लेखापरीक्षण : सुधारित दर व र्निबध

शासनाने लेखापरीक्षणासंदर्भात सुधारित दर व र्निबध घालून दिले आहेत. त्याविषयी..
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या कारभारात सर्वसामान्य व्यवस्थापन व आर्थिक व्यवस्थापन या दोन प्रमुख महत्त्वाच्या बाजू आहेत. संस्थेचे आर्थिक व्यवस्थापन व नियोजन करताना सहकार कायदा, नियम व उपविधीमधील कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणे ही कार्यकारी समितीची जबाबदारी आहे. तर संस्थेच्या कारभारात व आर्थिक व्यवहारात निदर्शनास आलेले दोष, आर्थिक अनियमितता, निधीचा दुर्विनियोग किंवा अपहार किंवा लबाडी याबाबतीत सखोल तपास करून त्याबाबत यथोचितरीत्या जबाबदारी निश्चित करून अहवाल सादर करणे ही लेखापरीक्षकाची जबाबदारी आहे.
प्रत्येक वित्तीय वर्षांत निदान एकदा आपल्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करवील आणि असे लेखे ज्या आर्थिक वर्षांशी संबंधित असतील त्या आर्थिक वर्षांच्या समाप्तीपासून चार महिन्यांच्या आत कलम ७५ च्या पोटकलम (२-अ)मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, संस्थेच्या अधिमंडळाकडून नेमण्यात आलेल्या निबंधकाने तयार केलेल्या व राज्य शासनाने किंवा याबाबतीत त्याने प्राधिकृत केलेल्या प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिलेल्या नामिकेवर असणाऱ्या संस्थांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करण्यास पात्र ठरण्यासाठी विहित करण्यात येईल. आणि अशी आवश्यक अर्हता व अनुभव असणाऱ्या लेखापरीक्षकाकडून किंवा लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थेकडून आपल्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करवील. आणि ती असा लेखापरीक्षा अहवाल अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीसमोर ठेवील. परंतु जर निबंधकाची अशी खात्री होईल की, संस्थेने कलम ७५चे पोट-कलम (२-अ) आणि कलम ७९ चे पोट-कलम (१-ब) या अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे कळविण्यात आणि विवरण दाखल करण्यात कसूर केली आहे, तर ती कारणे लेखी नमूद करून, आदेशाद्वारे त्यास राज्य शासनाने किंवा त्याने यासंबंधात प्राधिकृत केलेल्या प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिलेल्या लेखापरीक्षकांच्या नामिकेतील एखाद्या लेखापरीक्षकाकडून तिच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करवून घेता येईल.

सहकारी संस्थेचा लेखापरीक्षक किंवा लेखापरीक्षा करणारी व्यवसाय संस्था यांचे पारिश्रमिक संस्थेकडून देण्यात येईल आणि ते विहित करण्यात येईल अशा दराने देण्यात येईल. यास अनुसरून नियम क्रमांक ७४
मध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद केली आहे :-
सहकारी संस्थेचा लेखापरीक्षक किंवा लेखापरीक्षा करणारी व्यवसाय संस्था यांचे पारिश्रमिक संस्थेकडून देण्यात येईल आणि ते राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या विहित दराने देण्यात येईल. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा १९६० यामध्ये ज्या सुधारणा करण्यात आल्या त्या अनुषंगाने लेखापरीक्षण शुल्काचे सुधारित दर, अटी व शर्तीबाबतचे महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे परिपत्रक क्रमांक : सग्रूयो-२०१२/ मुमस १७/ प्र.क्र.३६/१४-स दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१४ खालीलप्रमाणे :–
शासन निर्णय :लेखापरीक्षण शुल्क ठरविताना लेखापरीक्षणाची गुणवत्ता कमी होऊ नये यासाठी प्रत्येक प्रकारच्या संस्थेसाठी तक्त्यामध्ये दिलेल्या निकषांनुसार लेखापरीक्षण शुल्क ठरविण्यात येत आहे. त्यानुसार होणारे शुल्क संस्थेला द्यावे लागणार आहे. त्यामध्ये कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये. त्यापेक्षा कमी शुल्क ठरविता येणार नाही. मात्र, निकषांनुसार होणारे शुल्क ठरावीक मर्यादेबाहेर जाऊ नये यासाठी प्रत्येक
प्रकारच्या संस्थेसाठी उच्चतम मर्यादा ( Ceiling Limit) दिलेली आहे. त्यांचे उल्लंघन होणार नाही याचीही दक्षता संस्थांनी व लेखापरीक्षकांनी घ्यायची आहे. या बाबी विचारात घेऊन वित्त विभागाच्या खालील अटीस अधीन राहून लेखापरीक्षण शुल्काच्या
सुधारित दरास मंजुरी देण्यात येत आहे :– (अ) प्रत्येक तीन वर्षांनंतर ऑडिटर पॅनेल नव्याने करण्यात यावे.
(ब) लेखापरीक्षण विभागाचा आकृतिबंध तातडीने मंजूर करण्यात यावा व विद्यमान मंजूर पदांची संख्या किमान ५० टक्के कमी करण्यात यावी.
(क) याशिवाय खालील अटी व शर्तीस मंजुरी देण्यात येत आहे :–
(१) संस्थेस लेखापरीक्षक निवडण्याबाबत नियम ६९ मधील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार स्वायतत्ता देण्यात येत आहे.
(२) एक लेखापरीक्षक एकाच संस्थेचे सलग तीन वर्षांपेक्षा जास्त मुदतीसाठी लेखापरीक्षण करू शकत नाही.
(३) एका लेखापरीक्षकाला २० पेक्षा जास्त संस्थेचे लेखापरीक्षण करता येणार नाही. तथापि रुपये एक लाखापेक्षा कमी वसूल भागभांडवल असणाऱ्या संस्थांचा समावेश यामध्ये होणार नाही.
(४) लेखापरीक्षकास प्रवास व वास्तव भत्ता यावर प्रत्यक्ष झालेला खर्च किंवा लेखापरीक्षण शुल्काचे ५ टक्के यापैकी जी कमी रक्कम असेल ती रक्कम लेखापरीक्षण शुल्काव्यतिरिक्त देय राहील. शासकीय लेखापरीक्षकाच्या बाबतीत सदर रक्कम शासकीय कोषागारात भरून घ्यावी. (५) नागरी बँका, जिल्हा बँका व राज्य सहकारी बँक यांच्याबाबतीत राष्ट्रीयीकृत बँकाप्रमाणे लॉगफॉर्म ऑडिट रिपोर्टसाठी लेखापरीक्षण शुल्काच्या १० टक्के इतकी रक्कम लेखापरीक्षण शुल्काव्यतिरिक्त देय राहील. (६) प्रत्येक लेखापरीक्षकाने संस्थेचे लेखापरीक्षण गुणवत्ता पूर्ण होईल याकडे लक्ष द्यावे. यासाठी अकाउंटिंग स्टँडर्ड, ऑडिटिंग स्टँडर्ड, ऑडिट मॅन्युअल व खात्याच्या लेखापरीक्षणाबाबतच्या वेळोवेळी दिलेल्या सूचना यांचे काटेकोर पालन होईल हे पहावे. त्यांचे पालन न करता लेखापरीक्षण केल्यास अशा लेखापरीक्षकांना पॅनेलमधून काढून टाकणे बरोबरच शिस्तभंगविषयक कार्यवाही केली जाईल.
(७) लेखापरीक्षक हा नियम ६९ (१) (i) मधील नमूद केलेल्या अपात्रतेप्रमाणे अपात्र होत नाही याची खात्री संबंधित निबंधक व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांनी पाहावे. सहकारी संस्थांच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांसाठी पारिश्रमिकाचा
(शुल्काचा) सुधारित तक्ता सोबतच्या नवीन परिपत्रकाप्रमाणे)
१) वरील तक्त्यात नमूद केलेले दर हे फक्त एका सहकारी वर्षांसाठी आहेत.
२) फेर लेखापरीक्षणासाठी देखील वरील दराने शुल्क आकारण्यात यावे.
३) या आधीच्या दर पत्रकात लेखापरीक्षण शुल्काच्या आकारणीवर कोणतीच मर्यादा नव्हती.
४) सर्व प्रकारच्या सर्वेक्षणाअंती वरील दर
कमीत कमी आहेत आणि संस्थेकडून ते देण्यात येतील व लेखापरीक्षकास या दरामध्ये कपात करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
५) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ८१ (१) (ब) खंड (अ)मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश होत असल्याने सदर संस्थांचे लेखापरीक्षण त्यांनीच करून घ्यावयाचे आहे.
६) संस्थेच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली पाहिजे.
७) नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकाचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक इत्यादी तपशील संस्थेच्या सूचना फलकावर/इतर ठिकाणी  ठळकपणे जाहीर करावा व असे केल्याचे निबंधकांना कळवावे.
८) लेखापरीक्षकांकडे तक्रारदार सभासद त्यांच्या तक्रारी मांडू शकतात व तक्रारीचे निवारण होऊ शकते. म्हणून लेखापरीक्षकांनी संस्थेत लेखापरीक्षणासाठी कधी येणार याबाबतचा तपशील (दिनांक व वेळ) संस्थेच्या सूचना फलकावर/इतर ठिकाणी ठळकपणे जाहीर करणे आवश्यक आहे. ९) लेखापरीक्षणासाठी पोट-नियमातील तरतुदीनुसार आवश्यक कागदपत्रे, हिशेब पुस्तके संस्थेच्या सचिवांनी लेखापरीक्षकांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
१०) संस्थेने अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत ठेवण्यापूर्वी लेखापरीक्षण अहवालाच्या प्रती सभासदांनी मागणी केल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक ते शुल्क आकारून उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शासनाने हे नवीन सुधारीत दर लागू करून लेखापरीक्षकांना नववर्षांची भेट दिली आहे.