गेल्या चार वर्षांत फडणवीस सरकारने पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष दिले. सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाबरोबरच एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, मुंबई मेट्रो, महामेट्रो, सिडको, मेरिटाइम बोर्ड, एमआयडीसी आणि अशा संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यावर भर दिला. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग असो वा केंद्र-राज्याच्या भागीदारीतून बांधला जात असलेला मुंबई-गोवा महामार्ग असो, मुंबई महानगर प्रदेश- पुणे- नागपूर आदी शहरांमधील मेट्रोचे जाळे असो वा वांद्रे-वर्सोवा आणि शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू वा ग्रामीण भागातील खेडय़ापाडय़ांना डांबरी रस्त्यांनी जोडणारी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना असो..  या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्याचा प्रयत्न केला गेला. सत्तेवर येताच मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. पण  हा प्रकल्प मध्यंतरी कमालीचा वादग्रस्त ठरला. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे प्रकल्पाची नियोजित वेळच हुकली आणि खर्चही ३० हजार कोटींवरून ५६ हजार कोटींपर्यंत वाढला. आता या प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर झाले असून पुढील तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल असे चित्र आहे. याशिवाय मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या रुंदीकरण आणि सुधारणेचा सुमारे पाच हजार कोटींचा प्रकल्प, सात हजार ५०२ कोटींचा वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू, ५७० कोटींचा शीव-पनवेल मार्गावरील तिसरा खाडीपूल, १७ हजार कोटी रुपये खर्चाचा शिवडी-न्हावा शेवा पारबंदर प्रकल्प हे प्रकल्प मार्गी लावण्यात सरकारला यश आले आहे.

काँग्रेस सरकारच्या काळात वर्सोवा-घाटकोपर हा ११ किमी लांबीचा पहिला मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाला होता. गेल्या चार वर्षांत २८१.८७ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गाची कामे सुरू आहेत. त्यातही एकटय़ा मुंबई महानगरात एक लाख २५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या २७६ किमी लांबीच्या १२ मेट्रो मार्गाची कामे सुरू आहेत. नवी मुंबई विमानतळ, जिल्हा विमानतळांचा विकास आणि विमान सेवा मार्गी लावण्यात सरकारला काही प्रमाणात यश आले आहे.

शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दजरेन्नती करण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत गेल्या चार वर्षांत सहा हजार किमी लांबीची कामे पूर्ण झाली आहेत. विरोधी पक्षात असताना टोलमुक्त महाराष्ट्राची ग्वाही देणाऱ्या फडणवीस सरकारने गेल्या चार वर्षांत ५६ टोल नाके कायमचे बंद केले. काही टोल नाक्यांवर छोटय़ा वाहनांना माफी देत लोकांना दिलासाही दिला, मात्र मुंबईकरांना टोलमधून दिलासा देण्याची हमी चार वर्षांनंतरही सरकारला पूर्ण करता आलेली नाही. राज्यातील  रस्ते अधिक दर्जेदार व्हावेत यासाठी सरकारने केंद्राच्या माध्यमातून राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्गाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अधिक प्रमाणात निधी खर्च केल्याचे दिसून येते. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गात पाच हजार ७०० किमीवरून १५ हजार ४०४ किमीपर्यंत झालेली वाढ, जिल्हा मार्गाचे राज्य महामार्गात झालेले रूपांतर, १० हजार किमी लांबीच्या रस्त्याची बांधणी करणारा हायब्रीड अ‍ॅन्युटी प्रकल्प यामुळे पुढील वर्षभरात राज्यात किमान पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत तरी सरकारने आघाडी घेतलेली दिसते.

एकूणच बदलती राजकीय- सामाजिक परिस्थिती, आर्थिक मंदी आणि निसर्गाच्या अवकृपेमुळे राज्यावर पसरलेली संभाव्य दुष्काळाची गदड छाया अशा विविध आघाडय़ांवर मात करीत मतदारांचा कौल मिळविताना सरकारला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. मात्र या परिस्थितीतही सरकारसाठी आशेचा किरण असेल तो पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा.  हे प्रकल्प जसजसे पूर्ण होतील त्याप्रमाणे सरकारची प्रतिमाही उंचावेल.

पायाभूत सुविधांमध्ये अव्वल

आम्ही जाणीवर्पूक प्रयत्न करून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले. त्यामुळेच राज्यात आज सगळीकडे रस्ते, उड्डाणपूल तसेच शहरांमध्ये मेट्रोची कामे प्रगतिपथावर आहेत. गेल्या चार वर्षांत केंद्राकडून एक लाख सहा हजार कोटी रुपयांची कामे राज्यात सुरू करण्यात आम्हाला यश आले. रस्त्यांची दुर्दशा दूर करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या असून येत्या वर्षभरात लोकांना निश्चितच खड्डेविरहित आणि चांगले रस्ते मिळतील. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमुळे ग्रामीण तर मेट्रोमुळे शहरी भागातील दळणवळणात आमूलाग्र बदल होतील.   चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री

 

– लेखन : संतोष प्रधान, मधु कांबळे, संदीप आचार्य, निशांत सरवणकर, देवेंद्र गावंडे, संजय बापट, सौरभ कुलश्रेष्ठ, रसिका मुळ्ये