प्रकाश पवार
राज्यसंस्थेचे घटक गोंधळलेले आणि अन्यत्रही खुल्या चर्चेस टाळाटाळ, ही स्थिती आधी बदलली पाहिजे..
मराठा समाजात उत्तम शेतीऐवजी उत्तम नोकरी अशी नवीन धारणा उदयास आली. मराठा-कुणबी हा पोशिंद्यांच्या भूमिकेत होता, तर आज मराठय़ांना राज्यसंस्थाच पोशिंदी वाटते. मराठय़ांसह इतर सर्वाना मराठा म्हणजे राष्ट्रीय मराठा अशी एक जाणीव होती. त्यामध्ये लोकशाही प्रक्रिया घडणे, सामाजिक मत्रीचे संबंध आणि संवेदनशील नाती होती. यामध्ये बदल झाला. सहकार हा खासगी क्षेत्रात वळला. त्यामुळे सहकारी संस्थांवरील विश्वास कमी झाला. या पाश्र्वभूमीवर मराठय़ांनी आरक्षणासाठी राज्यसंस्थेवर दबाव टाकला. मराठय़ांनी सरकारपुढे ऐंशी-नव्वदीच्या दशकापर्यंत मर्यादित आव्हान उभे केले. परंतु मराठा आरक्षण चळवळीने समकालीन दशकात दूरगामी व खोलवर परिणाम करणारे आव्हान निर्माण केले. चव्हाण सरकारच्या तुलनेत फडणवीस सरकारच्या पुढे जास्त गुंतागुंतीचे आव्हान आहे. हे आपणास मराठा क्रांती मोर्चा, झटपट आरक्षणाचा निर्णय, आरक्षणविरोधी याचिका, पूर्वानुलक्ष्यी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशविरोधी याचिका, राज्य सरकारने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणे.. या घडामोडींमधून दिसते. मराठा आरक्षण चळवळीच्या पोटात प्रचंड असंतोष धुमसत आहे. हे आव्हान सरकारपुढील आहे; परंतु या आव्हानाला सत्तास्पर्धेच्या पलीकडे जाऊन नीटनेटके समजून घेतले जात नाही. वरवर हा संघर्ष सरकार व समाजाच्या विरोधातील दिसतो. परंतु सरतेशेवटी हे आव्हान एकूण महाराष्ट्रीय समाज आणि सहमतीच्या राजकारणापुढील आहे.
सरकारपुढील आव्हान
गेल्या पाच-सहा वर्षांतील मराठा आरक्षणाचे आव्हान पोकळ नाही. ऐंशीच्या दशकापासून ते थेट समकालीन दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत मराठा आरक्षणाची चळवळ राज्य सरकारच्या पुढे नमते घेत होती. त्या वेळी छोटे छोटे उद्रेक झाले. परंतु समकालीन दशकामध्ये मराठा आरक्षण चळवळ पुन:पुन्हा उठाव करते. तेव्हा राज्यसंस्थेने आरक्षणाचा मुद्दा स्वीकारला नव्हता. राज्यसंस्था सरळपणे मराठा आरक्षणाला बाजूला ठेवत होती. परंतु समकालीन दशकामध्ये सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा स्वीकारला. त्यामुळे सरकारच्या पुढे बहुपदरी आव्हान उभे राहिले. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या शेवटच्या वर्षांपासून ते देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांत सरकार आरक्षणासाठी प्रयत्न करते. तेव्हा त्यांच्यापुढे पाच मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. (१) सरकार हे राज्यसंस्थेचा भाग आहे. त्या राज्यसंस्थेच्या विविध घटकांमध्ये एकवाक्यता नाही. एकवाक्यता निर्माण करण्यामध्ये सरकारची मोठी ताकद खर्ची पडली आहे. उदा. राज्य मागासवर्ग आयोग, कॅबिनेट, कायदेमंडळ, नोकरशाही, न्यायमंडळ इ. (२) सरकार आणि खुला प्रवर्ग (सवर्ण) यांच्यामध्ये अंतर पडत चालले आहे. जातिसंस्था होती, परंतु जातींमध्ये कमीत कमी काही ऐक्यांचे प्रयोग केले जात होते. परंतु अलीकडे मराठय़ांसाठी सरकार अनुनयाचे धोरण राबविते, अशी खुल्या प्रवर्गात सरकारची प्रतिमा दिसते. उघडपणे मराठा आणि उच्च जातींचे संबंध शत्रुभावी झाले. या दोन्ही समाजांतील संवादाचा अवकाश कमी झाला. (३) मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सरकार आणि ओबीसी यांच्यामध्ये दुरावा वाढला आहे. तरीही चव्हाण आणि फडणवीस सरकारांनी सरकारी नोकरी व शिक्षण या दोन क्षेत्रांखेरीज- म्हणजे राजकीय क्षेत्रात- ओबीसींना दिलासा दिला. परंतु मराठा समाजाचे कुणबीकरण ही प्रक्रिया सरकारपुढील आव्हान राहिली. यातून बहुजन संकल्पना हद्दपार झाली. (४) मराठय़ांचे कुणबीकरण ही प्रक्रिया ओबीसीप्रमाणे कुणबी समूहालाही मान्य नाही. त्यामुळे बहुजन समाजाच्या संकल्पनेचा दुसरा बुरूज ढासळला. (५) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पसंख्याक हे तीन समूह जाहीरपणे विरोधी भूमिका घेतात.
या पाच आव्हानांतून असे दिसते की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारला विविध वर्गाशी चर्चा करावी लागते. शिवाय तीव्र मतभिन्नतेमुळे समाजात सरकारविरोध वाढतो. यामुळे सरकार केवळ मलमपट्टी करते, अशी सरकारची प्रतिमा तयार झाली. सरकार, राज्य मागास वर्ग आयोग, कॅबिनेट, कायदेमंडळ, नोकरशाही, न्यायमंडळ या संस्थांमध्ये द्विधा मन:स्थिती आहे. ही द्विधा मन:स्थिती हेच सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. यांची झलक पदव्युतर वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय प्रवेशाच्या संदर्भात दिसून आली. पूर्वानुलक्ष्यी प्रवेश द्यावा, असे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे मत आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पूर्वानुलक्ष्यी प्रवेश देण्यास सुस्पष्टपणे नकार दिला. हा मुद्दा तांत्रिक आहे. कारण गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात प्रवेश परीक्षा झाली. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात आरक्षणाचा कायदा आला. या कायद्यात सरकार पूर्वानुलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याची दुरुस्ती करेल, अशी मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने भूमिका घेतली. म्हणजेच सरकारच्या पुढे हा विषय सतत प्रश्न म्हणून उभा राहतो, असे दिसते. हा प्रश्न लावून धरला तर पोळतो, सोडला तर हातून निसटतो. त्यामुळे सरकारने नेमके काय करावे, असा कठीण प्रश्न आहे. या अवघड प्रश्नांचे उत्तर मानवता, सामाजिक सलोखा आणि लोकशाही जीवन पद्धतीमध्ये आहे. त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
समाजाची द्विधा मन:स्थिती
सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रीय समाजाची द्विधा मन:स्थिती झाली आहे. खुद्द मराठा समाजातील तरुणांमध्ये द्विधा मन:स्थिती दिसते. नोकरी आणि शिक्षणासाठी जाहिराती आल्या आहेत, परंतु खरेच आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का, असा त्यांच्यापुढे प्रश्न आहे. या आरक्षणाच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. सरकार व मंत्रिमंडळ उपसमिती मराठा तरुणांना आधार देते. परंतु हे काम फार कठीण आहे. याचे आत्मभान मराठा तरुणांना तसेच मराठा संघटनांनाही आहे. त्यामुळे सरकार आणि मराठा आरक्षण चळवळ यांचे संबंध प्रेम आणि द्वेष अशा दोन्ही प्रकारचे दिसतात. याप्रमाणे गेल्या सहा वर्षांत सामाजिक अंतराय वाढला. मराठा हा सवर्ण की अवर्ण हा वाद वाढला. सवर्ण समाजात फूट पडली. मराठा-कुणबी अशी एक अस्मिता होती; तीत फूट पडली. ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचा मराठाविरोध टोकदार झाला. यामुळे सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रीय समाजाच्या पुढे महत्त्वाचा प्रश्न आहे की, एसईबीसीच्या (सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास जातींच्या) आरक्षणाचा प्रश्न कसा सोडवावा. याचे उत्तर फार कठीण आहे; परंतु तसे सोपेही आहे. एसईबीसीचा प्रश्न हा सामाजिक सलोख्याशी जोडला गेला पाहिजे. परंतु तसा प्रयत्न होत नाही. मराठा समाजातील सर्वात कमी उत्पन्न गटाच्या संदर्भात विविध योजना सरकारने सुरू करण्यास फार उशीर लावला. त्यावर सरकारने पूर्ण लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण अत्यल्प उत्पन्न गटामध्ये सरकारविरोधी सर्वात जास्त असंतोष आहे. गेल्या २५ वर्षांत मराठा समाजातील वंचित स्त्रीवर्गात (घरकामगार, विधवा) मोठा असंतोष आहे. यांच्या प्रश्नांची सरकारने दखल घेतलेली नाही. असे सामाजिक प्रश्न मराठा संघटना हाताळत नाहीत. मराठा आरक्षण किंवा वंचित मराठा स्त्रियांचे प्रश्न हे लोकशाही पद्धतीने सोडविण्याच्या प्रक्रियेवर विश्वास ठेवला पाहिजे. लोकशाही प्रक्रिया बाजूला ठेवून प्रश्न सुटणार नाही. उलट मराठा आणि इतर यांच्यात मोठा दुरावा निर्माण होईल. यामुळे मराठय़ांच्या प्रश्नांची खुलेपणे चर्चा घडली पाहिजे. खुलेपणाने चर्चेतून सामाजिक सलोखा घडतो. याचे आत्मभान सरकार, राज्यसंस्था, पक्ष, समाज यांनी ठेवले पाहिजे.
मराठा आरक्षण चळवळीचे सरकार व इतर समाजांबरोबरचे संबंध साधेसुधे राहिलेले नाहीत. त्यांच्या संबंधांत अंतर्वसिंगती आहेत. मराठा आरक्षण चळवळीची मतभिन्नता राज्यसंस्था, राजकीय पक्ष, नागरी समाज यांच्याशी सुस्पष्टपणे दिसते. तसेच उलट बाजूनेदेखील आरक्षण चळवळीबद्दल राजकीय पक्ष, राज्यसंस्थेची मते कामचलाऊ स्वरूपाची आहेत. अशी वस्तुस्थिती असूनही राज्यसंस्थेने १६ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेऊन मराठा समाजातील असंतोष कमी केला. सत्तास्पर्धेमुळे सर्वसमावेशकता, सहिष्णुता, लोकशाही यांना स्थान दिले गेले. ही गोष्ट खुल्या निवडणूक स्पर्धेमुळे घडली.
वास्तविक मराठा ही ओळख जात, भाषा यांच्या पुढे गेलेली होती. मराठा म्हणजे राष्ट्रीय मराठा अशी ओळख संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात जपली गेली. परंतु अलीकडे राजकीय पक्षांनी त्यांचे सामाजिक आधार पक्के करण्यासाठी सामाजिक अंतरायाचा अजेंडा राबविला. ती विषयपत्रिका महाराष्ट्रविरोधी गेली. त्यामुळे जवळपास महाराष्ट्र सर्वच पक्षांच्या विरोधी गेला. पक्षांच्या अतिनाटय़मय घोषणांमुळे लोकांच्या इच्छा उंचावलेल्या आहेत. साधनसामग्री (पाणी, वीज, शिक्षण) व नोकऱ्याही अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे अतिनाटय़मय राजकीय विषयपत्रिकेला आळा घातला गेला नाही. शिक्षण व नोकरीचा प्रश्न सोडविण्यात सरकारसह इतर संस्थांनी पुढाकार घेतलेला नाही. पदव्युतर वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय जागांची संख्या फार कमी असल्याने खुल्या प्रवर्गासाठी फार कमी किंवा काही ठिकाणी जागा नसते. पदव्युतर वैद्यकीय शिक्षणात राखीव जागा ठेवण्याआधी पदवीपर्यंतच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार केला पाहिजे. खुल्या प्रवर्गातून या क्षेत्रातील आरक्षणाला विरोध होतो ही एक वस्तुस्थिती आहे. परंतु दुसरी वस्तुस्थिती वैद्यकीय संस्थांचादेखील आरक्षणाला विरोध आहे. यामुळे सरकारला वैद्यकीय संस्थांच्या विरोधी भूमिका घ्यावी लागेल. केवळ प्रतीकात्मक मराठय़ांच्या नोकरी व शिक्षणातील राखीव जागांचे समर्थन हा मुद्दा वरवरचा ठरतो. मराठा आरक्षणविषयक सरकार आणि पक्षांखेरीज नागरी समाजाची भूमिका द्विधा मन:स्थितीची आहे. खुलेपणे नागरी समाज भूमिका घेत नाही. राजकीय पक्षांना सत्तासंबंध म्हणून मराठा समाजाचा असंतोष जास्त त्रासदायक आहे. परंतु नागरी समाजाची राजकीय पक्षांसारखी हातचे राखून घेणारी भूमिका आहे. थोडक्यात, मराठय़ांचे सामूहिक कल्याण केवळ सरकार, न्यायमंडळ करणार नाही. मराठा समाजातील एक वर्ग खुलेपणे पुढे येण्याची गरज आहे. त्यांचा अंगचोरपणा हा सहमतीचे राजकारण, महाराष्ट्रीय समाज आणि राष्ट्रीय मराठा संकल्पनेपुढील आव्हान ठरते.
लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
ई-मेल : prpawar90@gmail.com
