बाळा नांदगावकर

मनसेच्या आजच्या मुंबईतील मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी नवनिर्माणाच्या मूळ संकल्पनांशी फारकत घेणारा ‘सोपा मार्ग’ निवडू नये,’ हे सांगणारा मिलिंद मुरुगकर यांचा ‘नवनिर्माणाचे विसर्जन नको!’ हा लेख बुधवार, ५ फेब्रुवारीच्या ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध झाला होता. त्यास उत्तर देणारा हा लेख.. मनसेची भूमिकाही स्पष्ट करणारा!

प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व शेतीविषयक प्रश्नांचे अभ्यासक मिलिंद मुरुगकर यांचा ‘नवनिर्माणाचे विसर्जन नको!’ हा ‘लोकसत्ता’मधील लेख (५ फेब्रुवारी) वाचला. लेखक आणि त्यांनी कळकळीने जे मुद्दे मांडले, त्याविषयी आदर आहे. लेखात ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत, त्या रास्तच आहेत. परंतु लेखक व तमाम महाराष्ट्राला राज ठाकरे यांच्यावतीने हे आवर्जून सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ‘नवनिर्माणा’चे विसर्जन कधीही करणार नाही. मनसे भूमिका बदलणारी नसून सर्जन करणारी आहे.

राज ठाकरे यांनी घेतलेली पाकिस्तानी व बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातील भूमिका ही आजची नाही, तर मनसेच्या स्थापनेपासूनची आहे. गेल्या १४ वर्षांपासून राज ठाकरे आणि मनसे पाकिस्तानी-बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात सातत्याने भूमिका घेत आहेत. काही वर्षांपूर्वीचा आझाद मदानावरचा रझा अकादमीचा मोर्चा आठवा. त्या समाजकंटकांनी आपल्या पोलीस भगिनींवर हात टाकला होता. मात्र, तेव्हा मुस्लीम मतांच्या राजकारणासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस मूग गिळून बसले होते. तेव्हाचा हिंदुत्ववादी आणि आता सत्तेसाठी धर्मनिरपेक्षवादी झालेला बेरक्या वाघ तेव्हा कुठे होता? समाजकंटकांनी पोलीस भगिनींचा विनयभंग केला, पत्रकार बांधवांना झोडपले, दूरचित्रवाणी माध्यमांच्या ओबी व्हॅन जाळल्या, शहीद स्मारकाची तोडफोड आणि विटंबना केली. त्यावेळी याविरोधात कोणी चकार शब्द काढण्यास धजले नव्हते. तेव्हा राज ठाकरे अन् मनसे रस्त्यावर संरक्षणार्थ आली होती. मनसेनेच मोर्चा काढला होता. तेव्हासुद्धा राज ठाकरे यांनी सभेत बांगलादेशींचे पारपत्र (पासपोर्ट) दाखवून ही घुसखोरी कशी होते, हे सांगितले होते. रझा अकादमीच्या गुंडांविरुद्ध पोलिसांना गुन्हे नोंदवायला भाग पाडले होते. एवढेच नाही, तर मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांची बदली राज्य शासनाला करावी लागली होती.

राज ठाकरे यांनी नवनिर्माणाच्या ‘विसर्जना’चे नव्हे, तर नवनिर्माणाच्या ‘सर्जना’चे काम हाती घेतले आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नाशिक महापालिकेवर मनसेचा महापौर असताना नाशिक शहराच्या सौंदर्यीकरणासाठी विविध कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर फंड) मदत घेऊन हे काम किती उत्तमरीतीने करता येऊ शकते, याचा पायंडा घालून दिला. या कामाचे उद्योगपती रतन टाटा यांनी स्वत: भेट देऊन जाहीर कौतुक केले. जी कामे पूर्णपणे सत्ता हाती नसतानाही राज ठाकरे करू शकतात, ती कामे अन्य पक्ष- जे विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ताधारी आहेत- का करू शकत नाहीत? हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला पाहिजे.

देशाच्या गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत उत्तर देताना अधिकृतपणे असे सांगितले की, वर्ष २०१७ मध्ये २५,९४२, २०१८ मध्ये ४९,६४५ आणि २०१९ मध्ये ३५,०५५ बांगलादेशी व पाकिस्तानी नागरिक अधिकृत व्हिसाची मुदत संपून गेल्यानंतरही अनधिकृतपणे देशात वास्तव्य करीत आहेत. जे लोक व्हिसा न घेता बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून छुप्या मार्गाने येतात, त्यांच्या तर अनधिकृत वस्त्याच देशाच्या विविध महानगरांत आहेत. मिलिंद मुरुगकर हे माझ्यासह पोलिसांसमवेत थोडे मुंबईत फिरले, तर घुसखोरांनी उभारलेले अड्डे, मोहल्ले मी त्यांना दाखवीन. हे घुसखोर अनधिकृतपणे राहत असूनही त्यांच्याकडे शिधापत्रिका, पॅन कार्ड, आधार ओळखपत्र व मतदान यादीत नाव तसेच मतदार ओळखपत्र हे सारे असते. ते कसे काय, हा मूळ प्रश्न आहे. उद्या पारंपरिक शत्रू असलेल्या पाकिस्तानशी भारताचे युद्ध झाले तर या अनधिकृत रहिवाशांची भूमिका काय असेल, हे वेगळे सांगायला नको. अनधिकृत वास्तव्य करणाऱ्यांमुळे भूमिपुत्रांचे हक्क हिरावले जात आहेत. नसर्गिक संसाधनांवर गदा येत आहेत. त्याविरोधात आवाज बुलंद करण्याची भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची आहे.

अनधिकृत वास्तव्य करीत असलेल्या नागरिकांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी अनेक कायदे आहेत व त्याबाबत स्पष्टताही आहे. धर्माच्या वा जातीच्या आधारावर नागरिकत्व सिद्ध करण्याची मनसेची भूमिका कधीच नव्हती. राज ठाकरे यांनीच त्यांच्या भाषणात- ‘‘इरफान पठाणला तो केवळ मुस्लीम आहे म्हणून राष्ट्रभक्ती सिद्ध करावी लागणार आहे का,’’ हा प्रश्न विचारून आपली भूमिका निसंदिग्ध शब्दांत मांडली आहे. महाराष्ट्रात पिढय़ान्पिढय़ा वास्तव्य करून असलेला मुसलमान हा आपलाच आहे ही मनसेची अधिकृत भूमिका आहे आणि त्या भूमिकेपासून माघार घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

मुरुगकर यांच्या लेखात दोन वर्षांपूर्वीच्या राज ठाकरे यांच्या भाषणाचा संदर्भ दिलेला आहे. त्या भाषणात ग्रामीण भागातील महिलांना आजही धोकादायक पद्धतीने जिवावर उदार होऊन पाण्यासाठी वणवण करावी लागते, याचा उल्लेख होता. हा संदर्भ देऊन, जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर मनसेने आंदोलने करावीत, सरकारला जाब विचारावा, अशी अपेक्षा लेखात व्यक्त केली आहे. आगामी काळातही मनसे या सर्वच प्रश्नांवर सरकारला उत्तर द्यायला भाग पाडेल. कारण मनसेची बांधिलकी ही जनतेशी आहे.

त्यामुळेच आजवर जनतेच्या प्रश्नांवर मनसेने आंदोलने केली आहेत. जनतेच्या पशावर डल्ला मारणाऱ्या टोल माफियांची सद्दी राज ठाकरे यांनी संपवली. ६० पेक्षा जास्त टोल एका फटक्यात बंद करायला सरकारला भाग पाडले. भूमिपुत्रांना नोकर भरतीत प्राधान्य मिळावे यासाठी आंदोलने उभारली. रेल्वे भरतीसंदर्भात मनसेने आंदोलन केले. त्यामुळे रेल्वे मराठीतून जाहिरात देऊ लागली.

जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या, राज्याच्या हिताच्य़ा सर्वच प्रश्नांवर मनसे आपल्या पद्धतीने आंदोलनांचा धडाका लावणार आहेच; परंतु त्याचबरोबर व्यापक हिंदुत्वाची भूमिका हीसुद्धा महत्त्वाची आहे. मात्र, तशी भूमिका घेताना देशातील पिढय़ान्पिढय़ा राहणाऱ्या देशप्रेमी मुसलमानांवर आमचे प्रेम आहेच. परंतु घुसखोरांचे छुपे मोहल्ले व तिथे होणाऱ्या देशद्रोही कारवायांबद्दल आमचा तीव्र आक्षेप आहे. याकूब मेमन व अफझल गुरू यांसारख्यांची साथ देणाऱ्यांवर व छुपा देशविरोधी अजेण्डा राबवण्यावर आमचा आक्षेप आहे व तो राहील. तसेच जनतेच्या राज ठाकरे यांच्याकडून ज्या अपेक्षा आहेत, त्याची दखल घेणेही खूप गरजेचे आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीनंतर प्रमुख पक्षांबाबत जनतेचा मोठा भ्रमनिरास झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका अधिक व्यापक करावी ही सर्व जनतेची इच्छा आहे.

आज-९ फेब्रुवारीला निघणारा मोर्चा हा मनसेची भूमिका अधिक स्पष्ट करणारा असेल. आतापर्यंत मनसेने नेहमीच नवनिर्माणाचीच भूमिका घेतली आहे. आताही नवनिर्माणाचा मूळ गाभा सोडत नसून त्याला व्यापकतेची जोड देत आहोत.

(लेखक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते आहेत.)