संतोष प्रधान खर्चात वारेमाप वाढ त्या तुलनेत महसुली उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने लोकाभिमुख किंवा लोकानुनय करणाऱ्या योजना राबविताना विचार करा, असा सल्ला भारताचे महालेखापरीक्षक आणि नियंत्रक (कॅग), १५वा वित्त आयोग किंवा वित्त खात्याच्या रोजकोषीय विभागांनी देऊनही राज्यकर्त्यांचे डोळे अजूनही उघडलेले नाहीत. यातच निवडणुकांचा हंगाम असल्याने मतांच्या बेगमीकरिता जास्तीत जास्त समाज किंवा वर्गाना खूश करण्याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर आणखीनच भर पडणार आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता आल्यापासून केंद्राच्या धोरणांची राज्यात री ओढली जाते. शेतकऱ्यांना खूश करण्याकरिता दरवर्षी सहा हजार रुपये खात्यात जमा केली जाणारी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली. यात राज्याची आणखी भर घालण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. येत्या आठवडय़ात सादर केल्या जाणाऱ्या राज्याच्या लेखानुदानात शेतकऱ्यांच्या मदतीत भर घातल्यास राज्याच्या तिजोरीवरील बोजा आणखीनच वाढेल. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेमुळे सरकारचा खर्च वाढला. आतापर्यंत १७ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज माफ करण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीपर्यंत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केले जाईल. टोल रद्द केल्याने ठेकेदारांना द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई, राज्य परिवहन मंडळाच्या प्रवासी भाडय़ातील सवलती, वीज शुल्कातील सवलती यातून वित्तीय भार वाढत चालला आहे. त्यातच सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. पर्यटन, उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील धोरणांनुसार देण्यात येणाऱ्या सवलतींमुळे महसुली जमेवर परिणाम होतो. महाराष्ट्राने खर्चावर नियंत्रण ठेवावे, अन्यथा भविष्यात त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा धोक्याचा इशारा ‘कॅग’ने यापूर्वीच दिला होता. राज्याची घसरलेली आर्थिक गाडी रुळावर आणण्याकरिता कठोर उपाय योजण्याची आवश्यकता १५व्या वित्त आयोगाने राज्याच्या दौऱ्याच्या वेळी व्यक्त केली होती. एकीकडे कर्जाचा बोजा वाढत असताना फक्त व्याज प्रदान करण्याकरिता ३५ हजार कोटी खर्च करावे लागतात. एकूण महसुली जमेच्या १२ टक्के रक्कम फक्त व्याज फेडण्यावर जाते. विकासकामांना फटका राज्याच्या वित्तीय तरतुदींमधून विकासकामे किती होतात हेसुद्धा महत्त्वाचे असते. धरण, रस्ते, शाळा अशी कामे झाल्यास ती राज्याची कायमस्वरूपी मालमत्ता तयार होते. कल्याणकारी राज्यात लोकांचे कल्याण हे महत्त्वाचे असते. पण गेल्या काही वर्षांत नेमका विकासकामांवरील खर्च कमी कमी होत गेला. लोकानुनय वाढल्याने विकासकामांवर त्याचा परिणाम होणे स्वाभाविकच आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत विकासकामांवर किंवा भांडवली खर्च हा एक रुपयामध्ये ११.२५ पैसे प्रस्तावित होता. चालू आर्थिक वर्षांत हा खर्च ९.८८ पैसे दाखविण्यात आला आहे. विविध समाज घटकांना खूश करणे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे खर्च वाढल्यावर त्याचा फटका विकासकामांवरील निधीला बसतो. २०१३-१४ ते २०१७-१८ या काळात विकासकामांवरील खर्चाचे प्रमाण एकूण खर्चाच्या ११ ते १२ टक्क्यांच्या दरम्यान होते. हेच प्रमाण यंदा १० टक्क्यांपेक्षा कमी झाले. हा कल नक्कीच चिंताजनक असल्याचे मत १५व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी व्यक्त केला होता. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी किंवा अन्य लोकानुनय करणाऱ्या योजनांवरील खर्च वाढल्यानेच विकासकामांवरील खर्च कमी करावा लागला आहे. गेल्याच आठवडय़ात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात एकूण २ लाख ३४ हजार कोटींच्या खर्चापैकी ४२ हजार ५८४ कोटी विकासकामांवर तरतूद करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत विकासकामांकरिता ४० हजार कोटींची तरतूद केली होती. महाराष्ट्रात यंदा ३७ हजार कोटींची भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली असली तरी १० ते २० टक्के कपात करण्यात येणार असल्याने प्रत्यक्ष निधी कमीच उपलब्ध होईल. विविध विकासकामांसाठी राज्य शासनाकडून विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उभे केले जाते. कर्जाशिवाय पर्यायच नाही. पण कर्जाच्या रकमेचा विकासकामांवर वापर होण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आदींवर केला जातो. कर्जाच्या रकमेचा अन्य कारणांसाठी वापर बंद करावा, असे आधीच्या काँग्रेस आघाडीच्या काळात तसेच भाजप युती सरकारच्या काळात विविध यंत्रणांनी बजाविले होते. पण राज्यापुढे अन्य पर्याय उपलब्ध नसतात. मागे विदर्भातील कापूस खरेदी योजनेसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या निधीचा वापर करण्यात आला होता. महसुली उत्पन्न वाढविण्याचा राज्याला सातत्याने सल्ला दिला जातो. पण महसुली तूट वाढत चालली आहे. आर्थिक परिस्थिती उत्तम असल्याचा निर्वाळा राज्यकर्त्यांकडून दिला जातो. पण तुटीचा कल लक्षात घेता, आर्थिक आघाडीवर चित्र फार काही आशादायी नाही.
