मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. मुंबईतील बहुतांशी जुन्या इमारती या सत्तर ते पंचाहत्तर वर्षांपूर्वीच्या असून, अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अंतर्गत अशा इमारतींचा पुनर्विकास होतो. पण या पुनर्विकासाला अजिबात गती नाही. अशा धीम्या गतीने पुनर्विकास होणार असेल तर पंधरा हजार इमारतींचा पुनर्विकास व्हायला अनेक वर्षे लागतील. घरमालक आणि भाडेकरूंचा वाद, विकासक-भाडेकरूंचा वाद, भाडेकरूंचा आपापसातील वाद ही पुनर्विकास सुरुवातीलाच रखडण्याची कारणे आहेत. त्यानंतर म्हाडाच्या कार्यपद्धतीमुळे पुनर्विकास प्रकल्प प्रलंबित राहतात. म्हाडाच्या धोरणांमध्ये वारंवार होणाऱ्या बदलाने विकासक व रहिवासी संभ्रमात पडतात. त्यातच विकासकाचा बांधकाम क्षेत्रातील पूर्वानुभव व आर्थिक क्षमता या गोष्टी तपासून न पाहता म्हाडा विकासकाला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देते, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. कारण आजकाल या क्षेत्राशी दुरान्वयेसुद्धा संबंध नसणाऱ्या व्यक्ती पुनर्विकासासाठी पुढे आल्या आहेत. सुरुवातीला रहिवाशांना बरीच आश्वासने दिली जातात. (उदा. मिळणाऱ्या जागेचे क्षेत्रफळ, पर्यायी जागेचे भाडे, कॉरपस फंड, इ.) पण काम सुरू झाल्यावर आर्थिक क्षमतेच्या अभावी आश्वासनांची पूर्तता करणे अशक्य होते. मग विकासकाकडून काम थांबविणे, भाडे देणे बंद करणे, इ. गोष्टी केल्याने रहिवाशांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी होते. तेव्हा विकासकाचा अनुभव व आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊनच ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ द्यावे, जेणेकरून थांबलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती येईल. नवीन सरकारने याबाबत ठाम भूमिका घ्यावी.
– अवधूत बहाडकर, गिरगाव.