पठाणकोट येथील हवाईदलाच्या तळावरच अतिरेक्यांनी हल्ला केल्याने पुन्हा एकदा सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटी समोर आल्या. गुप्तचर खात्याने दिलेल्या माहितीची सत्यता पडताळणीत झालेला उशीर, अतिरेकी या तळास लक्ष्य करतील याची जाणीव असूनही त्या दृष्टीने उपाय न करणे, सैन्य दलास पाचारण करण्यात झालेला विलंब, वृत्तवाहिन्यांवरून या घटनेचे वाट्टेल तसे झालेले वार्ताकन आणि त्याला चाप लावण्याकडे झालेले दुर्लक्ष, विविध यंत्रणा कारवाईत सहभागी असल्याने त्यांचा ‘ कमांडर’ कोण याविषयीची संदिग्धता तसेच या यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. अशा त्रुटी दूर करून आणि अहं सोडला तर आपण दहशतवादाला चोख उत्तर देऊ शकू. कर्नल (नि.) आनंद देशपांडे मागील काही दिवस सर्व वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्यांवर पठाणकोटमधील दहशतवादी हल्ल्यावर केलेल्या कारवाईवर चर्चा होत आहे. मुंबईतील १९९३ सालच्या बॉम्बस्फोटापासून पठाणकोटमधील घटनेपर्यंत नेहमीच अशा चर्चा झाल्या, पण त्यामधून आपण काही शिकलो नाही. कारण या चर्चा चुकीच्या माहितीच्या आधारे, चुकीच्या गृहीतकांवर असतात. त्यात कोणाला तरी दोष देणे हा उद्देश असतो. त्यामुळे बातमीचा वेगळा अर्थ लावला जातो व मुख्य प्रश्न तसाच अनुत्तरित राहतो. घटनेचे विस्तृत विश्लेषण होत नाही. पुढील कारवाईसाठी झालेल्या चुका सुधारून योग्य योजना आखली जात नाही. अनेक देशांत संसदेमध्ये हे विश्लेषण होते व भविष्याची योजना आखली जाते. दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी सैन्य, एनएसजी, राज्य पोलीस याशिवाय केंद्रीय पोलीस दलातील सीमा सुरक्षा दल, आयटीबीपी आदी दले वापरली जातात. केंद्रीय पोलीस दले निरनिराळ्या कार्यासाठी संघटित केली आहेत. दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी ते प्रशिक्षित नाहीत. तशी साधनसामग्री त्यांच्याकडे नाही आणि त्यांच्या नेहमीच्या कामात त्यांना लढण्याचा अनुभव मिळत नाही. आपतधर्म म्हणून ती वापरली जातात. सैन्यदले व एनएसजी खऱ्या अर्थाने दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी प्रशिक्षित आहेत व त्याप्रमाणे त्यांच्याकडे साधनसामग्रीही आहे. ‘डिफेन्स सिक्युरिटी एस्टॅब्लिशमेंट’ आणि स्थानिक दले ही त्या त्या संवेदनशील तळांचे, स्थानांच्या कुंपणालगतचे रक्षण करण्यासाठी असतात. त्यांचे मनुष्यबळ लष्कर व पोलिसांतील निवृत्त झालेले लोक असतात. त्यांचे प्रशिक्षण, सामग्री, संघटन आवश्यक त्या दर्जाचे नसते. (आर्थिक कमतरता हे त्याचे कारण आहे.) यामुळे दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी खऱ्या अर्थाने सैन्य दले, एनएसजी व केंद्रीय पोलीस दलातील विशेष तुकडय़ा सक्षम आहेत हे आपण मान्य करायला हवे. तसेच दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी एक र्सवकष योजना पाहिजे. ज्यामध्ये आतापर्यंत सिद्ध झालेल्या त्रुटी वा कमतरतांवर मात करायची क्षमता असेल. त्रुटी पठाणकोटच्या ऑपरेशनमध्ये अनेक त्रुटी पुन्हा एकदा प्रकर्षांने समोर आल्या. पठाणकोट हवाई तळ हे अत्यंत संवेदनक्षम केंद्र आहे. याचे कारण ते सरहद्दीपासून ३० किलोमीटर अंतरावर आहे. त्याभोवती नाले व जंगल आहे. त्यामुळे दहशतवादी कधी ना कधी हल्ला करणार हे अपेक्षित होते. पण त्याची कोणत्याही प्रकारची आधी दखल घेतली गेली नाही किंवा गस्त घालायची कोणतीही व्यवस्था वाढविण्यात आली नाही. १२ तास आधी दहशतवादी याच भागात आहेत, हे समजले तेव्हा हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या अत्यंत सक्षम सैन्यदलास बोलाविण्याऐवजी दिल्लीहून एनएसजीला बोलाविण्यात आले. एनएसजी हे आक्रमक कामांसाठी वापरले जाते. पठाणकोटभोवती असलेला जंगलमय प्रदेशाचा फायदा घेऊन अटकाव करण्याची एनएसजीची पद्धत नाही. जर सैन्याला आधी बोलाविले असते तर डीएसईच्या बरोबर सर्व पेरिमीटर डिफेन्स ताब्यात घेतला असता आणि दहशतवाद्यांना आत येता आले नसते. सैन्यदलाला पठाणकोट भागाची खडान्खडा माहिती होती, त्यांची संख्या भरपूर होती आणि हवाई दलाशी चांगला समन्वय होता. ऑपरेशन सुरू झाल्यावर हवाई दलाच्या गरुड फोर्सकडे सर्व जबाबदारी होती. नंतर ती एनएसजीकडे दिली गेली आणि नंतर ती लष्कराकडे सोपविण्यात आली. यात बराच वेळ वाया गेला. शिवाय ऑपरेशनची लय बिघडली. ऑपरेशनची माहिती द्यायला सरकारतर्फे एक प्रवक्ता देणे ही पद्धत जगभर पाळली जाते. आपल्याकडून सरकारतर्फे काहीही नियंत्रण नसल्याने वाहिन्या मिळेल त्या व्यक्तीकडून माहिती काढत होत्या व त्याची पडताळणी न करता हवा तो अर्थ काढून प्रदर्शित करत होत्या. वृत्तवाहिन्या एनएसजी आणि लष्कराच्या येण्याबद्दल प्रसारण करीत होत्या तसेच द्रोण किंवा हेलिकॉप्टरबद्दल बोलत होते. या वृत्तवाहिन्यांची सर्वात मोठी चूक म्हणजे दहशतवादी व त्यांचे नियंत्रक वा नातेवाईक यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरील बोलणे ‘टेप’ केले आहे हे जाहीर केले. ते जाहीर केले नसते तर अजून माहिती प्राप्त झाली असती. नंतर आपल्याला निश्चित किती दहशतवादी आहेत हे माहीत नाही हे जाहीर करण्याची गरज नव्हती. तसेच चार दहशतवादी मारले गेले हेसुद्धा घाईने सांगण्याची गरज नव्हती. आपल्या सैन्यदलातील किती शहीद झाले हे ऑपरेशन सुरू असताना सांगणे चुकीचे ठरले. सगळ्यात घोडचूक म्हणजे आता एनएसजी, गरुड किंवा सैन्यदलाकडे जबाबदारी आहे हे वेळोवेळी वाहिन्यांवर सांगण्यात आले. नंतर धर्मयुद्धाप्रमाणे आता रात्री ऑपरेशन स्थगित केले आहे असे सांगितले गेले व नंतर पुन्हा शोध मोहीम (सर्च ऑपरेशन) सुरू झाले असे जाहीर केले. त्यामुळे आधुनिक साधनांद्वारे नियंत्रकांना दहशतवाद्यांना परत बोलाविणे पण शक्य आहे याचा विचारही झाला नाही. सद्य:स्थिती आणि उपाय दहशतवाद्यांशी लढणाऱ्या सर्व दलांमध्ये समन्वय नाही. दहशतवाद्यांवर मात करायला ते अत्यंत आवश्यक आहे. सैन्यदलाच्या तिन्ही विभागांत आणि एनएसजीमध्ये चांगला समन्वय आहे. कारण त्यांचे मनुष्यबळ, प्रशिक्षण, कार्यपद्धती, व्यवस्थापन आणि साधनसामग्री खूप सारखीच आहे. तसा केंद्रीय पोलीस दलाबरोबर सैन्याचा समन्वय होऊ शकत नाही. यासाठी एक निमलष्करी (पॅरा मिलिटरी) दल उभे करणे अथवा पोलीस दलाला निमलष्करी दलात परावर्तित करणे आवश्यक आहे. (निमलष्करी दलाचे प्रशिक्षण, व्यवस्थापन, साधनसामग्री संरक्षण दलाच्या अधिकारात येते) याचाच अर्थ की, राज्य सरकार, केंद्रीय गृह खाते, संरक्षण खाते आणि कॅबिनेट सचिवालय या सर्व स्तरांत उत्तम समन्वय पाहिजे. आपल्या हेर खात्याच्या कार्यपद्धतीत त्रुटी आहेत. मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण, खरेपणा पडताळून पाहण्यात खूप वेळ जातो. त्यामुळे मिळालेली माहिती जे दल त्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, तिथे वेळेवर पोहोचत नाही. हेर खात्याशिवाय सर्व थरावरील पोलीस, निमलष्करी दले व सर्वसामान्य नागरिक यांना बऱ्याच वेळी ‘रियल टाइम’ खबर मिळते. पण ती योग्य ठिकाणी पोहोचवायची कोणतीही व्यवस्था नाही यावर उपाय शोधला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर संबंधित सर्व घटकांमध्ये घनिष्ठ समन्वय केला पाहिजे. वरील समन्वय साधण्याची जबाबदारी प्रत्येक ठिकाणी एका अधिकारी व संस्थेवर टाकली पाहिजे. दहशतवादी नेहमीच संवेदनाक्षम जागा किंवा तळांवर हल्ला करतात; जेणेकरून आपले जास्तीत जास्त हानी करून नुकसान करता यावे. अशा जागा म्हणजे लष्करी तळ, विमानतळ, रेल्वे स्थानके, संसद, निरनिराळे डेपो, महत्त्वाच्या संस्था, कारखाने आदी. या सर्वाचा परिसर खूप मोठा असतो. त्यांचे अनेक भाग असतात. अनेक प्रकारची माणसे तिथे कार्यरत असतात व त्यांचा एकमेकांशी कार्यालयीन संबंध असतोच असे नाही. हे तळ थेट मुख्याधिकाऱ्याच्या आधिपत्याखालीसुद्धा नसतात. अशा तळांचे, संस्थेचे रक्षण करणे ही अवघड बाब आहे. जवळजवळ सर्व तळांवर अतिक्रमण झालेले आहे. अनेक अवैध व्यवहार त्या ठिकाणी चालतात. हे सुरक्षेला घातक आहे. पण दहशतवादी त्याचाच फायदा उठवतात. कोणतेही अतिक्रमण उठवण्यास आपण असमर्थ ठरलो आहेत. स्थानिक सुरक्षारक्षक (डीएसई) हे दहशतवाद्यांना उत्तर नाही. (ताजमहाल हॉटेल, संसद, पठाणकोट ही त्याची उदाहरणे आहेत) इथली स्थानिक सुरक्षा व्यवस्था तर निकामी ठरलीच. पण मदतीला आलेल्या तुकडय़ांनासुद्धा हानी सहन करावी लागली. यावर उपाय म्हणजे एनएसजी, सैन्यदले, केंद्रीय पोलीस दल यातील जे संवेदनशील संस्थेच्या जवळ असतील, त्यांना या संस्थेच्या आपत्कालीन सुरक्षेची जबाबदारी देणे. (सैन्यदलातील सर्व तुकडय़ांना ‘एआयडी टू सिव्हिल अ‍ॅथॉरिटी’ या कलमाखाली प्रशिक्षण दिले जाते व त्याची नियमावली पण असते, पण वेळ आल्याशिवाय स्थानिक प्रशासनाकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळत नाही) त्या दलातील लोकांना वेळोवेळी संबंधित संस्थेच्या परिसराची, संबंधित लोकांशी ओळख करून देणे, आपत्कालीन सुरक्षा योजना तयार करून त्याची नियमित चाचणी घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक सुरक्षा अद्ययावत करून त्याची नियमित चाचणी घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक सुरक्षा अद्ययावत व सक्षम करणे गरजेचे आहे. मुख्य त्रुटी ही की, दहशतवाद्यांशी लढताना घटनास्थळी सक्षम दल पोहोचण्याआधी निरनिराळ्या दलांच्या तुकडय़ा कार्यरत असतात. सक्षम दल पोहोचल्यावर कार्यवाहीवर कोणाची हुकमत असावी हे निश्चित होत नाही. हे काम जागेवर असलेल्या सक्षम दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिले पाहिजे. जरी तो इतर अधिकाऱ्यांपेक्षा कनिष्ठ असला तरी ते अनेक वेळा होत नाही. वृत्तवाहिन्या या अशा वेळी तारतम्य विसरतात. दहशतवादी व त्यांचे नियंत्रक यांना ऑपरेशन सुरू झाल्यावर केवळ समोरचेच दिसते किंवा कळते. पण वाहिन्या आपल्या दलाच्या सर्व हालचाली, झालेल्या चुका, हानी त्वरेने प्रसारित करतात. दहशतवादी, त्यांचे नियंत्रक यांना यामुळे पुढील हालचाली करायला मदत होते. बघे व बिनकामाच्या माणसांची लुडबुड हा तर मोठाच प्रश्न आहे. त्यांची सुरक्षा ही आपली जबाबदारी असते तर दहशतवाद्यांची ते ढाल, माहितीचे साधन होऊ शकतात. या सर्वावर उपाय शोधला पाहिजे. दहशतवाद्यांशी सक्षम सामना करण्यासाठी सर्व स्तरांतील प्रशासकीय, पोलीस, हेर खात्यातील व सैन्यदलातील जवान, वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी यांनी विस्तृत समन्वय साधला पाहिजे. देशाच्या रक्षणासाठी अहंम सोडला तर आपण दहशतवादाला उत्तम उत्तर देऊ शकू. आपल्या देशात देशप्रेमाची कमतरता नाही. पण नियमांबद्दलची अनास्था देशाला कोणत्या परिस्थितीत नेऊ शकते याचा प्रत्यय वारंवार आला तरी सर्वसामान्यांना याबद्दल जागरूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत सैनिक, पोलीस, प्रशासकीय कर्मचारी व ९० टक्के नागरिकांच्या मध्ये जे सकारात्मक ‘स्पिरीट’ असते, त्याचे आपण संस्कृतीत रूपांतर करू शकलो तर दहशतवादी आपल्या देशाच्या वाटेला कधीही जाणार नाहीत. (लेखक निवृत्त पायदळ अधिकारी असून नागालॅण्ड, मिझोराम, पंजाब, काश्मीर येथे दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये त्यांचा सहभाग होता. तीन वर्षे त्यांनी एनएसजीमध्ये काम केले असून पंजाबमधील मोहिमेतही ते होते.)
