अ‍ॅड. तन्मय केतकर tanmayketkar@gmail.com
जो बांधकाम आराखडा पसंत करून ग्राहकाने जागा घेण्याचा निर्णय घेतला, ग्राहकाला न सांगता त्यात बदल केल्यास तो ग्राहकावर अन्याय होतो. हे टाळण्याकरिता रेरा कायदा कलम १४ मध्ये विशिष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे आणि याच तरतुदीच्या अनुषंगाने महारेरा अपिली न्यायाधिकरणाने एक महत्त्वाचा निकाल नुकताच दिलेला आहे.
हे प्रकरण काही सहकारी संस्थांच्या एकत्रित पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित होते. ग्राहकाने यातील सात दुकाने घेण्याचे निश्चित केले, तसा करार करून काही पैसेदेखील दिले. मात्र नंतर त्या भागातील उंचीच्या निर्बंधांमुळे आराखडय़ात बदल होणार असल्याची कुणकुण लागल्याने ग्राहकाने महारेरामध्ये तक्रार दाखल केली. महारेरा प्राधिकरणाने आपल्या आदेशाद्वारे बांधकाम आराखडय़ात कोणतेही बदल न करण्याचे आदेश दिले.
त्या आदेशाविरोधात अपिली न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करण्यात आले. त्याच्या आदेशात विकासकाकडून- १. अनुज्ञेय उंचीचे योग्य गणित मांडून त्यानुसार आराखडा बनवणे आणि २. प्रकल्प राबवताना आवश्यक बाबतीत आवश्यक व्यावसायिक कौशल्याचा अभाव असणे या दोन चुका घडल्याचे नमूद करण्यात आले. अपिलात आव्हानित आदेशानुसार, बांधकाम आराखडय़ात कोणताही बदल करण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र अशी संपूर्ण बंदी ही विकासक, पुनर्विकसित होत असलेल्या सहकारी संस्था आणि त्यांचे सदस्य, संभाव्य ग्राहक या सर्वानाच, त्यांची काहीही तक्रार नसतानासुद्धा त्रासदायक ठरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, अपिली न्यायाधिकरणाने ती मनाई केवळ तक्रारदार/ मूळ ग्राहकाच्या सात दुकानांपुरती मर्यादित करणारा आदेश दिला.
ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासोबतच, विकासकानेदेखील कोणताही प्रकल्प राबविताना त्याचा अथपासून इतिपर्यंत सर्व प्रकारे साधक-बाधक विचार न केल्यास त्यात कायदेशीर वाद आणि पेच उद्भवण्याची शक्यता आहे, ही महत्त्वाची बाब या निकालाने पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेली असल्याने हा निकाल ग्राहक आणि विकासक दोहोंकरिता महत्त्वाचा आहे.
