देवेंद्र गावंडे वन खात्यात महिलांना नोकरीचा मार्ग दीड दशकापूर्वी मोकळा झाला. मात्र, या खात्यात महिला कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची स्थिती बिकटच असल्याचे वनाधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येने अधोरेखित केले. हे असे का, याचे उत्तर या खात्याची धुरा सांभाळणाऱ्या भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेत दडले आहे. ही २००५ सालची गोष्ट आहे. पोलीस खात्यात ज्याप्रमाणे महिलांना स्थान आहे तसेच वनखात्यात का नाही, असा प्रश्न सरकारी पातळीवर उपस्थित झाला. त्यावर सखोल चर्चा झाली आणि या खात्यात नोकरी मिळवण्याचा महिलांचा मार्ग मोकळा झाला. त्याला आता १६ वर्षे होत आली. या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. आज या खात्यात राज्य सेवेतून येणाऱ्या महिला कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची स्थिती काय, असा प्रश्न कुणी विचारलाच तर- ‘अत्यंत वाईट’ असेच उत्तर येते. दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येने यावर शिक्कामोर्तब झाले असले, तरी पोलीस खात्यानंतर महिलांच्या छळाची सर्वाधिक प्रकरणे वनखात्यात आढळून येतात. हे असे का, याचे उत्तर या खात्याची धुरा सांभाळणाऱ्या भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेत दडले आहे. जंगलाचे रक्षण करायचे आहे म्हणजे ‘रानटी’ मानसिकताच हवी का, महिलांकडे ‘सावज’ म्हणूनच बघायला हवे का, या प्रश्नांची उत्तरे या आत्महत्येत सापडतात. किर्र जंगलात असलेल्या विश्रामगृहांवर महिलांना रात्री-अपरात्री बोलावणे, त्यांच्या एकटेपणाचा फायदा घेणे, त्यासाठी तयार न झालेल्या महिलांचा नंतर कर्तव्याच्या मुद्द्यावरून जाणीवपूर्वक छळ करणे असले प्रकार या खात्यात सर्रास घडतात. यास पुरुषी मानसिकता जेवढी जबाबदार, तेवढेच या खात्याने आजवर महिलांच्या समस्या हाताळणीकडे केलेले दुर्लक्षही कारणीभूत आहे. मेळघाटातील घटनेनंतर राज्यात कार्यरत असलेल्या भारतीय वनसेवेतील महिला अधिकाऱ्यांनी लिहिलेले पत्र बरेच बोलके आहे. १६ वर्षे झाली तरी या खात्यात महिलांच्या तक्रारी हाताळण्याची कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. विशाखा समितीची मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ कागदावर आहेत. दीपाली चव्हाण यांना हा मार्ग खात्याने उपलब्ध करून दिला असता, तर कदाचित त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले नसते. या प्रकरणात ज्या विनोद शिवकुमार बाला नावाच्या अधिकाऱ्याला अटक झाली, त्याने भामरागडला असतानासुद्धा असाच गोंधळ घातला. तिथे तक्रारी झाल्यावर त्याची बदली किमान कार्यक्षेत्रात तरी करायला नको होती. तरीही त्याला पुन्हा मेळघाटमध्ये धाडण्यात आले. हे याच खात्यात घडू शकते, कारण येथे सक्रिय असलेली ‘आयएफएस’ (इंडियन फॉरेस्ट सव्र्हिस) अधिकाऱ्यांची लॉबी. कितीही आरोप होऊ देत अथवा तक्रारी, हे अधिकारी आपल्या सहकाऱ्यांना बरोब्बर सांभाळतात. आताही हा शिवकुमार बाला वर्षभरात पुन्हा नोकरीत रुजू झालेला दिसेल! अलीकडच्या काळात हे खाते चर्चेत आले ते मंत्र्यांच्या उपद्व्यापामुळे. त्यानंतर परमबीर सिंह पत्र प्रकरणामुळे राजकारण्यांना बटीक झालेल्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची चर्चा सुरू झाली. वनखात्यातले या लॉबीचे राजकारण, त्यातून होणारा भ्रष्टाचार, त्यात नेहमी घेतले जाणारे कनिष्ठांचे बळी असे प्रकार इतर खात्यांना मागे टाकतील असे आहेत. याच दीपाली चव्हाण प्रकरणात वेळीच लक्ष न घालणारे एम. एस. रेड्डी हे गेल्या सहा वर्षांपासून याच ठिकाणी कार्यरत होते. तिथेच त्यांना दोन बढत्या मिळाल्या. त्यांच्याविरुद्ध धुळे व चंद्रपूरला वन कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून दोन दोषारोपपत्रे दाखल झाली होती. त्यांची चौकशी तातडीने गुंडाळून या बढत्या देण्यात आल्या. राज्याच्या कार्यक्षेत्रात ‘अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक’ हे पद कुठेही अस्तित्वात नाही, तरीही खास रेड्डींसाठी हे पद अमरावतीत निर्माण करण्यात आले. आता हेच रेड्डी माझी बदली अन्यायकारक आहे असे निवेदन काढतात व ती रद्द करावी म्हणून कर्मचाऱ्यामार्फत राजकारणांवर दबाव आणतात. या लॉबीची हिंमत कुठवर पोहोचली आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण. रेड्डींनी दीपाली चव्हाण यांचा छळ केला नाही हे खरे; पण तिच्या तक्रारीकडे त्यांनी अजिबात लक्षही दिले नाही. त्यामुळे ही घटना घडली तरीही त्यांना केवळ बदली व आता निलंबन हा अन्याय वाटत असेल, तर हे खाते नेमके कोणत्या मानसिकतेत वावरते हे यावरून लक्षात यावे. या रेड्डींसारखे अनेक ‘लाडके’ अधिकारी या लॉबीने राज्यात तयार केले आहेत. या लॉबीस न जुमानणाऱ्यांना मात्र छळास सामोरे जावे लागते. चांगली नेमणूक तर कधी मिळतच नाही. रेड्डींसारखेच आरोप अशोक खडसेंवर होते. मात्र ते पडले अनुसूचित प्रवर्गातले. मग त्यांची चौकशी १२ वर्षे लांबवण्यात आली व नंतर ती न करताच प्रकरण निकालात काढले गेले. डॉ. रामबाबू हे अनुसूचित प्रवर्गातले अधिकारी वनबलप्रमुख होऊ नयेत म्हणून केंद्राच्या सेवेत असलेल्या व राज्यात येण्यास तयार नसलेल्या सुरेश गैरोला यांना हे पद देण्यात आले. उमेश अग्रवाल या पदावर असताना त्यांनी लाकूड गिरण्यांना परवाने देताना नियमांचे उल्लंघन केले. तसा ठपका थेट सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर ठेवत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. परंतु अजून तो दाखल झालेला नाही. याच वनसेवेतल्या तीन अधिकाऱ्यांनी राज्य लोकसेवा आयोगात प्रतिनियुक्तीवर असताना आरक्षणाच्या संदर्भात जो धुमाकूळ घातला, त्यातून हा आयोग अद्याप सावरलेला नाही. याच सेवेतील एकाने पुण्यात नोकरभरती करताना मोठा गैरव्यवहार केला. त्याला पैसे देणाऱ्या सोलापूरच्या एका माजी आमदाराला या कारणामुळे आत्महत्या करावी लागली. प्रकरणाची साधी चौकशीही झाली नाही. आता हा अधिकारी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक होण्यासाठी सज्ज झाला आहे! रवींद्र मोहन दयाल या अधिकाऱ्याला तीन लाख रुपयांची लाच घेताना अटक झाली. ते प्रकरण निकाली निघाले नसताना, त्याला निवृत्तीपूर्वी पदोन्नती देण्यात आली. अशी शेकडो प्रकरणे या खात्यात नेहमी घडत असतात. मात्र, अधिकारी-लॉबीच्या वरदहस्तामुळे कुणावर कारवाई होत नाही. याच खात्यात राज्य विरुद्ध केंद्रीय सेवा असा वाद जुना आहे. दीपाली चव्हाण यांच्या छळाला ही पार्श्वभूमीसुद्धा तेवढीच जबाबदार आहे. जंगलाचे संवर्धन व्हावे, वाघ व अन्य प्राणी वाचावेत, त्यांत वाढ व्हावी यासाठी १९६४ साली देशात ‘वनसेवा’ सुरू करण्यात आली. राज्याचा विचार केला, तर या सेवेतल्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या ६० वर्षांत ना जंगल वाचवले ना वाघ, असेच म्हणायला हवे. आता तर त्यांना हाताखालचे कर्मचारीही वाचवता येत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. खरे तर हे या सेवेचे ढळढळीत अपयश. या सेवेतून राज्यात येणारे सर्वच अधिकारी वाईट आहेत असेही नाही; पण जे चांगले आहेत व कंपूशाही अथवा गटबाजीत अडकणारे नाहीत अशांना कामच न करू देण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. राज्यसेवेत राहून चांगले काम करणाऱ्या मारुती चितमपल्लींचा दु:स्वास करणारी, त्यांच्या अभ्यासाला नावे ठेवणारी लॉबी हीच. गेल्या ३० वर्षांत या लॉबीने राज्यात आपल्या पदांची संख्या १५० वरून २०५ पर्यंत वाढवत नेली. आज उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक अधिकारी महाराष्ट्रात आहेत. जंगल वाचवायचे असेल, तर कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ करायला हवी. ती करायची म्हटले तर राज्यसेवेला प्राधान्य मिळते. हे टाळण्यासाठी कॅडरची पदे वाढवण्याचा खेळ राज्यात खेळला गेला. मुळात जंगल वाचवणे व वाढवणे ही कामे लोकसहभागाशिवाय शक्य नाही. अतिक्रमणाचा विषय असो वा वाघांच्या शिकारीचा; जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय त्यात यश मिळणे शक्य नाही. कर्नाटक, मध्य प्रदेशात याच सेवेतील अधिकाऱ्यांनी हे करून दाखवले. महाराष्ट्रात मात्र असे नोंद घेण्यासारखे काम एकाही अधिकाऱ्याच्या नावावर नाही. राज्यात वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे, तरीही आजवर एकाही अधिकाऱ्यावर कधी कारवाई झाली नाही. मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यातही या अधिकाऱ्यांची कामगिरी सुमार आहे. याचे एकमेव कारण या अधिकाऱ्यांचे जनतेपासून दूर राहणे हे आहे. संरक्षित क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन हे कठीण काम. दीपाली चव्हाण प्रकरणात हे सारे अधिकारी दीपाली यांना पुढे करून उंटावरून शेळ्या हाकत होते. गावकऱ्यांनी तक्रारी केल्यावरसुद्धा दीपाली यांना मदत न करता ‘गुन्ह््यात अडकवू’ अशी धमकी देत होते. हा माज येतो कुठून? तर आपले कुणीही काही वाकडे करू शकत नाही या मानसिकतेतून. लॉबीच्या पाठबळामुळे या मानसिकतेत वाढच होते. जंगल राखण्यासाठी नेमलेले वनमजूर ५०-५०च्या संख्येत बंगल्यावर राबण्यासाठी ठेवायचे, असला इंग्रजी थाट अजूनही हे अधिकारी जोपासतात. यातून वाढत जाते ती सरंजामी वृत्ती. आपण तेवढे साहेब, बाकी सारे नोकर- अगदी कनिष्ठ कर्मचारीसुद्धा, अशी भावना या अधिकाऱ्यांमध्ये तयार झाली आहे. दीपाली चव्हाण प्रकरण यातून घडले आहे. काही महिन्यांपूर्वी गर्भवती असलेल्या दीपाली यांना डोंगर चढायला लावणे, गर्भपात झाल्याचे कळल्यावरसुद्धा सहानुभूती न दाखवता शिवीगाळ करणे, खोट्या गुन्ह््यात अडकवण्याची धमकी देणे हे कोणत्याही प्रशासकीय कार्यशैलीत बसत नाही. तरीही शिवकुमार हा अधिकारी असे वागतो याचे कारण ही लॉबी. तिचे पाठबळ असल्याने कसेही वागले तरी चालते असा ठाम विश्वास अशा अधिकाऱ्यांना असतो. प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी मात्र हे धोकादायक आहे. devendra.gawande@expressindia.com
