आडत्यांनी सहा टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून कापू नये, या पणन महासंचालकांच्या आदेशाला सरकारने दिलेल्या ‘स्थगिती’ची मुदत संपल्यावर सरकार काय करणार, याकडे केवळ शेतकऱ्यांचे नव्हे तर बाजाराशी संबंध नसलेल्या सामान्यजनांचेही लक्ष असायला हवे..सरकार कोणाच्या पाठीशी उभे राहते आहे आणि का, हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी, ‘आडतीला पर्याय नाही’ हा युक्तिवाद खरा मानू नये, असे सांगणारे टिपण..आडतबंदी ही कशी शेतकरीविरोधी आहे याचे युक्तिवाद सध्या मांडले जाऊ लागले आहेत. काही वृत्तवाहिन्यांनी शेजारच्या राज्यात कायद्याने आडतबंदी असली तरी अन्य मार्गाने आडत (खरे म्हणजे ती दलाली आहे) द्यावीच लागते, हेही पटवून द्यायचा प्रयत्न चालवला आहे. हे सर्व होत असले तरी आडत म्हणजे नेमके काय? ती कुणाला? कशासाठी? कोणी द्यायची? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरित ठेवत अशी वार्ताकने करण्याचा परिपाठ चालू ठेवला आहे. त्यात सध्या तरी नरो वा कुंजरो वाच्या भूमिकेत डुलक्या घेणाऱ्या सरकारला परत एकदा शेतकरी हिताचा कांगावा करीत ‘सर्वाच्या सोयीचा’ निर्णय घ्यायला आयती जागा मिळण्याची शक्यताही आहे. म्हणजे सापही मेला व काठीही शाबूत!!केवळ आडतच नव्हे तर अनेक गरव्यापारी कुप्रथा या शेतकऱ्यांच्याच नव्हे तर प्रामाणिकपणे व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या अनेक व्यापाऱ्यांच्या हिताआड येऊनही, केवळ शासनाच्या उघड संमतीने चालू आहेत. यातले सर्वच न्यायालयीन निवाडे हे या कुप्रथांच्या विरोधात लागले असून केवळ बाजार समित्या व राज्य सरकारच्या अनाकलनीय भूमिकेमुळे या बंदिस्त बाजारात धुमाकूळ घालत आहेत. यात शेतकऱ्यांच्या आíथक नुकसानीबरोबर देशाच्या आíथक क्षेत्रात महत्त्वाचे ठरणाऱ्या शेतमाल बाजारात संख्यात्मक व गुणात्मक सुधारांना प्रवेश नसल्याने या बाजारात खासगी भांडवल वा गुंतवणूक, आधुनिक व्यवस्थापन व अत्यानुधिक तंत्रज्ञान येणे दुरापास्त ठरत आहे. नवे सरकार आल्यानंतर साऱ्या बाजार समित्यांमध्ये वजनासाठी काटे बसवण्याचा आदेश पणन संचालकांना काढावा लागला, यावरून या बाजाराची सद्य अवस्था काय असावी याची पुसटशी कल्पना येते. सध्या आडतीवरून चालणारा गदारोळ हा खरोखर १३ टक्क्यांच्या आडतीचा आहे की त्यामागे काही वेगळीच कारणे आहेत हे पाहणे आवश्यक आहे. आडतीपेक्षा अधिक राक्षसी निर्णयासमोर सरकारला गेल्याच महिन्यात हात टेकावे लागले, तो म्हणजे या बाजारातील स्पर्धा वाढवण्यासाठी वा वाढलेल्या प्रचंड आवकेला तोंड देण्यासाठी नव्या खरेदीदारांना या बाजारात प्रवेश देण्यास असलेल्या स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या विरोधाचा. लासलगावच्या बाजार समितीत एका नव्या व्यापाऱ्याला लिलावात भाग घेण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्याला कारणही मजेशीर देण्यात आले. या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने केवळ लासलगावच नव्हे तर नाशिक जिल्हय़ातील कुठल्याही बाजार समितीत नव्या व्यापाऱ्यांना परवाने देण्यात येऊ नयेत, असा फतवा काढला आहे. त्याचा आधार घेत स्थानिक बाजार समित्या, जिल्हा निबंधक, पणन संचालक, पणन मंडळ, सहकार आयुक्त, पणन मंत्री, सहकारमंत्री हे सारे हाताची घडी घालत गुमानपणे तो पाळतही आहेत. वास्तवात असा खरेदी परवाना देण्याचा बाजार समितीचा वैधानिक अधिकार, व्यापाऱ्याचा व्यवसाय करण्याचा व उपजीविकेचा घटनेने दिलेला अधिकार यांना बासनात बांधत व्यापाऱ्यांच्या संपाने भयगंडित झालेल्या राज्य सरकारने या प्रकरणाचा गाजावाजा न करता व माध्यमांनीही फारशी खळखळ न करता सारे कसे आलबेल आहे असे दाखवण्यात आले. मात्र यात कुणी माने नावाच्या एका कर्तव्यदक्ष पणन संचालकाने या साऱ्या बाजार समित्यांच्या कामकाजात सुधारांच्या आदेशाने गदारोळ माजवला व या साऱ्या बाजार समित्यांच्या कामकाजाबाबत चौकश्या लावण्याचा सपाटा लावला. या साऱ्यांचा उद्देश लक्षात घेता सरकार, ज्याची खरे म्हणजे हे सारे करण्याची वैधानिक जबाबदारी आहे, त्यांनीही विरोध दर्शवावा हे अनाकलनीय आहे.शेतकऱ्यांचे आíथक नुकसान लक्षात घेता अत्यंत आवश्यक व तातडीच्या असणाऱ्या साऱ्या उपाययोजना या बाजार व शेतकरी हिताच्याच असल्याने सरकारची अडचण झाली तरी काही प्रमाणात हे निर्णय मागे घेण्यात सरकार यशस्वी झाले. मात्र त्यानिमित्ताने उडालेला धुरळा अजूनही बसलेला नाही व कारवाईची ही टांगती तलवार म्यान करण्यासाठी धमकी स्वरूपात आडतीचे हे तसे निरुपद्रवी हत्यार बाहेर काढण्यात आले व त्याआडून ही शेतमाल खरेदीचा एकाधिकार कायम ठेवण्याची लढाई लढली जात आहे. यातली दुसरी मेख अशी आहे की आडत व व्यापारी यात आताशा फारसा फरक राहिलेला नाही. वाशी (नवी मुंबई)सारख्या बाजारात आडत्याच माल खरेदी करतो व आपल्याच भावाने पुढच्या व्यापाऱ्याला विकतो. बऱ्याच लोकांनी आडत व व्यापारी असे दोन्ही परवाने मिळवले आहेत. यावरचे नाव वेगळे असले तरी एकाच घरात काही आडते व काही व्यापारी असे परवाना वाटप झालेले आहे. आताच्या या कारवाईत न जाणो वेळ आली तर आडतीचे परवाने रद्द होणे हे कमी नुकसानीचे आहे. मात्र भाव ठरवण्याचा व बाजारातून माल विकत घेण्याचा एकाधिकार गमावण्याची वेळ येऊ नये यासाठीच आडतीचे निमित्त केले जाऊन आपली संघटनात्मक ताकद दाखवत बाजार बंद पाडण्याची भीती दाखवली जात आहे. आता आडत व दलाली यात गल्लत करीत हा लढा लढवला जात आहे. शेतकऱ्याचा माल विकून देण्यासाठी बाजार समितीत काही कायदेशीर व्यवस्था असली तर तिचे मोल शेतकऱ्यांनी ती सेवा वापरण्यास देण्याबाबत कुणाची हरकत असल्याचे कारण नाही. महाराष्ट्रात काही बाजार समित्याच अशी सेवा पुरवीत आहेत. परराज्यात असा माल विकून देण्यात मदत करणाऱ्यांना दलाली दिली जाते, ती आडत नव्हे. मात्र या बाजारात खरेदीसाठी येणाऱ्या व्यापाऱ्याकडे स्वत:चे भांडवल नसल्याने त्यापोटी शेतकऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या पशांचा भरुदड आडत्याने शेतकऱ्यांकडून घ्यावा, हे तर सतीची चाल व बालविवाहाला परवानगी देण्यासारखेच आहे. खरे म्हणजे या बाजारातील स्वत:च्या पतनिर्मितीचा खर्च त्यावर नफा कमावणाऱ्या व्यापाऱ्याने सोसावा हे नसíगक न्याय तत्त्व आडत्यांनीच सांभाळले असते तर एवढा गोंधळ झालाच नसता. मात्र या दोन्ही भूमिका एकवटल्याने त्यातून मिळणारा दुहेरी फायदा व शेतकऱ्यांना कायदेशीरपणे लुबाडण्याचे हत्यार ही मंडळी सोडायला तयार नाहीत असाच त्यातून अर्थ निघतो.या साऱ्या प्रकरणात व्यापाऱ्यांना जी काही निर्णायक ताकद आली आहे, ती केवळ पर्यायी व्यवस्था तयार न होऊ दिल्यानेच आलेली आहे. आपण बाजारात खरेदीसाठी गेलोच नाही तर हा सारा बाजार कोलमडेल ही भीती सतत दाखवली जाते. ती काही प्रमाणात खरी असली तरी प्रसववेदनांना घाबरत मूल बाहेरच न येऊ द्यायच्या प्रयत्नासारखी आहे. कधी तरी पर्यायाला वाव मिळाला तरच त्याची अपेक्षा ठेवता येईल. एकीकडे कडेकोट बंदोबस्त करीत पर्यायांना नाकारत राहायचे व पर्याय नाहीत म्हणून त्याच डबक्यात लोळत राहायचे हे आता काळच होऊ देणार नाही. शेतकऱ्यांची शिकलेली मुले, त्यांना दिसत असलेला विरोधाभास, नफ्याच्या शक्यतांवर आधारलेली व येऊ घातलेली परकीय गुंतवणूक या साऱ्यांचा रेटा, यांच्यासमोर आडतीला पर्यायच नसल्याचा सरकारी बनाव कितपत चालेल याचीच शंका आहे.यावरचा सोपा उपाय म्हणजे या कायद्याची सक्ती काढत पर्यायी व्यवस्था नसíगकरीत्या तयार होऊ देणे आवश्यक आहे. याच बाजारात स्पर्धात्मकता येण्यासाठी जेथे शक्य असेल तेथे नवे खरेदी परवाने देण्यात यावेत. याचबरोबर या बाजारात रोखीने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मुक्तद्वार असावे. शेतमाल विक्रीची सारी प्रक्रिया मग ती बाजार समिती कायद्यानुसार असो वा मुक्त बाजारानुसार- लिलावही न होता- असो, सध्याच्या बाजार समित्यांच्या प्रांगणातच व्हायला हवी. शेतकऱ्यांना योग्य पर्याय त्याच ठिकाणी उपलब्ध व्हावेत, कारण ही व्यवस्था शेवटी शेतकऱ्यांसाठी आहे व सरकारची सारी विक्रीविषयक धोरणे राबवण्याची जागा हीच असावी. अर्थात, इथेही सरकारची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. सरकार कायद्याने चालणार की परंपरा वा प्रथांनी हे अगोदर शासनाने जाहीर करावे. आज या बाजार समित्यांमध्ये सरकारला अडचणीत आणणारे अनेक गरप्रकार उघड होऊ घातले आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठी सरकार व व्यापाऱ्यांची अभद्र युती येणाऱ्या दिवसांत या बाजारात सक्रिय झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. डॉ. गिरधर पाटील -girdhar.patil@gmail.com
