कॅम्पा कोला ते समूह गृहप्रकल्प

दर दोन चार वर्षांनी अनधिकृत झोपडपट्टय़ांना अधिकृत करावयाचे. म्हणजे श्रीमंतांच्या गगनचुंबी झोपडय़ांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र, हस्तांतरित चटई क्षेत्र द्यायचे आणि झोपडपट्टय़ाही अधिकृत करीत राहायचे, या खेळात शहरांचा प्राण कंठाशी येतो हे कुणी लक्षातंच घेत नाही.

दर दोन चार वर्षांनी अनधिकृत झोपडपट्टय़ांना अधिकृत करावयाचे. म्हणजे श्रीमंतांच्या गगनचुंबी झोपडय़ांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र, हस्तांतरित चटई क्षेत्र द्यायचे आणि झोपडपट्टय़ाही अधिकृत करीत राहायचे, या खेळात शहरांचा प्राण कंठाशी येतो हे कुणी लक्षातंच घेत नाही.
एकीकडे न्यायालयाचे आदेश, तेही वारंवार देऊनही कॅम्पा कोलाचे रहिवासी घरे सोडावयास तयार नाहीत आणि दुसरीकडे समूह गृह प्रकल्प योजनांस हिरवा कंदील दाखविला जातो. यातील विरोधाभास प्रकर्षांने जाणवतो तो म्हणजे, दोन्हीकडे अनधिकृत बांधकामे होण्यासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती. दोन्हीकडे भरमसाट वाढीव चटई क्षेत्राचा वापर आणि हस्तांतरित चटई क्षेत्राचा (TDR)  वापर गैरमार्गाकडे होत आहे हे कुणी लक्षात घेत नाही. किंवा जाणूनबुजून काणाडोळा केला जात आहे, असे चित्र दिसते.
कॅम्पा कोलाचे बांधकाम करताना पूर्वनियोजनपूर्वक आणि सर्वसंबंधितांच्या संगनमतानेच ते झाले असले पाहिजे, यात काही शंका नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, इमारतीची मंजुरी घेताना तिचे वास्तुशास्त्रीय आराखडे जसे सादर करावे लागतात तसेच तिचे अभियांत्रिकी नकाशे, STRUCTURAL DESIGN ही सादर करावे लागते. त्या नकाशांनुसार इमारतीचे मजले आणि त्यानुरूप येणाऱ्या वजनाप्रमाणे तिच्या पायाचे डिझाइन केले जाते. अशा प्रकारे डिझाइन केल्यावर त्या इमारतीवर फार तर एखादा मजला जास्तीचा बांधता येईल, तोही तज्ज्ञांनी मंजुरी दिली तरच. इथे कॅम्पा कोलाची इमारत मूळ मंजुरी जर फक्त सात मजल्यांची असेल तर त्यावर जास्तीचे १५-२० मजले कसे बांधले गेले? याचाच अर्थ मूळ नकाशे सादर केले तेव्हाच या अतिरिक्त मजल्यांचे वजन पेलू शकेल, असे पायाचे डिझाइन केले असणार. म्हणजे संबंधित सर्व वास्तुशास्त्रज्ञ, अभियंते, विकासक, मंजुरी देणारे अधिकारी इ. या सगळय़ांनाच ते ठाऊक असणार. मग असे नकाशे कसे मंजूर झाले किंवा केले गेले? कोणीही विकासक १५, २० अतिरिक्त मजल्यांसाठी पाया बांधायचा उपद्व्याप आणि प्रचंड पैसा का गुंतवील? याचाच अर्थ, तेरी भी चूप मेरी भी चूप, दोघं मिळून खाऊ गुपचूप. अशा पद्धतीने काम झाल्याचे दिसते. आणि बहुतेक सर्वच अनधिकृत बांधकामामध्ये हीच पद्धत चालू दिसते, हे अशा बांधकामांच्या प्रचंड संख्येवरून दिसून येते.
‘आदर्श’ सोसायटीमध्येही हीच पद्धत वापरली गेलेली दिसते. म्हणजे एकीकडे गरिबांनी जमिनीवर अतिक्रमण करून गलिच्छ झोपडपट्टय़ा वाढवायच्या आणि दुसरीकडे धनदांडग्यांनी अनधिकृत बांधकामे करून आभाळात उंच उंच जाणाऱ्या पंचतारांकित झोपडय़ा उठवायच्या आणि दोन्हीकडे गुंडपुंड, राजकारणी आणि धनदांडगे, बँका यांनी आडवा हात मारायचा अशी अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. अशा परिस्थितीत ज्याला जसे जमेल तसे त्याने आपल्या डोक्यावर छप्पर घ्यावे असे वातावरण आहे.
या सर्व अनागोंदीस सुनियोजित नगररचना हेच उत्तर आहे. तशी नगररचना प्रत्येक शहराची कागदोपत्री केली जाते. परंतु ती कागदावरच राहते आणि नगररचनेतील तरतुदींना हरताळ फासून मोक्याचे भूखंड गिळंकृत करणे, आरक्षणे रद्द करणे, फिरवणे अशा लांडय़ालबाडय़ा करून मूळ आराखडय़ाच्या गणपतीचा मारुती कधी होतो कळतच नाही.
जी गृह संकुले अशा समूह गृह प्रकल्पातून आपला विकास करू इच्छितात, त्यांनी आपल्या जमिनी बँकेकडे तारण ठेवून निधी उभारावा आणि एखाद्या चांगल्या वास्तुशास्त्रज्ञ, अभियंत्यास काम देऊन त्याच्यामार्फत निविदा मागवून काम करावे. कुठल्याही बिल्डर, विकासकास मुखत्यारपत्र देऊ नये. सर्व काम सोसायटीच्या ताब्यात ठेवावे. जे काही जास्त चटई क्षेत्र उपलब्ध होईल त्यातून नव्याने निर्माण होणारी घरे बँकेलाच देऊन कर्जातून सूट मिळवावी, तसेच जास्तीचे चटई क्षेत्र जरुरीपुरतेच वापरावे.
उदाहरण द्यायचे तर नुकत्याच मंजूर झालेल्या समूह गृह प्रकल्पाचे घेऊ. या योजनेनुसार जुन्या इमारतींनी आपल्या जागा एकत्रित करून एक सामायिक गृह-प्रकल्प करावा असे साधारण स्वरूप आहे. या जुन्या घरात किंवा सोसायटय़ांत राहणारी मंडळी आर्थिक दृष्टय़ा असा प्रकल्प पेलू शकत नाहीत. मग त्यांनी कोणीतरी विकासक गाठावा, जो हा प्रकल्प रेटू शकेल आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद करू शकेल. असा विकासक हे लचांड कशाला घेईल? मग त्याला मदत म्हणून आणि जुन्या लोकांना घरे उपलब्ध व्हावी म्हणून त्याला भरमसाट चटई क्षेत्र देणार. म्हणजे जिथे २५ घरे होती तिथे तो ५०० घरे बांधणार आणि त्या वाढीव घरातून पैसे मिळवणार. असे करण्यामुळे त्या विकासकाला घरे विकण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळणार आणि जेवढे जास्त ओरबाडता येईल तेवढे ओरबाडून तो गायब होणार आणि मूळ रहिवाशांना कॅम्पा कोलासारखा हातोडा बसणार!
मूळ रहिवाशांना आणि नवीन येणाऱ्यांना एवढा मनस्ताप आणि घर गमावण्याचे दु:ख या व्यतिरिक्त त्या परिसराचे सर्व नियोजनच कसे मार खाणार हा मूलभूत प्रश्न आहे. मुळात एवढी वस्ती वाढल्यावर येणारा इतर सुविधांवरील ताण, जसे रस्ते, फूटपाथ, वाहनतळ, आरोग्य सुविधा, पाणी, वीज, शिक्षण इ.इ. जे नियोजन आराखडय़ानुसार कमीत कमी तरी असावयास हवे ते कसे मिळणार? ते मिळतच नाही. मग सुरू होतो सिलसिला फूटपाथवर आक्रमण, रेल्वे, बस स्थानके परिसराला फेरीवाल्यांचा गराडा, वाहनतळांची सोय पुरेशी नसल्यामुळे रस्त्यावर पार्किंग, अरुंद रस्ते, मुलाबाळांना, म्हाताऱ्याकोताऱ्यांना खेळायला, क्षणभर विश्रांतीलाही जागा नाही अशा एक ना अनेक अडचणी. याला शहर नियोजन म्हणायचे का?
शहर नियोजन ही अत्यंत मूलभूत आणि दीर्घकालीन नियंत्रणाची गोष्ट असते. त्यासाठी राज्यकर्त्यांमध्ये शहरांबद्दल आपुलकी, ममत्व आणि आधुनिक दृष्टिकोन, शिक्षणाची गरज आहे. क्षणिक फायद्यासाठी वापरावयाची ती गोष्ट नाही. इथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की एकदा केलेले बांधकाम, रस्ते इ. गोष्टी या त्या परिसरात कायमस्वरूपी राहणार असतात. त्या एका दिवसात बदलता येत नाहीत आणि एकदा झालेली चूक पुन्हा दुरुस्त करणे फार अवघड असते. उदा. कॅम्पा कोला इमारतीचे अनधिकृत मजले तोडणे. त्यासाठीही प्रचंड पैसा लागणार आणि पुन्हा तो कुणाकडून वसूल करावयाचा यासाठी न्यायालयात झुंज द्यायची. त्यातही जनतेच्याच पैशाचा चुराडा होणार. एवढे असूनही आपण त्याच त्या चुका पुन्हा पुन्हा का करत आहोत? तीच गोष्ट झोपडपट्टय़ांची दर दोन चार वर्षांनी अनधिकृत झोपडपट्टय़ांना अधिकृत करावयाचे. म्हणजे श्रीमंतांच्या गगनचुंबी झोपडय़ांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र, हस्तांतरित चटई क्षेत्र द्यायचे आणि झोपडपट्टय़ाही अधिकृत करीत राहायचे, या खेळात शहरांचा प्राण कंठाशी येतो हे कुणी लक्षात घेत नाही. आमचे नगररचनाकार, आर्किटेक्टस्, अभियंते आणि प्राधिकरणे याविरुद्ध चकार शब्दही काढत नाहीत किंवा संघटितपणे अशा गैरप्रकारांना विरोध करीत नाहीत, हे दुर्दैवी म्हणावयास हवे.
आज वृत्तपत्रांची पाने प्रचंड उंच उंच इमारती, स्वीमिंग पूल, इ. स्वप्नातील घरांच्या जाहिरातींनी ओसंडून जात असतात. वास्तविक आपल्याला गरज आहे ती सर्वसाधारण नागरिकास परवडणाऱ्या स्वच्छ साध्या घराची आणि परिसराची; उच्चभ्रू पंचतारांकित गरजांची नव्हे. मुळात अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा आहेत आणि त्या सुलभतेने पुरवणारे शासन हे खरे लोकाभिमुख शासनाचे लक्षण आहे. परंतु इथे कुठेही सर्वसामान्यांच्या घराचा प्रश्न जिव्हाळय़ाचा वाटतो असे दिसत नाही. अगदी सिडको, म्हाडासारखी प्राधिकरणेही जी घरे विकतात ती सामान्यांचे कंबरडे मोडणारीच असतात. खरे तर अशा प्राधिकरणांद्वारे भाडय़ाने घरे उपलब्ध झाली तरी ती एक फार मोठी उपलब्धी ठरेल. परंतु त्यात त्वरित आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता नाही आणि या प्रचंड पैसा मिळविण्याच्या संधीचा सगळे पुरेपूर फायदा घेण्याच्या वृत्तीला एवढे चटावलेले दिसतात की ते असा काही सामान्य माणसाच्या भल्याचा विचार करणेच विसरून गेल्यासारखे चित्र आहे. या सर्व सरकारी आणि सरकारी अनुदानित संस्थांनी, प्राधिकरणांनी स्वस्त घरे आणि भाडय़ाची घरे बांधण्याची धडक योजना केल्याशिवाय या क्षेत्रात निर्माण झालेली ही अत्यंत अनिष्ट व्यवस्था बंद होणार नाही. ग्रामीण क्षेत्रात जसे साखर कारखाने, शेती, दूध व्यवसाय, पशुपालन इ.साठी शासन अनुदान, कर्ज, अगदी कर्जमाफीही देते तसे या मोठमोठय़ा शहरात शासनाने सर्वसामान्यांसाठी स्वच्छ साधा परिसर आणि साधी सुबक घरे असा प्रकल्प राबविला तर शहर नियोजनही बाळसे धरेल आणि अनैतिक मार्गाने घरबांधणी व्यवसायावर कब्जा केलेल्या बिल्डर लॉबीला चाप बसेल.
कॅम्पा कोलातील उच्चभ्रू अनधिकृत रहिवासी असोत किंवा झोपडपट्टीतील गोरगरीब कष्टकरी असोत, दोघांच्याही बेघर होण्याच्या व्यथा एकच आहेत. यांचे दु:ख कमी आणि त्यांचे जास्त असे नाही. दोघेही शासनाच्या लेच्यापेच्या आणि क्षणक फायद्याच्या फसव्या धोरणाचे बळी आहेत.
अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा भागविणारे लोकाभिमुख सरकार नसणे हीच आजची शोकांतिका आहे. अशा परिस्थितीत या विषयातील तज्ज्ञांनी, नगररचनाकार, वास्तुशास्त्रज्ञ, अभियंते, व्यावसायिक इत्यादींनी एकत्रितपणे आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
तूर्तास एवढेच सुचवू इच्छितो की जी गृह संकुले अशा समूह गृह प्रकल्पातून आपला विकास करू इच्छितात, त्यांनी आपल्या जमिनी बँकेकडे तारण ठेवून निधी उभारावा आणि एखाद्या चांगल्या वास्तुशास्त्रज्ञ, अभियंत्यास काम देऊन त्याच्यामार्फत निविदा मागवून काम करावे. कुठल्याही बिल्डर, विकासकास मुखत्यारपत्र देऊ नये. सर्व काम सोसायटीच्या ताब्यात ठेवावे. जे काही जास्त चटई क्षेत्र उपलब्ध होईल त्यातून नव्याने निर्माण होणारी घरे बँकेलाच देऊन कर्जातून सूट मिळवावी, तसेच जास्तीचे चटई क्षेत्र जरुरीपुरतेच वापरावे.
एखादी मामुली वस्तू विकत घेतली तरी उत्पादकाला तिची गॅरंटी द्यावी लागते. एखादे घर, प्लॅट तर लाखो, करोडो रुपयांची खरेदी असते. मग अशी विक्री करणाऱ्यावर त्याच्या कायदेशीर पूर्णतेचे बंधन का नसावे? अशी वस्तू विकल्यावर त्यातून जर बेकायदेशीर बाबी उघडकीस आल्या तर त्याची जबाबदारी ग्राहकावर का? त्याने त्याची वैधता, अवैधता कशी तपासावी? अशा प्रकारे ग्राहकास शिक्षा हा कुठला कायदा? कायद्याने अशा मालाच्या विक्रीची सर्व वैध-अवैध जबाबदारी त्या विक्रेत्यावरच टाकावी असा कायदा होणे जरूर आहे; तरच हे प्रकार बंद होतील.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Campa cola to group home project

ताज्या बातम्या