14 December 2017

News Flash

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला मग अर्थच काय उरला?

आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातून ‘न्यूड’ आणि ‘एस दुर्गा’ हे चित्रपट वगळल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.

समीर शेख | Updated: December 2, 2017 12:51 AM

मोठे कधी होणार?’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत.

भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात कोणत्या मुद्दय़ावरून चर्चासत्र सुरू होईल आणि कोणत्या मुद्दय़ावरून राजकारण तापेल हे कोणालाच सांगता येत नाही. कारण इथे लोकशाही चालू आहे आणि ती निरंतर चालूच राहणार. मग त्या लोकशाहीविरोधी काही घडले तर चर्चा तर होणारच! अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबतची चर्चा सनातन आहे. आणि ती प्रत्येक काळात होतच असते. आणि अशा प्रकारची चर्चा होणे हेच आपल्या लोकशाहीचे बलस्थान आहे. पण, प्रत्येकाचं गोष्ट जातीच्या, धर्माच्या आणि समूहमनाच्या चष्म्यातून पाहत त्यावर उमटत असणाऱ्या प्रतिक्रिया पाहिल्यावर घटनेने दिलेले हक्क आणि कर्तव्य यांचा वेगळाच अर्थ लावला जातोय का, अशी शंका निर्माण व्हायला लागली आहे. भारतीय जनतेच्या मनावर चित्रपटसृष्टीचे गारूड हे पूर्वीपासूनच आहे. आणि आपल्या जीवनाचा तो एक भाग झाला आहे. त्यामुळे जेव्हा चित्रपटांबद्दल वाद उद्भवतात, तेव्हा त्याला प्रसिद्धीही खूप मिळते. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातून ‘न्यूड’ आणि ‘एस दुर्गा’ हे चित्रपट वगळल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. माहिती व प्रसारण खात्याला सदैव चुकीच्या कारणासाठी प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याचं कुठलं अ‍ॅवॉर्ड असेल, तर ते तातडीनं दिलं पाहिजे. रवी जाधव दिग्दíशत ‘न्यूड’ या मराठी चित्रपटाला महोत्सवाची ‘ओपिनग फिल्म’ होण्याचा मान मिळाला होता. याशिवाय यंदा इंडियन पॅनोरमा या विभागात एक तृतीयांश, म्हणजे २६ पकी नऊ चित्रपट मराठी आहेत. यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीत उत्साहाची लाट पसरली होती. मात्र, ‘न्यूड’ची संतापजनक हकालपट्टी झाल्याने चित्रकर्मीमध्ये अत्यंत अस्वस्थता आहे. महोत्सवावर बहिष्कार घालण्याची चर्चा सुरू आहे. काही कलाकारांना मात्र महोत्सवात सहभागी होऊनच आपण निषेध नोंदवला पाहिजे, असे वाटत आहे. मूळ मुद्दा या चित्रपटांची महोत्सवातून हकालपट्टी होण्याचा आहे आणि तो सर्वात महत्त्वाचा आणि गंभीर आहे. मुळात या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात दाखविण्यात येणाऱ्या चित्रपटांची निवड चित्रपट क्षेत्रातील जाणकारांकडून केली जाते आणि त्यात सरकारी यंत्रणांचा कुठलाही हस्तक्षेप नसतो. चित्रपटांची निवड झाल्यानंतर ही यादी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे जाते आणि त्यांच्याकडून ती घोषित होते. यंदाही ही यादी घोषित झाली. त्यात ‘न्यूड’ व ‘एस दुर्गा’ हे दोन्ही चित्रपट होते. ‘न्यूड’ला तर उग्द्घाटनाचा चित्रपट होण्याचा मान मिळाला होता. असे असताना नंतर काय चक्रे फिरली सरकार जाणे. हे दोन्ही चित्रपट काढून टाकण्यात आले. हा सरकारी हस्तक्षेप संबंधित चित्रपटांवर अन्याय करणारा आहे. ‘न्यूड’चे ट्रेलरही सध्या चित्रपटगृहांत दाखवण्यात येत आहे. (काही काही ठिकाणी हे ट्रेलरही न दाखवण्याचा मूर्खपणा सुरू आहे.) असे असताना सरकारला या सिनेमांची अशी कोणती भीती वाटली, की त्यामुळे हे चित्रपटच महोत्सवातून काढून टाकले? आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात निवडलेले चित्रपट असे अचानक काढून टाकून आपण कलावंतांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालत आहोत, हे सरकारला कळत नसेल? आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दाखवण्यात येणारे चित्रपट त्या त्या देशाचा आरसा दाखवत असतात. तेथील समाजजीवन, कलासंस्कृतीचे दर्शन घडवत असतात. आपण आता जगाला काय दाखवणार आहोत? आपला फुटका आरसा? आपल्या देशातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचं हे ‘न्यूड’ सत्य बघून जगातील तमाम चित्रपटप्रेमींना लाज वाटल्याशिवाय राहणार नाही. मराठी चित्रपटसृष्टीत या निमित्ताने दोन गटही पडले आहेत. त्यातच.

‘दशक्रिया’या चित्रपटासंदर्भातही वादंग निर्माण झाले आहे. ब्राह्मण समाजाची तसेच िहदू प्रथांची बदनामी करणारा हा चित्रपट असल्याचा पवित्रा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाने घेतला. प्रदर्शन रोखावे यासाठी पोलिसांकडे गेले. चित्रपटगृहचालकांना पत्रे दिली. समूहाच्या विरुद्ध जाण्याची मानसिकता नसल्याने काहींनी त्याचे ऑनलाइन बुकिंगही रद्द केले. कोणत्याही चित्रपटाबाबत वाद निर्माण झाल्यावर निर्मात्यांकडून आंदोलनाची धमकी देणाऱ्यांना ‘सर्वप्रथम तुम्ही हा चित्रपट पाहा’ असे आवाहन केले जाते. अगदी ‘घाशीराम कोतवाल’ या नाटकापासून ते अलीकडच्या ‘सरकार’, ‘पद्मावती’ या िहदी आणि ‘झेंडा’ या मराठी चित्रपटांबद्दल हा अनुभव आहे. संबंधितांनी पाहिल्यावर त्यावरील तथाकथित बंदी उठविल्याचीही उदाहरणे आहेत. परंतु या सर्वावर अंकुश ठेवण्यासाठी सेन्सॉर बोर्ड नावाची संस्था असताना अशा सेन्सॉरबाह्य गोष्टींना कलाकारांना सामोरे का जावे लागते, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. ‘दशक्रिया’ हा वादग्रस्त चित्रपट बाबा भांड यांच्या कादंबरीवर आधारित आहे. आणि त्या कादंबरीवर कोणताच आक्षेप घेतला गेला नाही. मागे ‘राजन खान’ यांच्या कथेवर आधारित असलेल्या ‘हलाल’ चित्रपटाबाबत वाद निर्माण झाला होता. आणि या विरोधात तो प्रदर्शित करण्यात आला आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे या चित्रपटाच्या एका खेळाला मोजून सहा प्रेक्षक होते. त्याची करणे काहीही असो; परंतु खुद्द प्रेक्षकांनीच हा चित्रपट नाकारला हे वास्तव आहे. त्यामुळे जनतेला समजतेय की काय पाहावे आणि काय पाहू नये. म्हणजे एक मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे की, जनतेने काय खावे आणि काय खाऊ नये हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारने स्वतकडे घेऊ नये, तसेच जनतेने काय पाहावे हेसुद्धा जनतेलाच ठरवू द्यावे. त्यामुळेच समाजाच्या सांस्कृतिक जाणिवांचे संवर्धन करणे आपलीच जबाबदारी आहे. हे मानणाऱ्यांनी नागरिकांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवण्यास काय हरकत आहे. अनेकदा अशा प्रकारचे वाद हे प्रसिद्धीसाठीचे डावपेच आहेत असे निदर्शनास आले आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या शस्त्राचा गल्लाभरू वापर करणाऱ्यांना समाजाने ओळखले पाहिजे. एरवी ज्या कलाकृतीची फारशी दखलही घेतली गेली नसती ती अधिक लोकांपर्यंत पोहोचून समाजाचे स्वास्थ्य बिघडणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. अन्यथा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा शब्दच गुळगुळीत आणि अर्थहीन होऊन जाईल.

(संत तुकाराम कनिष्ठ महाविद्यालय, अहमदनगर)

First Published on December 2, 2017 12:51 am

Web Title: loksatta blog benchers expression of freedom