महाराष्ट्राने कृष्णा खोरे लवादासमोर उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांमध्ये अलमट्टीच्या उंचीचा समावेश नाही. आपण त्यावर आक्षेपच घेतलेला नाही तरीसुद्धा वनमंत्री पतंगराव कदम किंवा सांगली-कोल्हापूर पट्टय़ातील अन्य नेते हाच मुद्दा रेटत आहेत. या भागात येणाऱ्या पुराची कारणे आपल्याच अंगणात आहेत. लांबचा कुठला तरी बागुलबुवा उभा करण्यापेक्षा त्या कारणांवरच लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे..
आपणच एखादा खलनायक रंगवायचा आणि त्याच्या नावाने बोंब मारायची. अशी बोंब मारली की या कोलाहलात मूळ प्रश्नाला सोयीस्कररीत्या बगल देता येते. पण असे केल्याने मूळ प्रश्न तसाच राहतो, पुन्हा काही काळानंतर उफाळून येतो.. अलमट्टी धरणाच्या बाबतीत अगदी असेच घडत आले आहे. गेल्या आठवडय़ात कृष्णा खोरे लवादाचा निर्णय आल्यानंतर पुन्हा एकदा हेच घडले. वस्तुस्थिती वेगळीच असताना अलमट्टीच्या नावाने ओरड  सुरू आहे. आताचा मुद्दा आहे, अलमट्टी धरणाची उंची. या धरणाची उंची ५२४.२५६ मीटर करण्यास लवादाने परवानगी दिली आहे. या निर्णयाला विरोध करण्याची आणि लोकांची डोकी भडकवण्याची भाषा सुरू आहे. केंद्रबिंदू आहे, सांगली आणि कोल्हापूर. पण हा प्रश्न केवळ त्या भागापुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
अलमट्टी हा मुद्दाच नाही.
खरं तर अलमट्टी धरणाच्या उंचीचा मुद्दा आता चर्चेत यायचे कारणच नाही, निदान सरकारच्या पातळीवर तरी. कृष्णा खोरे लवादाचा नव्या पाणीवाटपाबाबतचा निर्णय ३० डिसेंबर २०१० रोजी जाहीर झाला. त्यात महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यांना ढोबळमानाने अनुक्रमे ६६६, ८११, १००१ टीएमसी असे पाणीवाटप झाले. त्याच वेळी अलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६० मीटरवरून ५२४.२५६ मीटर करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्या वेळीही बराच गदारोळ झाला होता. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्य़ांमध्ये २००५ व २००६ साली आलेल्या पुराला अलमट्टी धरणच जबाबदार आहे, असा आरोप तेव्हापासून होत आहे. अलमट्टीची उंची आणखी वाढवण्याला मंजुरी दिली तर पुढे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र, याबाबत झालेला अभ्यास, पुरावे असे सांगतात की, अलमट्टी आणि सांगली-कोल्हापूरमधील पूर यांचा संबंध नाही. अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय देताना लवादाने तेच स्पष्ट केले होते. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रानेही ही वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. म्हणून तर लवादाच्या २०१० च्या निर्णयानंतर महाराष्ट्राने अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत आक्षेप घेतलेलाच नाही. आपण त्यावर आक्षेपच घेतलेला नाही, तर मग अलमट्टीची उंची हा आपल्यासाठी तरी मुद्दा उरतच नाही. तरीसुद्धा वनमंत्री पतंगराव कदम किंवा सांगली-कोल्हापूर पट्टय़ातील अन्य नेते कशाच्या जोरावर हा मुद्दा रेटत आहेत?
महाराष्ट्राने लवादासमोर इतर मुद्दे उपस्थित केले. पूरस्थिती व्यवस्थित हाताळता यावी म्हणून ‘रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम’ निर्माण करावी. त्यानुसार पुराचे व्यवस्थापन करावे, कृष्णा खोऱ्यातील पाणी भीमा खोऱ्यात वळवण्यास परवानगी मिळावी, पाण्याचा वाटा वाढवून मिळावा, कृष्णेमध्ये महाराष्ट्राच्या हद्दीत साठणारा गाळ काढण्याचा खर्च कर्नाटक सरकारने करावा, असे एकूण १४ मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. त्यापैकी महत्त्वाचे दोन म्हणजे- भीमा खोऱ्यात पाणी वळवू द्यावे आणि पुराबाबत ‘रियल टाइम..’ व्यवस्था निर्माण करावी. यापैकी भीमा खोऱ्यात पाणी वळवण्यास लवादाने नकार दिला, तर ‘रियल टाइम..’ व्यवस्था उभी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अलमट्टीची उंची वाढवून देण्याला आंध्र प्रदेशने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे आंध्र प्रदेशला कमी पाणी मिळेल, असे कारण दिले होते. पण लवादाने तो मुद्दाही निकालात काढला.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अलमट्टी हा बागुलबुवाच आहे. आपण अलमट्टीच्या ५२४.२६ मीटर उंचीबाबत बोलतो, पण सांगली आणि अलमट्टी यांच्यादरम्यान कृष्णा नदीवर हिप्परगी बराज आहे. त्याची पातळी ५२४.८७ मीटर इतकी आहे. दरवर्षी पावसाळय़ानंतर तिथे या पातळीपर्यंत पाणी साठवून ठेवले जाते. अभ्यास असे सांगतो की, अलमट्टीच्या पुराचा फुगवटा त्या राज्याच्या हद्दीतच राहतो. नदीचे पाणी धरणाने अडवले तर मागच्या बाजूला काही ना काही परिणाम होणार. पुराच्या वेळी पाणी वाहून जाण्याचा वेग काही प्रमाणात मंदावणार, पण राज्यांमध्ये समन्वय असेल तर त्यातून मार्ग निघू शकतो. तशी उदाहरणेही आहेत. मुळात सांगली आणि अलमट्टी यांच्यात २२६ किलोमीटर इतके अंतर आहे. त्यामुळे अलमट्टीच्या फुगवटय़ाचा परिणाम अतिशय कमी होत जातो. मग सर्वच गोष्टींसाठी अलमट्टीच्या माथी खापर फोडून कसे चालेल? या धरणाची उंची वाढली तर जास्त फटका कर्नाटकच्या विजापूर आणि बेळगाव या जिल्ह्य़ांना बसेल, महाराष्ट्राला तो फारसा नसेल. त्यामुळे उंची वाढवण्याला विरोध होतोय तो कर्नाटकमधूनच.
कृष्णेच्या पुराचा दीर्घ इतिहास
अलमट्टी धरणाचा आपल्याकडील पुराशी थेट संबंध नाही. तरीसुद्धा २००५, २००६ साली पूर का आले, असा प्रश्न विचारला जातो. त्याचीही नेमकी उत्तरे आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेले बदल पाहिले की ती समजतात. दोनच महिन्यांपूर्वी कृष्णा नदीच्या काठाने सांगली, नरसोबाची वाडी (कृष्णा-पंचगंगा संगम), कुरुंदवाड, महाराष्ट्र-कर्नाटक हद्दीवरील राजापूर बंधारा, हिप्परगी बराज, अलमट्टी धरण आणि पुढे कृष्णा-मलप्रभा संगम (कुडेल संगम) आणि नारायणपूर धरण असा प्रवास केला. त्यात अनेक गोष्टींचा उलगडा झाला.
अलमट्टी धरण बांधल्यानंतरच सांगलीत पूर येऊ लागले आहेत का? तर नाही. सांगलीला पुराचा खूप जुना इतिहास आहे. अलमट्टी धरण २००० साली बांधून पूर्ण झाले, पण त्याच्या आधीपासून सांगलीत सातत्याने पूर येत आहेत. त्याच्या नोंदी कृष्णेकाठी कुरुंदवाड येथील घाटावर कोरलेल्या पाहायला मिळतात. हा घाटाच्या दगडी कठडय़ांवर जुन्या पुराच्या पातळीची नोंद आहे. ब्रिटिशांच्या काळापासून या नोंदी केल्या जात आहेत. कृष्णेला २००५ साली सर्वात मोठा पूर आला, हे खरे. त्याची पातळी होती ५३९.७६ मीटर. पण तितकाच मोठा पूर १०० वर्षांपूर्वी म्हणजे १९१४ साली आला होता. त्याची पातळी या पुरापेक्षा फक्त चार सेंटीमीटरने कमी होती. ती पातळी होती ५३९.७२ मीटर. अशीच पुराची अनेक वर्षे तिथे कोरलेली दिसतात. १९३१, १९३२, १९३३, १९४०, १९४१, १९४८, १९५५, १९५७, १९५८, १९५९, १९८९ ही ठळकपणे दिसणारी काही. या पुरांची पाणीपातळी ५३६ मीटरपेक्षा जास्त होती. या नोंदी स्पष्टपणे सांगतात की, २००० साली अलमट्टी धरण होण्यापूर्वीसुद्धा कृष्णेला मोठे पूर येत होते, तेही सातत्याने!
व्यवस्था नष्ट होत गेल्या.
या पुराशी लोक जुळवून घ्यायचे. नदीच्या पात्रात वस्ती नव्हती. नदीप्रमाणेच तिला जाऊन मिळणारे ओढे, नाले, ओहळ हे टिकून होते. नदी किंवा तिच्या उपनद्यांवर अतिक्रमणे झालेली नव्हती. नदीपात्रापर्यंत शेतीसुद्धा जाऊन भिडलेली नव्हती. याचाच अर्थ पाण्याला वाहण्यासाठी, आजूबाजूला पसरण्यासाठी आणि पुढे सरकण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होती. याचबरोबर पूर आले तरी ते सामावून घेण्याची व्यवस्था शहरांमध्ये होती. सांगलीचेच उदाहरण द्यायचे तर तिथे अनेक ‘ओत’ होते. ओत म्हणजे नैसर्गिक सखल भाग किंवा खड्डे. पूर आला की, नदीचे पाणी नैसर्गिक प्रवाहांच्या मार्गानी या ओतांमध्ये जमा व्हायचे. त्यामुळे पुराचे बरेचसे पाणी तिथे सामावले जायचे. याशिवाय ओतांमधील पाण्याची पातळी पाहिली की पुराची तीव्रता समजायची व पुराचा इशारासुद्धा मिळायचा. नदीच्या वरच्या भागात मोठा पाऊस पडत असेल तोवर फार तर तीन-चार दिवसांसाठी पाण्याची पातळी वाढलेली असायची. लगेचच पूर ओसरायचा. कारण पावसाचे पडणारे पाणी आणि शहरात शिरलेले पुराचे पाणी माघारी नदीकडे नेण्यासाठी नैसर्गिक प्रवाह टिकून होते. त्यामुळे पाणी आत जाण्याचा मार्ग आणि ते माघारी बाहेर पडण्याचा मार्गसुद्धा अस्तित्वात होते.
आता परिस्थिती बदलली आहे. खुद्द कृष्णा नदीपर्यंत अतिक्रमणे पोहोचली आहेत. पुराचे पाणी सामावून घेणारे ओत बुजवले आहेत. त्यांच्यावर बाजार, राहत्या इमारती, शिक्षण संस्था, हॉटेल उभी राहिली आहेत. काही ओतांची स्टेडियम बनली आहेत. सांगलीतील तरुण भारत स्टेडियमचे मैदान हा पूर्वी ओत होता. इतकेच नव्हे तर ओढे-नाले एकतर पूर्णपणे बुजवले गेले आहेत, नाहीतर त्यांची पात्रं अगदीच चिंचोळी करण्यात आली आहेत. पूर्वीची नदीकाठची मळी (गाळाची जमीन) आता सर्रास शेतजमीन म्हणून वापरली जाते. हे बदल सर्वच भागात झाले आहेत. त्यांच्यामुळे नदीची पातळी थोडीशी वाढली, तर मोठा पूर आल्यासारखी परिस्थिती बनते. शिवाय ओढे-नाले व नैसर्गिक प्रवाह नष्ट झाल्याने शहरात साचलेले पाणी जास्त काळ तसेच साचून राहते. याच्या जोडीनेच आता नदीकाठी मोठय़ा प्रमाणात ऊसशेती वाढली आहे. पुराचे पाणी वाहताना उसासारख्या पिकामुळे त्याला अवरोध होतो आणि पाण्याचा फुगवटा वाढतो.
या बदलांबरोबरच धरणांमधून पाणी सोडण्याचे नियोजन फसले की परिस्थिती चिघळते. २००५ साली आलेल्या पुराला ही पाश्र्वभूमी होती. आधीची तीन वर्षे दुष्काळी होती. त्यामुळे धरणे भरून घेण्याकडे कल होता. त्यातच पाणी सोडण्याबाबत महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यांमध्ये समन्वय नव्हता. उलट संबंध ताणलेलेच होते. त्यामुळे सुरुवातीला धरणे भरून घेण्यात आली. त्यातच जुलै व ऑगस्टच्या सुरुवातीला पावसाचा जोर कायम राहिल्याने सर्वच धरणांमधून पाणी सोडावे लागले. सांगली शहर तसेच, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्य़ांच्या काही भागात पाणी शिरले. मग खाली अलमट्टी असले काय आणि नसले काय? पूर अटळ होता.. मग अलमट्टीकडे बोट दाखवून परिस्थिती कशी बदलणार?
यातून मार्ग काय?
या परिस्थितीतून मार्ग काढायचा असेल तर आधी वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागेल. पुराची कारणे आपल्याच अंगणात आहेत. लांबचा कुठला तरी बागुलबुवा उभा करण्यापेक्षा खऱ्या नेमक्या कारणांवर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. अलमट्टीचे भूत खांद्यावरून बाजूला केले तरच ते शक्य होईल. तसेही त्याच्या नावाने ओरडून आता काही उपयोग नाही. लवादाने निर्णय दिल्यामुळे अलमट्टीची उंची वाढणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकला आणखी १०० टीएमसी पाणी साठवता येणार आहे. त्याला विरोध करण्यापेक्षा आता जागे होऊ या. अलीकडे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात पूरपरिस्थिती हाताळण्याबाबत चांगला समन्वय निर्माण झाला आहे. गेल्या पावसाळय़ात जुलै महिन्यात महाराष्ट्रातील धरणांमधून मोठय़ा प्रमाणात पाणी सोडावे लागले, तेव्हा कर्नाटकने अलमट्टीची पाणीपातळी दोन मीटरने कमी केली. हे सहकार्य महत्त्वाचे आहे.
लवादाच्या आदेशानुसार, कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याच्या नियंत्रणासाठी ‘कृष्णा वॉटर डिसिजन-इम्प्लिमेंटेशन बोर्ड’ असेल. त्यात तीनही राज्ये व केंद्र सरकाचे प्रतिनिधी असतील. महाराष्ट्राच्या मागणीनुसार लवादाने ‘रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम’ संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यात निर्माण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी हे बोर्ड करेल. त्यामुळे कृष्णेच्या खोऱ्यातील पूरस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाईल आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी तात्काळ निर्णय घेतले जातील. या यंत्रणा कशा सक्षम होतील, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
..काहीही झाले की आमच्यावर अन्याय होतोय, अशी हाकाटी करणे बरे नाही. कोणीही येऊन महाराष्ट्रावर अन्याय करावा, इतके लेचेपेचे आपण नक्कीच नाही. जनतेमध्ये तशी भावना व न्यूनगंड वाढीस लावण्यामध्ये काहींचे हितसंबंध असतात, तर काही जण आंधळेपणाने स्वत:चे न्यूनगंड जोपासत असतात. तसे करणे सोपे असते. पण त्यातून दीर्घकालीन तोटाच संभवतो. त्याऐवजी वस्तुस्थिती स्वीकारून पुढे जाणे फायद्याचे असते. अलमट्टीच्या बाबतीतही आपण सत्य स्वीकारून पुढे पाऊल टाकणे, हेच शहाणपणाचे ठरेल!
सांगलीला पुराचा खूप जुना इतिहास आहे. २००० साली अलमट्टी धरण होण्यापूर्वीपासून कृष्णेला पूर येत होते. कृष्णेला २००५ साली सर्वात मोठा पूर आला, हे खरे. त्याची पातळी होती ५३९.७६ मीटर. पण तितकाच मोठा पूर १०० वर्षांपूर्वी म्हणजे १९१४ साली आला होता.