संयुक्त राष्ट्र संघाने सन २०२५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सहकार चळवळ अत्यंत प्रभावीपणे राबविणारे एक प्रगत राज्य आहे. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ हे ब्रीद वाक्य अधोरेखित कारणाऱ्या व जवळजवळ सर्वच क्षेत्रात सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून उत्तम रीतीने व्यवस्थापकीय यंत्रणा उभारणाऱ्या या आपल्या महाराष्ट्र राज्यात गेल्या काही वर्षांत सहकारी साखर, कृषी व अन्य सहकारी संस्थांमधील आर्थिक गैरव्यवहार व अनियमितता लेखापरीक्षण व कॅग अहवालातून सार्वत्रिक होत आहे. संबंधितांची कसून चौकशी व झाडाझडती होऊन ‘क्लीन चिट’ दिली जाते.

आधीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या सहकार खात्याला आत्ता नवी समस्या भेडसावत आहे. ती म्हणजे मुंबई उपनगर व ठाणे या शहरातील जमिनीस सोन्याचा भाव आल्यापासून काही मुजोर विकासकांनी मध्यमवर्गीय रहिवाशांना ( ज्यात जेष्ठ नागरिकांचे प्रमाण अधिक आहे) पुनर्विकासाचे गाजर व नावीन्यपूर्ण सोयी-सुविधांचे प्रलोभन दाखवून विकसन करारनामा करून त्यांची राहती घरे खाली करून घेतली आहेत. एकदा का भूमिपूजन झाले की, थोडे दिवस पर्यायी जागेचे भाडे द्यावयाचे आणि नंतर भाडेही बंद आणि बांधकामही बंद. पुनर्विकासांतर्गत बाधित रहिवाशांनी एक शिखर समिती स्थापन करून मुजोर विकासकाविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखा, संबंधित पोलीस ठाणे व न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, पण त्याचा विशेष फायदा झाला नाही.

तरी पुनर्विकासांतर्गत बाधित सर्व जेष्ठ रहिवाशांना आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५च्या उर्वरित ६ महिन्यांत मा. सहकारमंत्री महोदय व सहकार प्रशासन याबाबत दखल घेऊन त्यांना त्यांचे हक्काचे घर मिळवून देण्याची लवकरात लवकर कार्यवाही करतील अशी आशा आहे. विश्वासराव सकपाळ