वीरेंद्र तळेगावकर २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे, या मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वाअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेली ‘पंतप्रधान निवास योजना’ (पीएमएवाय) अगदी समाप्तीच्या टप्प्यात असताना तिला वर्षभरासाठी मुदतवाढ मिळाली. करोना आणि टाळेबंदी तीव्र होत असतानाच सरकारने आत्मनिर्भर मोहिमेअंतर्गत घोषित केलेल्या उपाययोजनेचा कालावधी या योजनेच्या पथ्यावर पडला. परवडणाऱ्या घरांसाठी सवलतीच्या दरातील पतसंलग्न अनुदान योजना २५ जून २०१५ रोजी जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत खास करून शहरी भागात अधिकाधिक घरे उपलब्ध होण्यासाठी सुनियोजित व सुलभ कर्ज देऊ करण्यात आले होते. मध्यम उत्पन्न वर्ग गटासाठी ही योजना राबविण्यास २०१७ मध्ये मंजुरी मिळाली. पंतप्रधान निवास योजनेचा येत्या ३१ मार्च २०२१ पर्यंत विस्तार करण्यात आल्यामुळे तिचा लाभ आता अतिरिक्त २.५० लाख मध्यम उत्पन्न गटातील वर्गाला होईल. या योजनेअंतर्गत प्रति घर २.६७ लाख रुपयांचे अनुदान सरकारमार्फत लाभार्थ्यांना दिले जाते. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल तसेच कमी व मध्यम उत्पन्न गटातील इच्छुक घर खरेदीदार यासाठी पात्र आहेत. सर्वाना घरे योजनेंतर्गत या अनुदानाचा लाभ असल्याने अर्थातच पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना या योजनेनुसार कर्ज, अनुदान प्राप्त होते. अर्थातच कु णाच्या तरी नावावर अथवा कुटुंबीयांपैकी कु णाच्या नावावर आधीपासूनच घर असल्यास याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे पती, पत्नी, त्यांची अविवाहित मुले अथवा मुली असे कुटुंब यासाठी पात्र ठरते. या योजनेचा लाभ घेताना फसवणूक अथवा एकाच व्यक्तीच्या नावावर दुसरे घर होऊ नये म्हणून संबंधितांना आधार आदी प्रक्रियेची पूर्तता करणे अनिवार्य ठरते. तसेच उपलब्ध कर्ज व अनुदान याबाबतही सरकारची फसवणूक होऊ नये असा यामागे उद्देश आहे. मुले अन्य शहरात भाडय़ाच्या घरात राहत असतील त्या मुलांचे पालकही या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात. या योजनेसाठी पात्र म्हणून उत्पन्नाप्रमाणे टप्पे आखण्यात आले आहेत. यानुसार वार्षिक ३ लाख रुपयेपर्यंत उत्पन्न असणारे अल्प उत्पन्नधारक, कमी उत्पन्न असणारे वार्षिक ३ ते ६ लाख रुपये उत्पन्न गटात, मध्यम उत्पन्न गटातील वार्षिक ६ ते १२ लाख रुपये उत्पन्नधारक व १२ ते १८ लाख रुपये वर्षांला उत्पन्न असणारे दुसऱ्या टप्प्यातील मध्यम वर्गातील गट म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत. या योजनेसाठी ९ ते १२ लाख रुपये कर्जासाठी ४ आणि ३ टक्के व्याज अनुदान मिळते. कर्जफे डीचा कालावधी २० वर्षे गृहीत धरण्यात आला आहे. समजा मध्यम उत्पन्न गटाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील व्यक्तीने ६० लाख रुपये किमतीचे घर खरेदी के ले असेल तर त्याला २० टक्के म्हणजेच १२ लाख रुपये स्वत: भरावे लागतील. उर्वरित ४८ लाख रुपये कर्जातून उभे करावे लागतील. मात्र योजनेअंतर्गत १२ लाख रुपयांपर्यंतच ३ टक्के व्याज अनुदान असेल. उर्वरित ३६ लाख रुपयांसाठी बाजारात उपलब्ध संबंधित बँका, वित्तसंस्थांचा तत्कालीन व्याजदर लागू होईल. या योजनेअंतर्गत सरकारने घरासाठी ३० ते २०० चौरस मीटर कार्पेट एरियाची मर्यादा घातली आहे. या योजनेसाठी लाभार्थ्यांकडे जागा (प्लॉट) आधीपासून असल्यास त्याचे मूल्य वगळण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ विविध २६ राज्यांतील २,५०८ शहरांमध्ये देण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. घरांबाबतचा आकडा २.९५ कोटी आहे. पैकी २.२१ कोटी घरे तूर्त या योजनेसाठी पात्रदेखील ठरले आहेत. तर या योजनेसाठी आतापर्यंत १.०४ कोटी घरे तयार स्थितीत आहेत. चालू वर्षांत ७९ लाख घरे या योजनेच्या छत्राखाली येतील, असा अंदाज आहे.
