सचोटीचे सनदी अधिकारी

फेब्रुवारीच्या ५ तारखेला भुजंगराव कुलकर्णीना १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. निजामाची सरंजामदारी आणि नंतरची लोकसत्ताक अशा हैदराबादेतल्या दोन्ही राजवटी त्यांनी पाहिल्या आणि त्यात शासकीय सेवाही केली. शासन कोणतेही असो, आपली बांधिलकी आपल्या शासकीय कर्तव्याबरोबरच जनतेशी असते याचा त्यांना कधी विसर पडला नाही. बीड जिल्ह्य़ात असलेल्या गाढे पिंपळगाव गावी त्यांचा जन्म झाला तेव्हा ते गाव नवाब फकरुलमुल्क यांच्या जहागिरीत होते. पुढे स्वातंत्र्यानंतर हैदराबादेतल्या सगळ्या जहागिरी नष्ट करण्याच्या कामाला भुजंगरावांनाही हातभार लावावा लागला. शिक्षण घेताना सर्व परीक्षांत त्यांनी संस्थानात पहिला-दुसरा क्रमांकच मिळवला. त्यामुळे पुढच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्या मिळत गेल्या आणि शिक्षण निर्वेध चालू राहिले. पदव्युत्तर शिक्षण चालू असतानाच त्यांचे लग्न झालेले होते. हिंदू असल्यामुळे संस्थानातील सनदी नोकरीमध्ये सरळ प्रवेश होणे कठीणच होते; पण तहसीलदार म्हणून मात्र त्यांची निवड झाली आणि ते पोलीस कारवाई झाली तेव्हा सव्‍‌र्हे-सेटलमेंट खात्यात अधिकारी काम करत होते. त्यानंतर त्यांना महसूल खात्यात नेमण्यात आले. सर्फेखास या नावाने ओळखली जाणारी खुद्द निजामाचीच एक जहागीर होती. तिचा मुलुख तुकडय़ातुकडय़ांनी संस्थानभर पसरलेला होता. या जहागिरीचा कारभार हातात घेऊन तिचे विसर्जन करावयाचे आणि तो सगळा मुलुख आजूबाजूच्या खालसा प्रदेशात सामील करावयाच ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. ती त्यांनी अतिशय तडफेने पार पाडली.

भुजंगरावांच्या शासकीय सेवेचा प्रारंभ आणि स्वातंत्र्यातील प्रारंभीचा चारपाच वर्षांचा काळ हा एक संधिकाल होता. निजामी काळात बहुसंख्य महत्त्वाच्या जागांवर मुस्लीम अधिकारी होते. त्यातल्या काहींचा धर्म आणि नातीगोती यामुळेच त्यांच्या नेमणुका झाल्या असल्या तरी काही अधिकारी मात्र कर्तबगार होते आणि त्याबरोबरच ते वृत्तीने उदार होते व त्यांना जातीयभावनेचा स्पर्शही झालेला नव्हता. भुजंगरावांनी लिहिलेल्या आपल्या आत्मचरित्रात अशा काही अधिकाऱ्यांचे आवर्जून उल्लेख केलेले आहेत. खासगी बोलण्यातसुद्धा ते या उदार अधिकाऱ्यांचे कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करतात. त्यातले एक म्हणजे औरंगाबादच्या शासकीय महाविद्यालयाचे तत्कालीन प्राचार्य मोहियुद्दीन. आपल्या हुशार विद्यार्थ्यांना त्यांचा धर्म किंवा जात लक्षात न घेता मदत करण्यास आणि उत्तेजन देण्यास मोहियुद्दीन सतत तयार असत. पुढे गुजरातचे राज्यपाल झालेले मेहदी नवाज जंग यांची एक आठवण भुजंगराव नेहमी सांगतात. मधुसूदन नावाचा एक हुशार तरुण नोकरी मागण्यासाठी त्यांच्याकडे आला. नोकरी तर ते देऊ शकले नाहीत, पण पुढचे शिक्षण चालू ठेवताना अडचण आली म्हणून नवाबसाहेबांनी बंजारा हिल्समध्ये असलेल्या आपल्या घराच्या आऊटहाऊसमध्ये त्याच्या राहण्याची सोय केली. जवळपास खानावळ नसल्यामुळे त्याची होणारी अडचण लक्षात घेऊन आपल्याच घरचेच जेवण त्याला पाठवण्याची सोय केली आणि तो जेवल्याची खात्री करून नंतर जेवण्याचा क्र्रम सुरू केला. हे मधुसूदनराव पुढे आयएएस श्रेणीतले अधिकारी झाले.

पोलीस कारवाई झाल्यावर वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्री म्हणूनसुद्धा मुंबई आणि मद्रास प्रांतातले काही अधिकारी हैदराबादेत आले. त्यातल्या काहींच्या मनात हैदराबादेत काम करणाऱ्या सगळ्याच अधिकाऱ्यांबद्दल पूर्वग्रह होता. या सगळ्यांनाच काही कळत नाही, असेही ते मानत. आपल्या कामाने आणि आवश्यक तेथे नम्रतेने पण स्पष्टपणे वास्तवाची जाणीव करून देऊन भुजंगरावांनी अनेकांचे मतपरिवर्तन केले. काहींची त्यांच्यावर फारच मर्जी बसली आणि भुजंगरावांची कार्यक्षमता, निष्पक्षपाती दृष्टी व संस्थानातील परिस्थितीचे ज्ञान यांचा त्यांनी उपयोग करून घेतला. १९५२ च्या प्रारंभी त्यांची आयएएस श्रेणीत निवड झाली. पुढच्या काळात औरंगाबाद, नांदेडचे जिल्हाधिकारी, मंत्रालयात सचिव अशी अनेक कामे करण्याची संधी त्यांना मिळाली. त्यापैकी एक काम होते पुणे महापालिकेचे आयुक्तपद. भुजंगरावांच्या कामाची तडफ, स्वच्छ चारित्र्य आणि सद्गुणांचा सन्मान करण्याचा संस्कार याचा पुणे शहराला फार मोठा उपयोग झाला. आज जे बालगंधर्व रंगमंदिर उभे आहे, ते त्यांच्याच काळात उभे राहिले. त्या कामातली एक महत्त्वाची गोष्ट मुद्दाम सांगितली पाहिजे.

एका शनिवारी संध्याकाळी एका जागरूक नागरिकाचा त्यांना फोन आला. त्याने सांगितले की दोनतीन ट्रक भरून झोपडय़ा उभारण्याचे साहित्य त्या जागेवर उतरवले जात आहे. संध्याकाळपर्यंत तेथे झोपडपट्टी उभी राहील असे दिसते. भुजंगरावांनी तातडीने हालचाल केली. ट्रकमधून आलेले सामान जप्त झाले. झोपडपट्टी उभारणाऱ्या दादाला अटक झाली आणि नंतर मात्र ही नगरपालिकेची जागा मोकळी राहू न देता सार्वजनिक उपयोगात आणली पाहिजे, असा विचार झाला आणि तीन महिन्यांत बालगंधर्व रंगमंदिराच्या कामाला प्रारंभसुद्धा झाला. थोडाही उशीर झाला असता तर रंगमंदिर उभेच राहू शकले नसते. योगायोग असा की, भुजंगराव कुलकर्णी महापालिकेचे आयुक्त असताना पुणे महापालिकेत अनेक आदरणीय माणसे निवडून आली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतिहासात हा एक अपवादात्मक प्रसंग असावा. नानासाहेब गोरे, एस. एम. जोशी, अनुताई लिमये, बाबा आढाव, काका वडके, वा. ब. गोगटे, बी. डी. किल्लेदार, शिवाजीराव ढेरे अशी माणसे नगरपिता झाली होती. स्वाभाविकपणेच त्यांना सचोटीच्या अधिकाऱ्यांची आणि त्यांच्या चांगल्या कामाची कदर होती. भुजंगराव स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रथमच काम करत होते. कधी उत्तरे देताना बुजत तर कधी अकारण टीकेने अस्वस्थ होत. हे लक्षात आल्यावर नानासाहेब गोरे, शिरुभाऊ लिमये आणि अनुताई त्यांच्या भेटीला आले आणि नानासाहेब म्हणाले, ‘सभेतील वावदूकपणा मनाला लावून घेऊ नका. बोलायचे म्हणून आमचे लोक बोलणारच आणि चांगल्या कामावरही टीका करत राहणार; पण सभागृहात काहीही झाले तरी पुणे शहराच्या जबाबदार नागरिकात तुमच्या चांगल्या कामाचे सतत कौतुकच होत राहील, याची खात्रीही असू द्या.’

१९६९ पासून पाच वर्षेपर्यंत भुजंगराव महाराष्ट्राचे सिंचन आणि विद्युत विभागाचे सचिव म्हणून काम करत होते. याच काळात भंडारदरा धरणाला आतून भलीमोठी भेग पडल्याचे लक्षात आले. गाजावाजा न करता त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना भुजंगरावांच्या पुढाकाराने त्वरित झाल्या आणि धरणाचा धोका टळला. निवृत्तीनंतरसुद्धा भुजंगरावांना अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागल्या. त्यातल्या बहुतेकांचा संबंध मराठवाडय़ाच्या विकासाशी होता. मराठवाडय़ाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याऐवजी राज्य शासनाच्या विकासनिधीचे वाटप करताना मराठवाडय़ावर अन्याय करण्यात आला, अशी मराठवाडय़ात भावना होती. मराठवाडय़ात शासकीय खर्चाचा जो अनुशेष राहिला होता, त्याबद्दलची पाहणी करून काही शिफारसी करण्यासाठी वि. म. दांडेकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. दांडेकरांनी स्वीकारलेले निकष समितीचे सभासद असलेल्या भुजंगरावांना मान्य झाले नाहीत. त्यांनी अहवालाला भिन्न मतपत्रिका जोडली आणि मराठवाडा विभागाला जादा निधी मिळावा व अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न व्हावा, यासाठी ते भांडत राहिले. गोिवदभाई श्रॉफ यांच्यासारखे लोकनेते आणि शंकरराव चव्हाण आणि वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या सत्तेतील नेत्यांशी त्यांचे व्यक्तिगत संबंध अतिशय चांगले असत आणि समतोल विकास हाच त्यांना जोडणारा धागा असे. मराठवाडय़ाची आर्थिक पाहणी करून विकासासाठी शिफारशी करण्याचे काम पुण्याच्या गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेला मराठवाडा विकास महामंडळाने दिले होते.

तो अहवाल सादर झाल्यानंतर खुद्द मराठवाडा विकास महामंडळानेच त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारची नाचक्की होईल या खोटय़ा भ्रमामुळे तो दाबून टाकला. भुजंगराव महामंडळात अधिकारपदावर आले तेव्हा त्यांनी त्या अहवालाच्या प्रती लोकांना उपलब्ध केल्या, त्याचे मराठी रूपांतर करून घेतले आणि त्या शिफारशींवर चर्चा आणि विचार सुरू झाला. भुजंगरावांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. अगदी दोन महिन्यांपूर्वीच यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानाने दोन लाख रुपयांचा पुरस्कार देऊन त्यांना गौरविले. येत्या ५ तारखेला त्यांच्या वयाला १०० वर्षे पूर्ण होतील. सनदी अधिकारीसुद्धा सचोटीचा आणि दृष्टी असलेला असेल तर तो देशभक्त म्हणूनसुद्धा चांगली कामगिरी बजावू शकतो, याचे उदाहरणच त्यांच्या जीवनाने घालून दिले आहे.

लेखक मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत.

नरेन्द्र चपळगावकर nana_judge@yahoo.com