|| डॉ. नितीन जाधव स्वाती राणे ९ जानेवारी रोजी भंडारा जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या अपघातात दहा नवजात बाळांचा नाहक बळी गेला. या घटनेमुळे खडबडून जागे झालेल्या सरकार-प्रशासनाने राज्यस्तरीय चौकशी समिती नेमली. समितीनेही लगोलग चौकशी अहवाल ‘सरकारला’ सादर केला. मग संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर बदली, निलंबन, बडतर्फीची कारवाईदेखील झाली. पण तरीही प्रश्न उरतातच. अखेर जे व्हायला नको होते तेच झाले. ९ जानेवारी रोजी भंडारा जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या अपघातात दहा नवजात बाळांचा नाहक बळी गेला. या घटनेमुळे खडबडून जागे झालेल्या आरोग्य प्रशासनाने तातडीची पावले उचलली. त्यात राज्यस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीनेही लगोलग आपला चौकशी अहवाल सरकारला सादर केला. त्यावर कार्यवाही म्हणून कायमस्वरूपी पदावर असलेल्या जिल्हा शल्यचिकित्सक व नवजात बालक विभागाच्या सिस्टर इन्चार्ज यांना निलंबित; अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची अकार्यकारी ठिकाणी बदली; वैद्यकीय अधिकारी यांना सेवेतून बडतर्फ, तर कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या बालरोग तज्ज्ञ आणि दोन परिचारिकांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. हे सगळे ऐकल्यावर एवढेच म्हणावसे वाटते की, महाराष्ट्र सरकारा, अजब तुझा कारभार! या सगळ्या प्रकरणात फक्त डॉक्टर्स आणि परिचारिका यांच्यावर कारवाई होणे, हे नुसते खेदजनक आणि दुर्दैवी नाही, तर अगदीच तोकडे आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला झालेल्या जुनाट आजारावर अगदी वरवरची मलमपट्टी (तीदेखील भलत्याच जागी) करण्याचा उफराटा उपचार सरकारने केला आहे, असे म्हणावे लागेल. या घटनेच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या राज्य आणि प्रादेशिक पातळीवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीने काय अहवाल दिला आणि त्यानंतर सरकारने कोणत्या निकषांच्या आधारे ही कारवाई केली, याचा अंदाजच लावणे कठीण झाले आहे. कारण एकतर ही सगळी चौकशी शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी केली, त्यात कोणत्याही तटस्थ रुग्णालय नियोजन व व्यवस्थापनमध्ये तज्ज्ञ असलेली व्यक्ती किंवा संस्थेचा समावेश नव्हता. समितीने दिलेला अहवाल ‘गोपनीय’ म्हणून सार्वजनिक पद्धतीने लोकांसमोर मांडण्यात आलेला नाहीये. प्रसारमाध्यमांमधून प्रकाशित झालेल्या बातम्या वाचल्या असता, बरेच प्रश्न उपस्थित होतात. रुग्णालयातल्या आगीच्या अपघाताचा आणि डॉक्टर्स/परिचारिकांचा संबंध कसा? सर्वात कळीचा प्रश्न म्हणजे, रुग्णालयात शॉर्टसर्किटमुळे आग लागण्याचा संबंध, तिथे काम करणाऱ्या डॉक्टर्स/परिचारिका यांच्याशी कसा लावला गेला? त्यात वरकडी म्हणजे, बाकी कोणालाही दोषी न धरता; फक्त डॉक्टर्स/परिचारिकांसंदर्भात असे काय चौकशी समितीला दिसले, की ज्यामुळे त्यांच्यावर कर्तव्यकसुरीचा ठपका लावण्यात आला. नवजात बालक अतिदक्षता विभागाला तांत्रिक बिघाडामुळे आग लागली आहे, त्यात डॉक्टर्स/परिचारिका यांनी कोणता हलगर्जीपणा केला? घटनेच्या वेळी परिचारिका बाळांवर उपचार करून त्यांच्या नर्सिंग टेबलवर गेल्या, हा त्यांचा गुन्हा? की त्यांनी आग लागलेली दिसल्यावर आग आणखी जास्त परसू नये म्हणून सर्वांनाच, मुख्यत: नवजात बालकांना वाचवण्यासाठी तातडीने केलेल्या उपाययोजना या चुकीच्या होत्या? तीन बालकांमागे एक परिचारिका असा नियम असताना इथे १७ बालकांची फक्त दोन परिचारिकांवर जबाबदारी सोपवणे हे कसले आरोग्य विभागाच्या मनुष्यबळाचे नियोजन? डॉक्टर्स/परिचारिकांचे मुख्य कर्तव्य हे आलेल्या रुग्णाला शास्त्रीय, दर्जेदार आणि भेदभावरहित औषधोपचार देणे असते. पण परिचारिकेला याव्यतिरिक्त बरेच काही करावे लागते. जसे की, वैद्यकीय सेवा देणारी व्यक्ती, वॉर्डातल्या अनेक गोष्टींचे व्यवस्थापन, रुग्णांच्या संदर्भातली सगळी लिखापडी (कमीतकमी ३० रजिस्टर्स भरण्याची कारकुनी कामे), रुग्ण आणि डॉक्टर्स यांच्यातला दुवा म्हणून काम करणारी समुपदेशक तसेच रुग्णालयातल्या इतर विभागांशी संपर्क आणि समन्वय ठेवणारी व्यक्ती म्हणून काम करावे लागते. महाराष्ट्रात सरकारी रुग्णालयात ‘वॉर्ड क्लार्क’चे पदच नसल्याने, परिचारिकांचा जवळजवळ ७० टक्के वेळ या कारकुनी कामामध्ये जातो, तर फक्त ३० टक्के वेळ रुग्णांच्या आरोग्यसेवेसाठी राहतो. अशा परिस्थितीमध्ये परिचारिकेने रुग्णांना जास्तीत जास्त वेळ देणे कसे शक्य आहे? याचा विचार चौकशी समितीने केला आहे का? या कामांच्या पलीकडे जाऊन, शासन आणि सरकार डॉक्टर्स/परिचारिकांकडून आणखी किती आणि कोणती अपेक्षा करीत आहे? आता यापुढे डॉक्टर्स/परिचारिका यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाबरोबर वीज, नळजोडणी आदी किरकोळ डागडुजी आणि यातून होणारे अपघात यांविषयीचेही प्रशिक्षण घेणे गरजेचे वाटू लागले असावे. पण प्रश्न असा की, अशा घटना घडू नयेत म्हणून राज्य शासनाने कोणती धोरणे राबवली? या दुर्घटनेतून वेगवेगळ्या विभागांमध्ये सर्व पातळ्यांवर लागणाऱ्या समन्वयाचा अभाव असल्याचे पुढे येते. पण त्याची शिक्षा फक्त डॉक्टर्स/परिचारिका यांना? समन्वयाची वेळ केव्हा येते, तर जेव्हा काही ठोस धोरण/कार्यक्रम अस्तित्वात असतात तेव्हा. पण काही सरकारी आरोग्यसेवांच्या धोरणांच्या बाबतीत महाराष्ट्र खूप मागे असल्याचे दिसून येते. जसे की, सन १९७६ मध्ये सर्व श्रेणींतल्या आरोग्य अधिकारी/कर्मचारी यांची कामे निश्चित करण्यात आली होती. पण काळानुसार जरी त्यांच्या कामांमध्ये बदल होता गेला असला, तरी १९७६ मध्ये निश्चित करण्यात आलेली यादीच आतापर्यंत वापरली जात आहे. याचा परिणाम असा की, डॉक्टर्स/परिचारिकांच्या कामाची स्पष्टता नसल्याने बरेच गोंधळ निर्माण होत असून असमन्वयाला बराच वाव मिळतो. मग आधीच्या धोरणात बदल करण्याची जबाबदारी कोणाची? तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये मनुष्यबळाचे धोरणही निश्चित नाही. सध्यातरी फक्त राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नेमण्यात आलेल्या कंत्राटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील मनुष्यबळाचे धोरण तयार झाले आहे. पण आरोग्य विभागात कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या मनुष्यबळाचे सर्वसमावेशक आणि एकत्रित धोरण पाहायला मिळत नाही. यामुळे बरेचवेळा रिक्त पदे, लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्य अधिकारी/कमर्चारी यांची कमतरता, करिअरसाठी ठोस मार्ग दिसत नसल्याने डॉक्टर्स आणि तज्ज्ञ डॉक्टर्स सरकारी आरोग्य व्यवस्थेमध्ये न येणे, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या बढती, बदली या धोरणामध्ये पारदर्शकता नसणे. अशा अनेक समस्या पुढे येत आहेत. या सगळ्याच्या परिणामी कामाचा बोजा वाढतो, तो यंत्रणेवर पडल्यामुळे अशा घटना घडण्याचे प्रमाण वाढते. परिचारिकांच्या बाबतीत आणखी एक मुद्दा म्हणजे, उच्चशिक्षण घेणाऱ्या परिचारिकांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे त्यांचा उपयोग रुग्णसेवेबरोबरीने रुग्णालयाच्या व्यवस्थापन आणि नियोजनामध्ये करण्याचे धोरण सरकारने आखले तर असमन्वयाच्या प्रश्नाची तीव्रता बऱ्याच अंशी कमी होऊ शकते. सार्वजनिक आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या महिला अधिकारी/कर्मचारी यांची ‘सुरक्षितता’ निश्चित करण्यासाठीचे सरकारचे धोरण काय? हा प्रश्न फक्त आरोग्य विभागाचा नसून सर्वच विभागांना लागू आहे. पण याचे उत्तर खूप आशादायक नाही. कारण गेली अनेक वर्षे महिला अधिकारी/ कर्मचारी आपल्या सामाजिक/ शारीरिक/ मानसिक/ भेदभावविरहीत सुरक्षितता मिळवण्यासाठी झगडत आहेत. त्याची असंख्य उदाहरणे देता येतील. याचा संबंध भंडाऱ्यातील घटनेशी नक्कीच आहे, कारण त्या रुग्णालयात काम करणाऱ्या महिला डॉक्टर/परिचारिकांच्या कामाचे सुरक्षित वातावरण निश्चित झाले असते- जसे की, पुरेशा संख्येत अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती, इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये आधी झालेला बिघाड लगेच दुरुस्त होणे, रात्रपाळी करणाऱ्या महिला डॉक्टर्स/परिचारिका यांची राहण्याची व्यवस्था अधिक सुरक्षित करणे- तर त्यांना रुग्णांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा देणे नक्कीच शक्य झाले असते. या दृष्टिकोनातून चौकशी समितीने विचार केला असेल का? हे सगळे समितीच्या अहवालात नमूद केले आहे का? अनेकवेळा पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये महिलांची सुरक्षितता आपण गृहीत धरतो, तसे इथेही झाले काय? आगीचा अपघात तांत्रिक कारणांमुळे की डॉक्टर्स/परिचारिकांच्या कर्तव्य कसुरीमुळे, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सरकारी रुग्णालयात असलेल्या संसाधनांच्या देखभालीची, दुरुस्तीची आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची आणि त्याबाबत धोरण काय आहे? डॉ. स्वाती राणे यांनी पीएच.डी.साठी राज्याच्या जिल्हा रुग्णालयांसंदर्भात अभ्यास केला आहे. त्यातील निष्कर्षानुसार, परिचारिकेला काम करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व बाबींमध्ये (सोयीसुविधा, सुरक्षितता, यंत्रणेतील उतरंड आणि त्यातील त्यांची सत्ता) कमतरता असल्याचे दिसते. राज्यामध्ये सरकारी रुग्णालयात लागणाऱ्या पायाभूत सोयीसुविधा काय असाव्यात, कशा असाव्यात, हे ठरवण्यासाठी आणि अमलात आणण्यासाठी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डिव्हिजन’ असा विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. पण रुग्णालये बांधणे आणि त्यात सगळ्या सोयीसुविधा निश्चित करणे हे खूप किचकट, तांत्रिक आणि कौशल्याचे काम आहे. यासाठी संबंधित अभियंत्याला रुग्णालयबांधणीचा अनुभव असावा लागतो. पण सध्याच्या राज्य पातळीवरील यंत्रणेमध्ये असे अनुभवी अभियंते किती आहेत? पायाभूत सुविधांबद्दलच्या विभागाच्या कार्यपद्धतीत किती पारदर्शकता आहे? त्यावर देखरेख करणारी यंत्रणा आहे का? यात कुणी दोषी असेल, तर कारवाई केली जाणार की नाही? बरेच वेळा राज्य पातळीवर काही धोरणात्मक प्रश्न विचारले गेल्यास उत्तर मिळते : राज्याने सगळे अधिकार स्थानिक पातळीवर दिले आहेत, त्यामुळे तिथे काही झाले तर स्थानिक अधिकारी त्यास जबाबदार आहेत. निर्णय घेण्याच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण ऐकायला बरे वाटते; पण प्रत्यक्षात तसे होतेच असे नाही. कारण सरकारी रुग्णालयांच्या सगळ्या मोठ्या निविदा राज्य पातळीवर निघतात; पण त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी येते स्थानिक पातळीवर. त्यामुळे भंडारा येथील घटनेत फक्त जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दोषी ठरवणे कितपत योग्य आहे? तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सक म्हणून त्यांच्यामागे अनेक कामे असतात. त्यांना एकाचवेळी वैद्यकीय अधिकारी, देखरेख अधिकारी, व्यवस्थापक, समन्वयक, वेगवेगळ्या आरोग्य समित्यांवर अध्यक्ष/ सदस्य/ प्रतिनिधी आणि नेते मंडळी व राज्य वरिष्ठ अधिकारी यांची कामे करणारा अधिकारी. अशी बहुरूपी कामे करावी लागतात. यात त्यांना वीज, पाणी, नळजोडणी, सांडपाणी अशा गोष्टींमध्ये कर्तव्यकसुरी केल्यामुळे कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे; याकडे चौकशी समिती आणि राज्य शासन कसे बघते? त्याचप्रमाणे सध्या राज्य शासनाच्या पातळीवरून पायाभूत सोयीसुविधांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि त्यामध्ये सुधारणा आणण्यासाठी विविध योजना/कार्यक्रम राबविले जात आहेत. जसे की, कायाकल्प योजना, लक्ष्य कार्यक्रम, क्वालिटी अशुरन्स प्रोग्राम, रुग्ण कल्याण समिती निधी, आदी. या कार्यक्रमांतून रुग्णालयांत नियमित देखरेख करून त्यांतील कमतरता कमी करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जातात. या योजना/ कार्यक्रमांत जिल्हा पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तालुका आणि जिल्हा परिषद सदस्य अशा अनेक व्यक्ती सहभागी असतात. तर चौकशी समितीने या सगळ्याची दखल घेतली का? त्यांची काय चौकशी केली? तसेच जसा मोठ्या खासगी रुग्णालयात ‘बायोमेडिकल इंजिनीर्अंरग’ विभाग असतो, तसा प्रत्येक सरकारी जिल्हा रुग्णालयाच्या आणि त्यातील उपकरणांच्या देखभालीसाठी असणे गरजेचे आहे. पण असा वेगळा विभाग कोणत्याही जिल्हा रुग्णालयात स्थापन केलेला नाही. सध्या सरकारी रुग्णालयांतील सर्व सोयीसुविधांची देखभाल सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांमार्फत केली जाते, तर रुग्णालयातील उपकरणांची देखरेख/देखभाल सरकारी-खासगी भागीदारी (पीपीपी) अतंर्गत कंत्राटदार नेमून केली जात आहे. या दोन्ही पद्धतींमध्ये खूप अडचणी आहेत. पण भंडारा येथील घटनेच्या बाबतीत चौकशी समितीने या देखभाल यंत्रणेतील संबंधित अभियंत्यांची चौकशी केली का? समितीने आग लागण्यामागच्या तांत्रिक बाजू तपासल्या आहेत का? वास्तविक पुढील काळात तांत्रिक पातळीवर काटेकोरपणे तपासणी होत राहणे गरजेचे आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत खासगी रुग्णालयांतील महाग आरोग्यसेवेमुळे जिल्हा रुग्णालयांत तपासण्या, शस्त्रक्रिया करण्यासाठी येणाऱ्यांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. अनायासे जिल्हा रुग्णालयांत सिटी स्कॅन, एमआरआय अशी डिजिटल उपकरणे मोठ्या प्रमाणात वापरली जाताहेत. त्यामुळे त्यांच्या देखभालीचा तसेच संभाव्य अपघातांचा मुद्दा कळीचा होणार आहे. त्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत, हे शासनाला आणि सरकारला चांगलेच माहिती आहे. पण ते प्रत्यक्षात आणायचे असेल तर राजकीय इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे. भंडारा येथील रुग्णालयातील अपघातासारख्या घटनांची जबाबदारी राज्य शासनाने न घेता स्थानिक पातळीवर टाकली आणि अशी विचित्र कारवाई केली तर फार काही साध्य होणारे नाही; पण डॉक्टर्स/परिचारिकांचा सरकारी आरोग्य यंत्रणेवरचा विश्वास उडेल हे नक्की. तसे झाल्यास ते एक तर या यंत्रणेत येणार नाहीत किंवा चुकून आले तर रुग्णहितासाठी आपला जीव धोक्यात घालणार नाहीत. यास कोण जबाबदार असेल- डॉक्टर्स/परिचारिका की राज्य प्रशासन/सरकार? (लेखकद्वय आरोग्य हक्काबाबत काम करणारे कार्यकर्ते आहेत.) docnitinjadhav@gmail.com swatirane1975@gmail.com
