत सर्वानाच हवाहवासा वाटत असल्याने खिरापती वाटून बिल्डरपण आपले हित साधून घेत असतो. बिल्डर व इमारतीतील रहिवाशी या दोघांचे ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ झाल्यानंतर बिल्डर नवीन इमारतीचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाच्या इमारत मंजुरी प्रस्ताव विभागाकडे मंजुरी शुल्क भरून मान्यतेसाठी दाखल करीत असतो. त्यासाठी आपल्याकडे भरमसाठ ना हरकत पत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्याने बिल्डरची सुरुवातीलाच चांगलीच दमछाक झालेली असते. तसेच त्याचा खिसासुद्धा चांगलाच खाली झालेला असतो. बिल्डरांच्या भागीदारीतील भांडणे, परिणामी होणारी ताटातूट नि त्यामुळे इमारत पूर्ण होण्यास विघ्न येते. तर त्यातील रहिवाशांच्या प्रतीक्षेला काही कालमर्यादा राहत नाही. भागीदारी म्हणजे आपल्या सर्वाचा सहज समज असा आहे की, नफा सारखा सारखा वाटून घ्यायचा त्याला आपण ‘फिफ्टी-फिफ्टी’ नावाने चांगलाच ओळखतो. मनुष्य जातीची स्वभावरचनाच अशी आहे की प्रत्येकाला पैसा, सुख मिळाले पाहिजे, कोणीही तोटा, नुकसान, दु:ख यांचे भागीदार होण्यास तयार नसतात, पण असं कधी होत नाही. धंदा म्हटला तर नफा-तोटा आहेच, त्याच समीकरणावर त्याचं गणित आहे. पण सर्वजण ते स्वीकारत नाहीत. त्याचा परिणाम असा होतो, की जे लोक नफा-तोटा स्वीकारतात त्यांचा धंदा चालू राहतो व यांच्या उलट जे नाकारतात त्यांचा धंदा बंद होतो. परिणामी भागीदारी तुटते व सर्वच व्यवहार अर्धवट अवस्थेत राहतात. त्याच मालिकेतील इमारतीचा पुनर्विकास जे लोक करण्यास तयार होतात व पैशांची जमवाजमव करू न शकणारे पुढे त्यांच्यात फाटाफूट होत राहते व परिणामी भागीदारीत फूट पडल्याने हातात असलेला इमारत प्रकल्प रखडण्यास भाग पडतो. नवीन धंदा, त्यातील हिशोब-किताब, त्या क्षेत्राचा अनुभव नसणे व त्याचे शिक्षण नसणे, इमारतीच्या कामांचा व वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यांची ओळख, दर्जा, किमती यांचे ज्ञान बिल्डरांच्या आत्महत्या हा त्यांना होणारा त्रास अधोरेखित करतात. अशी घटना झाली तर इमारतीचे काम पूर्ण होणे कठीण होते व त्यात बरीच वर्षे खर्ची पडत राहतात. वरील तीनही बाबी या इमारतीच्या पुनर्विकासातील ‘गतिरोधक’ आहेत. सरकारने त्यावर विचारमंथन करून नवीन सुटसुटीत व जलद मंजुरी प्रक्रिया केल्यावरच पुनर्विकासाची गाडी ‘एक्स्प्रेस वे’ होऊ शकेल, अन्यथा नाही! सुधीर मुकणे - Sudhirmukne@gmail.com
