14 August 2020

News Flash

संशोधनातील नैतिक ‘प्रदूषण’..

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तपास सुरू केल्यानंतर आता भारतीय हवामान संशोधनातील ‘प्रदूषण’ किती खोलवर रुजलेले आहे ते लवकरच समोर येईल.

संग्रहित छायाचित्र

किरणकुमार जोहरे

अपहार कसा झाला आणि कोणी केला, हे ‘सीबीआय’तर्फे आता जरूर तपासले जाईल. पण हवा तपासण्याची सक्षम यंत्रणा तयार न करता डिजिटल फलकांवर प्रदूषण-प्रदर्शनाची घाई कोणत्या कारणांमुळे होते, याचा तपास होणारही नाही..

पुणे येथील भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्था अर्थात इंडियन इन्स्टिटय़मूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरॉलॉजी (आयआयटीएम) या संस्थेतील काही कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची निव्वळ कुजबुजती चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होती. याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तपास सुरू केल्यानंतर आता भारतीय हवामान संशोधनातील ‘प्रदूषण’ किती खोलवर रुजलेले आहे ते लवकरच समोर येईल.

‘सफर’ म्हणजे ‘सिस्टीम ऑफ एअर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग अँड रीसर्च’ (एसएएफएआर) हा भारतातील प्रदूषण व कार्बन उत्सर्जन आदी बाबतचा ‘संशोधन’ प्रकल्प. भारत सरकारच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या आयआयटीएम- पुणे तर्फे ‘सफर’ प्रकल्प सुरू झाला. या प्रकल्पांतर्गत पुणे, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद आदी शहरातील प्रदूषण माहिती मोठमोठय़ा फलकांवर दिली जाते. हवेतील कार्बन, सल्फर, धूलिकण, ओझोन, अल्ट्रा व्हायोलेट किरण आदी दहा घटकांचे प्रमाण आणि त्यांच्या पुढील २४ तासांतील प्रमाणाचा अंदाज तसेच तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, पर्जन्यमान आदी हवामानाची माहिती नागरिकांना ‘रिअल टाइम’ देण्याचे उद्दिष्ट उत्तमच म्हणावे लागेल. येत्या एक ते तीन दिवसांत प्रदूषण कोणत्या भागात किती वाढेल याचे भाकीत देखील वर्तवले जाते. मात्र ‘सफर’च्या मुंबई प्रदूषणाची आकडेवारी किती बरोबर आहे याबाबत बृहन्मुंबई महापालिका  व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेही अधिकारी शंका घेत असतात.

‘आयआयटीएम’चे प्रमुख बी. एन. गोस्वामी यांच्या काळात ‘सफर’ची सुरुवात झाली.  भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (आयएमडी) तर्फे पुण्यातील शिवाजीनगरच्या ‘शिमला ऑफिस’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आवाराबाहेर तापमान, आर्द्रता, पाऊस आदींची माहिती देणारा व नागरिकांच्या मनात घर करून असलेला भलामोठा लाल रंगातील डिजिटल फलक त्याही वेळी होता. मात्र तशीच प्रदूषणाचीही माहिती देण्यासाठी लाखो रुपये खर्चून टेंडर न निघता लगोलग एक भला मोठा रंगीत एलईडी फलक पाषाण भागात उभारला गेला. या पाषाणच्या रंगीत फलकावर पहिल्यांदा झळकलेल्या माहितीपासूनच भुवया उंचावल्या होत्या. कारण, ही माहिती पुण्याची नसून दिल्लीची होती. सुमारे १५ कोटी रुपये खर्चून मे २०१० मध्ये दिल्ली येथील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धाच्या (सीडब्ल्यूजी) वेळी दिल्लीतील क्रीडा संकुलातील प्रदूषण घटकांचे मापन केले गेले. त्यावेळी मिळालेली माहिती आयआयटीएमने पुण्यातील फलकावर प्रसारित केली. ‘दिल्लीतील माहिती पुणेकरांसाठी प्रसारित करून आयआयटीएमने काय साधले?’ अशी टीका वृत्तपत्रांतून झाली.  प्रत्यक्षात ‘सफर’ची सुरुवात झाली, ती या फजितीनंतर. ‘सफर’तर्फे आणखी काही कोटी रुपये खर्च करून शहरातल्या प्रदूषणाची माहिती प्रमुख चौकांमध्ये मोठे फलक उभारून देण्यास सुरुवात झाली. मे २०१३ मध्ये ‘सफर’ प्रकल्प पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरू झाला त्यावेळी उद्घाटनासाठी जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेच्या प्रतिनिधी लिसा जाल्कानेन, ‘इंटरनॅशन कमिशन ऑन अ‍ॅटमॉस्फीरिक केमिस्ट्री अँड ग्लोबल पोल्यूशन’चे  अध्यक्ष प्रा. जॉन ब्यूरोज हे विदेशी पाहुणे म्हणून पुण्यात आले होते हे विशेष.

डॉ. शांती स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेते डॉ. गुफ्रान बेग यांच्या मार्गदर्शनाखाली व नेतृत्वाखाली ‘आयआयटीएम’मध्ये प्रदूषणावर अनेक वर्षांपासून संशोधन सुरूच आहे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रभावामुळे तेच ‘सफर’चे प्रकल्प संचालक व संस्थापक बनले होते.मुख्यत: प्रदूषण विषयावर काम करणारे डॉ. बेग यांच्या नावावर सव्वाशेपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय शोधनिबंध आहेत. केवळ २०१० ते २०१६ या सात वर्षांत त्यांचे किमान ६४ आंतरराष्ट्रीय शोधनिबंध प्रकाशित झाले जे कदाचित एक रेकॉर्ड असेल. त्यांच्या संशोधन-सहकाऱ्यांत आयआयटीएमचे सचिन घुडे, डी एम चाटे, सी जेना, एस फडणवीस आणि प्रकाश पिथानी आदी शास्त्रज्ञांचाही समावेश होता. मात्र श्रेयावरून या सहकाऱ्यांशी काही वाद झाल्याने मध्यंतरी, काहींना ‘स्वेच्छा’निवृत्ती देण्यात आली.

याच काळात देशाच्या महालेखापरीक्षकांनी (‘कॅग’ने) संशयास्पद आर्थिक कारभाराबद्दल केंद्रीय पृथ्वीविज्ञान मंत्रालयावर ओढलेले ताशेरे गंभीर आहेत. ‘कॉमन वेल्थ गेम’च्या अब्जावधी रुपये घोटाळ्याची चौकशी झाली तेव्हा ‘संशोधन’ नावाचे सर्व व्यवहार सहज ‘तरतात’ हा नवीन ‘शोध’ काही शास्त्रज्ञांना लागला आणि आयआयटीएमचे ‘संशोधन बजेट’ वार्षिक ८०० कोटी रुपयांच्या पार गेले. २०१४ मध्ये सीबीआयच्या दिल्ली शाखेने पुण्यात आयआयटीएमवर टाकलेल्या छाप्यात अनेक आर्थिक गैरव्यवहार समोर आले होते. संचालक डॉ. बी. एन. गोस्वामी व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर सीबीआयने बोगस रिपोर्ट बनविणे, खोटी कागदपत्रे बनविणे, नोकर भरतीत नियमबाह्य़ गोष्टी करणे, ‘प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह’ लावून कर्मचारी व उमेदवारांची माहिती घेणे, आर्थिक अफरातफर आदी अनेक आरोप ठेवत चार्जशीट दाखल केले. पुढे  सशर्त जामीन मिळवून त्यांनी भारत सरकारकडून पेन्शनही पदरात पाडून घेतली.

मात्र तो व्यवहार उघडकीला येत असताना, म्हणजे २०१४ मध्ये, ‘वातावरणातील प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरणारे वायू, विविध घटक, तसेच ढगांच्या निर्मितीमध्ये भूमिका बजावणाऱ्या धूलिकणांच्या अभ्यासासाठी’ आयआयटीएम, पुणेने ‘टबरेलाइट’ प्रकारातील एक विशेष विमान अमेरिकेतून खरेदी करण्यासाठी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाकडून १८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला होता.

भारतीय शास्त्रज्ञांनी भारतातील प्रदूषण वाढत असल्याची माहिती कागदोपत्री समोर ठेवल्यावर ते ‘दूर करण्यासाठी उपाययोजना’ केल्या जातात- यापैकी महत्त्वाची उपाययोजना अशी की, शास्त्रज्ञांवरच अनेकदा दबाव आणला जातो. मात्र हा दबाव अप्रत्यक्षरीत्या आंतरराष्ट्रीय देखील असू शकतो. अपवाद वगळता भारतातील अनेक संशोधक जेव्हा भारतविरोधी भूमिका घेत भारतात किती जास्त प्रदूषण होते याचे आकडे मांडतात तेव्हाच त्यांचे शोधनिबंध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशित होतात व त्यांना बढती व गौरव पारितोषिके प्राप्त होतात हे सत्य फारकाळ लपवले जाऊ शकत नाही. भारतीय शास्त्रज्ञांना सोबत घेऊन परदेशी शास्त्रज्ञांनी लिहिलेले व ताबडतोब प्रकाशित होणारे काही शोधनिबंध भारतात प्रचंड कार्बन उत्सर्जन होत असल्याचे ‘चित्र’ जगासमोर उभे करतात. प्रदूषण कमी केले नाही तर आंतरराष्ट्रीय करार करताना व जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या कडून कर्ज घेताना अनेक जाचक अटींचा सामना देशाला करावा लागतो. दिवाळीसारख्या अत्यल्प काळात व कमी क्षेत्रात पसरलेले हे कार्बन उत्सर्जन आधारभूत मानून संपूर्ण देशात होणाऱ्या प्रदूषणाची आकडेवारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडली जाते. प्रदूषणावरच नव्हे तर इतर अनेक संशोधनात भारतीय शास्त्रज्ञांचा देशाविरुद्ध वापर करून घेतला जात आहे की काय अशी शंका येण्याची स्थळे अनेक आहेत.

सीबीआयच्या तपासातील माहिती देशापुढे येत राहीलच. पण या शास्त्रज्ञांवर दबाव कुणाचा होता, तो परदेशांतून होता काय, हे तपासून पाहणे कदाचित या आर्थिक घोटाळय़ाच्या तपासाच्या अखत्यारीत नसेल. किमान ३.६५ कोटींचा अपहार कसा झाला आणि कोणी केला, हे जरूर तपासले जाईल. पण हवा तपासण्याची सक्षम यंत्रणा तयार न करता डिजिटल फलकांवर प्रदूषण-प्रदर्शनाची घाई कोणत्या कारणांमुळे होते, याचा तपास होणारही नाही.

घोटाळे निव्वळ आर्थिक नसतात. शास्त्राच्या क्षेत्रातील घोटाळय़ांची कक्षा नैतिकही असते आणि त्याची तपासणी होत नाही, तोवर देश संशोधनात अग्रेसर होणार नाही.

(लेखक  ‘भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्था (आयआयटीएम) पुणे’मधील माजी शास्त्रज्ञ आहेत.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 2, 2020 1:01 am

Web Title: article on ethical pollution in research abn 97
Next Stories
1 कोविडमुक्त होताना..
2 ‘आठवणी’तून शोधलेले ‘गीतारहस्य’
3 अडचावा मजला..
Just Now!
X