अजित अभ्यंकर उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी काही अपवाद वगळता कामगार कायद्यांना तीन वर्षांसाठी स्थगिती दिली. करोनामुळे बंद पडलेले उद्योग सुरू करण्यासाठी, त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे ही राज्य सरकारे सांगतात. पण हे उद्देश यामुळे साध्य होतील? उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी काही अपवाद वगळता सर्व कामगार कायद्यांना तीन वर्षांसाठी स्थगिती दिली आहे. सर्व कामगार कायदे तीन वर्षांसाठी स्थगित, म्हणजे- कारखान्यांत, कचेऱ्यांत, कोणत्याही आस्थापनेत कितीही कामगारांकडून कितीही तास, कोणत्याही वेळी, कोणत्याही सुट्टय़ा, रजा यांच्याशिवाय काम करून घेण्याचा मालकांना मुक्त अधिकार; मालकाच्या मनाला येईल तितके वेतन देण्याचा अधिकार; कोणालाही कधीही तात्काळ कामावरून हाकलून देण्याचा अधिकार; कामगारांना आग, धूर, अतिप्रकाश, अतिशीत-अतिउष्ण वातावरण यांच्यापासून संरक्षक यंत्रणा देण्याचे बंधन रद्द; कामगार कर्तव्य बजावताना अपघातात मृत पावला/जखमी झाला, तर त्याला नुकसानभरपाई मिळण्याचा अधिकार रद्द; कामगारांचा संघटना करण्याचा अधिकार रद्द; कितीही कंत्राटी कामगार कोणत्याही कायम कामासाठी नेमण्याचा मालकांना मुक्त अधिकार; भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ), कामगार राज्य विमा योजना सर्व काही रद्द; बोनस कायदा रद्द; कामगार अधिकारी, कामगार न्यायालये, औद्योगिक लवाद यांच्याकडे कोणी जाण्याचा प्रश्नच नाही, त्यामुळे या यंत्रणांचे कामकाज बंद.. याला ‘औद्योगिक वेठबिगारी’ असे म्हणता येईल. पण उत्तर प्रदेशचे सरकार हे अत्यंत देशभक्त सरकार असल्याने आणि पंतप्रधान मोदी हे तेथील खासदार असल्याने त्यांनी अत्यंत उदार मनाने तीन कायद्यांचा अपवाद या आदेशात केलेला आहे. पहिला, इमारत आणि बांधकाम कामगार कल्याण कायदा. हा अपवाद कशासाठी? तर या कायद्याखाली सरकारला नवीन बांधकामाच्या मूल्याच्या एक टक्का इतकी, म्हणजे कोटय़वधी रुपयांची रक्कम ‘बांधकाम कामगार कल्याण निधी’च्या नावाखाली अधिभार म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांकडून मिळते. यातील जवळपास ७० टक्के रक्कम सरकार स्वत: वापरते, असे याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा २०१८ सालचा निकाल सांगतो. दुसरा अपवाद आहे वेठबिगार कायद्याचा. वेठबिगार म्हणजे ‘विनावेतन, हाणूनमारून काम करून घेता येणार नाही,’ असा जो कित्येक वर्षांपूर्वी घटनात्मक बंधन म्हणून केला गेलेला कायदा आहे, तो रद्द केलेला नाही. कामगार कायदेच रद्द करण्याने औद्योगिक वेठबिगारी सुरू झाली, असे कोणी म्हणू नये यासाठी हे औदार्य दाखविले असावे! तिसरा अपवाद आहे- रु. १५ हजारांपेक्षा कमी वेतन असलेल्यांना वेतन देय करण्याबाबतचा कायदा. म्हणजे किमान वेतन कायदा नाही. तो रद्द केलेला आहे. वेतन कितीही कमी ठरवले तरी चालेल, पण ते देय करण्याबाबतचे नियम म्हणजे हा कायदा. देय वेतन रु. १५ हजारांहून कमी असेल आणि ते दिलेच नाही, तर कामगाराला त्याअंतर्गत दाद मागता येते. इतर कोणालाही नाही. जर देय वेतन रु. १५ हजारांहून जास्त असेल आणि ते दिले नाही, तर या कायद्याखाली कोणतेही संरक्षण नाही. त्याची कारणे अशी देण्यात आलेली आहेत : (१) करोनामुळे बंद पडलेले उद्योग सुरू करण्यासाठी (२) करोनामुळे झालेले उद्योगांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी (३) परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी. सर्वात प्रथम आपण या कारणांची चर्चा करू. त्यानंतर या निर्णयाची कायदेशीर बाजूदेखील तपासून पाहू. पहिला मुद्दा, करोनाच्या आपत्तीमुळे काही उद्योग बंद पडलेले आहेत, हे खरे. त्याचे कारण स्पष्ट आहे. करोनाच्या बंदीहुकमांमुळे कामगारांना रस्त्यावरून येण्यालाच बंदी आहे. जरी ते आले, तरी उत्पादन-सेवा विकण्यासाठी मालवाहतूक, बाजारपेठा बंद आहेत. त्या उघडल्या तरी त्यामध्ये ग्राहक कसा येणार, हा प्रश्न आहेच. या घटकांचा आणि कामगार कायद्यांचा काहीच संबंध नाही. दुसरे म्हणजे करोना आपत्तीपूर्वीच सरकारी धोरणांमुळे आर्थिक मंदीची परिस्थिती निर्माण झालेली होती. उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर बंद पडत होते. कारण देशांतर्गत मागणीचा अभाव होता. देशातील बहुसंख्य जनतेच्या हातातील- म्हणजे शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगार यांच्या हातातील खरेदीशक्ती कमी होत चालली होती. खासगी तसेच सरकारी क्षेत्रात भांडवल गुंतवणूक होतच नव्हती. त्यावर उपाय करायचा असेल तर जनतेच्या हातातील खरेदीशक्ती वाढविण्यासाठी कामगारांची सौदाशक्ती वाढली पाहिजे. जर कामगार कायदेच रद्द केले, तर कामगारांना कुठेही काहीही दादच मागता येणार नाही. गुलामाप्रमाणे मालक देईल त्या वेतनावरच काम करण्याची परिस्थितीने केलेली सक्ती होणार. परंतु त्यांच्याकडून कितीही उत्पादन करून घेतले, तरी ते विकत घेण्यासाठी बाजारात मागणीच असणार नाही. कारण कामगारांची खरेदीशक्ती कमी झाली, तर त्यातून मागणी कमीच होईल. म्हणजे करोनाची बंदी उठल्यानंतरदेखील मुळातच मंदीची परिस्थिती- जी अधिक गडद होणार आहे, त्यामध्ये या घटकाची अधिकच भर पडेल. दुसरा मुद्दा, उद्योगांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी जर कामगार कायदे स्थगित करायचे असतील; तर कामगारांचे झालेले नुकसान कोण भरून देणार, याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. कारण अजून तरी कामगार आणि उद्योजक यांना- निदान औपचारिक पातळीवर तरी- नागरिकत्वाचे समान अधिकार आहेत. तेही रद्द केल्याचा अध्यादेश माझ्या तरी वाचनात नाही! त्यामुळे हे लक्षात घ्यावे लागेल की, काही अपवादात्मक आस्थापना सोडल्या, तर बहुसंख्य कायम कामगारांनादेखील टाळेबंदीच्या काळात ५० टक्के वेतनदेखील मिळालेले नाही आणि येत्या काळात तर तेवढेदेखील मिळण्याची शक्यता नाही. आज हजारो स्थलांतरित मजूर रस्त्यांवरून अर्धपोटी, उपाशीपोटी चालत हजारो मैलांवरच्या आपल्या घरी जाण्यासाठी उन्हात तडफडत आहेत. रस्त्यांवर पोलीस अडवतील म्हणून रेल्वे रुळावरून जात आहेत. गाडय़ांखाली चिरडले जात आहेत. स्थानिक कंत्राटी मजूर, स्वयंरोजगारी श्रमिक हे अशाच परिस्थितीत झोपडपट्टीत अर्धपोटीच आहेत. तीच बाब शेतकऱ्यांची आहे. त्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा खर्चदेखील मिळालेला नाही. लाखो रुपयांचे कर्ज त्यांच्या डोक्यावर बसले आहे. त्यांच्या नुकसानीचे काय? यांच्यापैकी फक्त उद्योजकांचे नुकसान भरून द्यायचे? तेही कामगारांचे मुळात अत्यल्प असणारे वेतन कपात करून? हा एकतर्फी अधिकार त्यांना द्यायचा काय? इतक्या वर्षांत जेव्हा त्यांना नफा झाला असेल, त्यातील वाटा कामगारांना कधी मिळाला होता काय? हे मान्य आहे की, जर एखादी आस्थापना खरोखर आर्थिक अडचणीत असेल, तर सर्व घटकांना ती वाचविण्यासाठी आपापला वाटा उचलावा लागेल. पण त्यासाठी तेथील सर्व घटकांसमोर सर्व सत्य माहिती पारदर्शकतेने मांडून मार्ग काढायला हवा. कामगार कायदे रद्द करून टाकण्याचा त्याच्याशी काहीही संबंधच नाही. शेवटचा मुद्दा, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा. याच्याइतका मोठा विनोद कुठलाच असणार नाही. कारण १९९१ पासून आजपर्यंत भारतात आलेली सर्वात जास्त परदेशी गुंतवणूक त्याच राज्यांत आलेली आहे, जेथे तुलनेने कामगार कायद्यांची सर्वात जास्त कडक अंमलबजावणी होते- म्हणजेच महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश. बहुसंख्य परदेशी कंपन्यांना त्यांच्या देशातील कामगार संघटना तसेच तेथील अंतर्गत कायद्यांनुसार हे प्रमाणित करावे लागते की, ते ज्या अन्य देशी/ ठिकाणी कामगारांकडून काम करून घेतात, तेथील कामगारांना पुरेसे हक्क आणि वेतन दिले जाते. त्यासाठी त्यांचे लेखापरीक्षण होत असते. थोडक्यात, गुलामीसदृश कामगार-मालक संबंध तिथे असता कामा नयेत, ही त्यांची गुंतवणुकीची पूर्वअट असते. म्हणजे अशा प्रकारे कामगार कायदेच रद्द केलेले असणे ही परदेशी गुंतवणूक न येण्याची हमी आहे. शिवाय परदेशी गुंतवणूक येण्यासाठी त्यांना वीज व पाण्याचा विश्वासार्ह पुरवठा, रस्ते, किमान विश्वासार्ह पारदर्शक सरकारी-राजकीय संस्कृती, किमान कायदा-सुव्यवस्थेची हमी, शिक्षित मनुष्यबळ, तणावरहित सामाजिक वातावरण याची हमी आवश्यक असते. यातील प्रत्येक बाबतीत उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यांचा क्रमांक भारतातदेखील खालून पहिला-दुसरा आहे. तेथील स्त्रियांची सुरक्षा, सामाजिक गुंडगिरी, जातीवर्चस्ववाद आणि भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेला कंटाळून नागरिक तेथून बाहेर पडण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करतात. भारतीय उद्योग उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेशमध्ये गुंतवणूक करण्याचे धाडस करत नाहीत. तेथे कामगार कायदे रद्द केले म्हणून परदेशी गुंतवणूकदार येतील का? लेखक मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते आणि सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत. abhyankar2004@gmail.com
