हा तर लोकशाहीवर आघात…

मुळात हा प्रश्न वेळोवेळी चर्चेत येतो तेव्हा, केवळ ‘तरुणांना शासकीय सेवेत संधी उपलब्ध होऊन त्यांना रोजगार मिळावा’ या बाबीकडे चर्चेचा प्रमुख रोख राहतो.

|| महेश झगडे

प्रशासन हा लोकशाहीचा भाग आहेच, मग पदे रिक्त राहण्याची कारणे कोणती? विलंब का होतो? तो कमी कसा करता येईल… आणि खासगी कंपन्यांना परीक्षांची कंत्राटे देणेच नव्हे; तर शासकीय सेवांचे खासगीकरण- कंत्राटीकरण तरी कितपत आवश्यक आहे? या प्रश्नांकडे पुन्हा पाहिल्यास खरा धोका लक्षात येईल…

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षामध्ये विलंब होणे, स्पर्धा परीक्षेची प्रक्रिया लांबणे, जाहिरात आल्यानंतर प्रत्यक्ष निवड यादी लागण्यास अनिश्चित वर्षांचा कालावधी लागणे, निवड यादी शासनाकडे पाठविल्यानंतर उमेदवारांना प्रत्यक्ष नेमणूक पत्र देण्यामध्ये अनाकलनीय विलंब, न्यायालयीन प्रकरणांमुळे निवड यादीवर स्थगिती येणे, ‘वर्ग क’च्या पदांवर निवड प्रक्रियेसाठी खासगी कंपन्यांची नेमणूक, त्यांनी त्यामध्ये घातलेला अक्षम्य गोंधळ हे प्रकार होतच आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुळात शासनात किंवा निमशासकीय कार्यालयांत निर्माण केलेली पदे न भरल्याने लाखो पदे रिक्त राहून, या सर्व जंजाळात प्रशासकीय यंत्रणेमधील नेमणुकांविषयी प्रचंड गोंधळाचे वातावरण ही आता नित्याचीच बाब झाली आहे. निवडणुकांपूर्वी राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यांत लिहिलेल्या ‘आम्ही निवडून आलो तर सर्व रिक्त पदे भरू’ या आश्वासनांपासून ते निवड प्रक्रियेत झालेला गोंधळ, न्यायालयीन बाब किंवा एखाद्या उमेदवाराने केलेली आत्महत्या या स्वरूपाची वृत्ते प्रसारमाध्यमांत येतात आणि समाजमाध्यमांवर जास्त चर्चा होते. अलीकडेच आरोग्य विभागाच्या परीक्षा प्रक्रियेतील खासगी कंपनीने घातलेला गोंधळ आणि त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्याची ओढवलेली नामुष्की, इथपर्यंत खालच्या स्तरावर हे मार्गक्रमण झालेले आहे.

वरील पार्श्वभूमीवर, हे जे काही घडते आहे ते टाळता येणे शक्य आहे का याबाबत विचार होणे गरजेचे झाले आहे. मुळात हा प्रश्न वेळोवेळी चर्चेत येतो तेव्हा, केवळ ‘तरुणांना शासकीय सेवेत संधी उपलब्ध होऊन त्यांना रोजगार मिळावा’ या बाबीकडे चर्चेचा प्रमुख रोख राहतो. अर्थात त्याचे महत्त्व आहेच, पण हे सर्व शेवटी लोकशाहीवर होणारा आघात तर नाही ना येथपर्यंत येऊन पोहोचते.

या प्रश्नाचे तीन प्रमुख भाग करता येतील. पहिला म्हणजे जी काही शासकीय पदे भरण्याबाबत चर्चा होते ती नोकरशाही खरोखरच आवश्यक आहे का? ज्या वेळी नोकरशाहीची संकल्पना आली त्या वेळेस निवडणुकीद्वारे लोकप्रतिनिधी निवडून देऊन त्यांनी देशाचा राज्यकारभार चालवावा अशी व्यवस्था अपेक्षित होती. लोकप्रतिनिधी वारंवार बदलण्याची शक्यता असल्याने, शिवाय लोकप्रतिनिधी हे प्रशासन, कायदे, प्रणाली यामध्ये पारंगतच असतील अशी अपेक्षा ठेवणे शक्य नसल्याने जगभर नोकरशाही ही प्रशासकीय व्यवस्थेचा आपोआपच कणा बनली. लोकशाही बळकट राहावी म्हणून नोकरशाही निकोप, तटस्थ, अनुभवी, प्रशिक्षित आणि दूरदृष्टी असलेली निरंतर व्यवस्था म्हणून तयार करण्यात आली. जनतेला सेवासुविधा पुरविणे, कायदा-सुव्यवस्था राखणे, धोरणे आखणे इ. बाबींसाठी नोकरशाहीवर दैनंदिन जबाबदारी येऊन पडते. आणि मग त्यासाठीच तर महाराष्ट्रात शिपायापासून मुख्य सचिव पदापर्यंतची सुमारे १९ ते २० लाख पदे राज्यात निव्वळ गरजेपोटी आणि अत्यंत विचारपूर्वक  निर्माण करण्यात आलेली आहेत.

ही पदे जनतेला सेवासुविधा देण्यासाठी असतील तर ती रिक्तच राहता कामा नयेत; अन्यथा ज्या कामासाठी त्यांची निर्मिती केली त्या सेवासुविधा जनतेला मिळण्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. म्हणजे तरुणांना केवळ नोकरीच्या संधी यासाठी नव्हे तर जनतेला त्यांच्या पैशातून गोळा केलेल्या करांमधून सेवा देण्यासाठी ही यंत्रणा आहे. त्याचा मथितार्थ असा होतो की, शासनाने निर्माण केलेली सर्व पदे कायमस्वरूपी भरलेली असावीत. अर्थात, हे साध्य करण्यासाठी, ही पदे एकही दिवस रिक्त राहणार नाहीत असे शासनाचे जाहीर धोरण असते. त्यानुसार पुढील वर्षी जी पदे निवृत्ती, पदोन्नती किंवा अन्य कारणांमुळे रिक्त होणार आहेत त्या पदावर योग्य त्या कर्मचाऱ्याची- उमेदवाराची निवड करून पद रिक्त झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच त्या पदावर नवीन व्यक्ती येईल व सेवांमध्ये खंड पडणार नाही अशी व्यवस्था आहे.

पण प्रत्यक्षात तसे होते का? राज्यात गेली वर्षानुवर्षे लाखो पदे रिक्त राहतात, नव्हे ती जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवली जातात.

 केवळ प्रशासनाचे पदे भरण्याबाबत अपयश म्हणून ती रिक्त राहतात असे नाही. राज्याची आर्थिक परिस्थिती ही बहुतांश वेळेस खालावलेली असल्याने सर्वप्रथम नोकरभरतीवर बंदी आणून ‘वेतनावरील खर्च वाचवून तो निधी इतर बाबींसाठी उपलब्ध होऊ शकतो’ असा सल्ला अर्थ विभाग राजकीय नेतृत्वाला देतो आणि काही हजार पदे रिक्त राहण्यामागील ते प्रमुख कारण आहे. शासनामध्ये पदे तर आहेत पण आर्थिक अडचणींमुळे ती भरावयाची नाहीत हे धोरण लोकशाहीमध्ये बसणारे नाही. शासनाने एकदाच निर्णय घ्यावा की सेवा देण्यासाठी किती पदे आवश्यक आहेत आणि केवळ ती पदे ठेवून इतर रद्द केल्यानंतर दरवर्षी १०० टक्के पदे भरण्याचे धोरण आखावे. 

सेवानियमांतील त्रुटी, विभागांची दिरंगाई

वास्तविक, अंदाजपत्रकीय अधिवेशनामध्ये दरवर्षी राज्यात किती पदे आहेत आणि किती रिक्त आहेत त्याचा लेखाजोखा विधान मंडळाला सादर केला तर जनतेपुढे खरे चित्र उभे राहील. तसेच विधानसभेच्या २८८ मतदारसंघांत स्थानिक आमदारांनीही त्यांच्या क्षेत्रात किती पदे अस्तित्वात आहेत आणि किती प्रत्यक्षात भरलेली आहेत, किती रिक्त आहेत याची माहिती दरवर्षी देण्यास सुरुवात केली तर पदाअभावी एखाद्या तालुक्यावर अन्याय तर होत नाही ना हेही पारदर्शकपणे समजेल. त्याचा फायदा जसा जनतेला होईल तसा राज्यातील पात्र तरुण-तरुणींना होऊन त्यांच्या रोजगाराची समस्या अल्प प्रमाणात का होईना सुटू शकते.

या प्रश्नाचा दुसरा भाग म्हणजे उमेदवार निवडीबाबतचा विलंब! या विलंबाचे खापर हे बहुतांश वेळेस लोकसेवा आयोगावर फोडले जाते आणि बऱ्याच अंशी ते खरेही असले तरी त्याची सुरुवात शासकीय विभागांकडून होते. प्रत्येक विभागात पुढील वर्षी जी पदे रिक्त होणार आहेत त्याचा आढावा घेऊन किमान एक वर्ष अगोदर जर लोकसेवा आयोगास कळविले तर निवड प्रक्रिया पद रिक्त होण्यापूर्वीच पूर्ण करून ठेवणे सहज शक्य होईल. पण तसे होत नाही व त्यास शासकीय विभाग म्हणजे शासनच जबाबदार असते. त्याचाच एक भाग म्हणजे काही वेळेस आयोगाकडे सरळसेवा निवडीसाठी मुद्दाम प्रस्ताव पाठवले जात नसतात, कारण पदोन्नतीने जी पदे भरली जातात ती अगोदर भरून सेवाज्येष्ठता मिळण्यासाठी अगोदरच सेवेत असलेल्या नोकरशाहीकडून बिनदिक्कत असे प्रयत्न होतात. मग यामध्ये सेवाज्येष्ठता व अन्य सेवा प्रवेश नियमांतील त्रुटीमुळे न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवून, सरळसेवा भरतीही रखडते. खरे म्हणजे स्वातंत्र्य मिळून ७३ वर्षे झाली तरी त्रुटीमुक्त सेवाप्रवेश नियम करता येऊ नयेत ही एक दुर्दशा आहे.

उपाय आहे, पण..

विलंबाचे खापर अनेकदा न्यायालयीन स्थगितींवर फोडले जाते, पण त्यावर कायमची उपाययोजना केली जात नाही. ते अगदीच अवघड नाही. जसे निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक याचिकेशिवाय इतर कोणत्याही बाबतीत न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्याची परवानगी नसल्याची जी कायदेशीर तरतूद आहे त्याप्रमाणे एकदा आयोगाची जाहिरात आल्यानंतर त्यामध्ये नमूद केलेल्या पदांच्या निवड प्रक्रियेबाबत न्यायालये स्थगिती देणार नाहीत अशी तरतूद केल्यास या प्रश्नाची तीव्रता कमी होऊ शकते. तशी सूचना मी काही वर्षांपूर्वी प्रशासनात असताना केली होती आणि अलीकडेच एका जाहीर कार्यक्रमामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री यांच्या उपस्थितीतदेखील त्याची पुनरावृत्ती केली आहे.

सर्वांत कळीचा मुद्दा म्हणजे लोकसेवा आयोगाकडून निवड प्रक्रियेमध्ये केला जाणारा अनाठायी विलंब. कधीकधी जाहिरातीनंतर प्रत्यक्ष निवड यादी जाहीर करण्यास वर्षानुवर्षे लागतात. वास्तविकत: एकविसाव्या शतकातील तंत्रज्ञानानुसार आणि व्यवस्थापनाच्या तावून सुलाखून निघालेल्या व खासगी क्षेत्रात सर्रास वापरला जाणाऱ्या प्रणालींचा अवलंब केला तर माझ्या मते, जाहिरात आल्यानंतर केवळ तीन महिन्यांत सर्व निवड प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष नियुक्तिपत्र देणे शक्य आहे. पूर्वपरीक्षा यांत्रिकी पद्धतीने घेणे, लगेचच मुख्य परीक्षा आणि अल्पावधीत मुलाखत घेऊन निवड उमेदवारांची यादी लावणे आणि तोपर्यंत शासनामध्ये नियुक्तिपत्र तयार ठेवून फक्त नावे व पत्ता नमूद करून ते निर्गमित करणे इ. सहज शक्य आहे. अर्थात त्याकरिता आयोगाचे सदस्य त्या दर्जाचे, विचारसरणीचे, कार्यक्षम असणे आणि मुळात त्यांची पदे रिक्त राहणार नाहीत अशी व्यवस्था असण्याची खात्री शासनास द्यावी लागेल. असे जर झाले तर विलंबामुळे होणाऱ्या आत्महत्या तर थांबतीलच शिवाय जनतेला सेवा मिळण्यामध्ये खंड पडणार नाही.

भरतीचे खासगीकरण जनहितविरोधी

तिसरा मुद्दा म्हणजे राज्यात तरुणाई आणि जनतेकडून आणखी एक मागणी होते ती म्हणजे सध्या लोकसेवा आयोगाकडे ज्या ‘वर्ग अ’ आणि ‘वर्ग ब’च्या पदांसाठी निवडीचे काम सोपविलेले आहे त्याचप्रमाणे ‘वर्ग-क’च्या  पदांचेही कामदेखील त्यांच्याकडेच सोपवावे. ही मागणी अत्यंत रास्त आहे, कारण सध्याही मुंबईतील ‘वर्ग-क’ पदांची निवड आयोगामार्फतच होते. ‘वर्ग-क’च्या पदावर नियुक्तीसाठी पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समिती किंवा विभागीय सेवा मंडळ अस्तित्वात असायची. आता सर्व रोख हा ‘वर्ग-क’च्या पदाची निवड खासगी कंत्राटदारांकडून करून घेण्याकडे आहे. खासगी कंत्राटदाराकडून निवड प्रक्रिया राबविणे हे अत्यंत धोकादायक, जनहितविरोधी आणि लोकशाही मूल्यांना मारक असे आहे. जगभर सन १९७०च्या दशकानंतर खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले, पण कशाचे खासगीकरण करावे किंवा करू नये याबाबतीत प्रशासकीय नेतृत्वाने विवेक पाळायला हवा. तसे न होता, गांगरून जाऊन वाटेल त्या शासकीय बाबी खासगीकरणाच्या माध्यमातून राबविण्यास सुरुवात झाली आणि सेवांचे सुलभीकरण आणि ठरावीक बाबीच खासगी क्षेत्राकडून कार्यक्षमतेने करून घेण्याऐवजी आपली जबाबदारी कंत्राटदारावर टाकून मोकळे होण्याकडे कल वाढला. अर्थात राजकीय नेतृत्वालाही ते आवडू लागले, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. शासनामध्ये खासगीकरण विकोपास जाऊ लागले असले तरी नोकरभरती त्यांच्याकडे सोपविण्याबाबत प्रशासकीय नेतृत्वाने जे वातावरण निर्माण केले ते लोकशाही दुर्बल करण्याच्या प्रक्रियेतील एक भाग आहे. देशाला तटस्थ नोकरशाही असावी म्हणून घटना समितीमध्ये चर्चा होऊन घटनेत १४व्या प्रकरणात विशेष तरतुदी करून तटस्थ ‘लोकसेवा आयोगां’साठी तजवीज करण्यात आली. लोकशाही सुदृढ होत जाण्याकरिता हे आहे. आयोग कसे आणखी कार्यक्षम होतील हे देशाने पाहणे आवश्यक होते; पण खासगीकरणाच्या आकर्षणामुळे राज्य लोकसेवा आयोग अनेक राज्यांत विकलांग होत गेले.

राज्याने लोकशाहीसाठी आणि जनतेच्या भल्यासाठी एक निर्णय घेणे अत्यंत अत्यावश्यक झाले आहे आणि तो म्हणजे ‘वर्ग ड’ची पदे वगळता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदे धरून सर्व पदे लोकसेवा आयोगामार्फतच भरण्याची व्यवस्था करावी. त्यासाठी आयोगाचे सक्षमीकरण करावे आणि गरज पडली तर विभागीय कार्यालये स्थापण्यात यावीत. तसेही संपूर्ण देशासाठी संघ लोकसेवा आयोग एका परीक्षेसाठी १२ ते १३ लाख अर्जदारांमधून उमेदवार खासगीकरणाशिवाय निवड प्रक्रिया संपूर्ण देशभर विनात्रुटी राबवू शकत असेल; तर महाराष्ट्रात राज्यापुरते ते अशक्यप्राय नाही.

तंत्रज्ञानामुळे अधिक अचूकता, पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि प्रचंड व्यापक बाबींची हाताळणी अल्पावधीत करण्याची क्षमता निर्माण झालेली आहे हे सत्य असले, तरी खासगी कंपन्यांकडून वारंवार घोटाळे का होतात? उत्तर सोपे आहे… त्या सक्षम नसताना त्यांना काम दिले जाते! त्या सक्षम आहेत किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी राजकीय नव्हे तर प्रशासकीय नेतृत्वाची आहे आणि ते यामध्ये पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. खासगी कंपन्यांकडून नोकरभरतीबाबत आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे ते वापरत असलेले सॉफ्टवेअर हे संपूर्णपणे त्यांच्याच नियंत्रणात असते आणि प्रशासनाला त्याबाबतीत काही समजण्यास वाव नसतो व त्यामुळे निवड प्रक्रिया ही नि:पक्षपातीपणे होईलच याची सुतराम शक्यता नसते.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे नियमित पदभरतीऐवजी प्रशासनाचा कल अलीकडे कॉन्ट्रॅक्टरवर सेवा घेऊन शासन चालविण्याकडे वाढलेला आहे. अशा कंत्राटदारांनी नेमलेली माणसे ही कंत्राटदाराला जबाबदार असतात; राज्यघटनेला, जनतेला किंवा लोकप्रतिनिधींना नव्हे! त्यामुळे जनतेचे भले करायचे असेल तर सर्व पदे लोकसेवा आयोगामार्फतच आणि तेही वेळेतच भरण्याचे धोरण शासनाने राबवावे. अन्यथा हा लोकशाहीवर होणारा आणखी एक आघात असेल.

लेखक महाराष्ट्र सरकारचे माजी मुख्य सचिव आहेत.

ईमेल : Mahesh.Alpha@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Administration is part of democracy privatization of government services how much contracting is necessary akp

Next Story
भिंद्रनवाले स्मृतिभवन : ४ महिन्यांपूर्वी!
ताज्या बातम्या