मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईच्या वेशीवर रोखण्यात यश आल्याने महायुतीच्या नेत्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बरीच धडपड केली. सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश काढण्याची जरांगे यांची मागणी होती. पण सरकारने अधिसूचनेचा मसुदा काढून जरांगे यांचे समाधान केले. सुरुवातीला जरांगे वाशीच्या सभेत अध्यादेश असाच सारखा उल्लेख करीत होते. प्रत्यक्ष तो अधिसूचनेचा मसुदा होता. सरकारी यंत्रणा एखाद्याला कसे गंडविते हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण. जरांगे यांनी आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून मुख्यमंंत्री शिंदे यांनी वाशी गाठली. मराठा समाजाच्या वतीने शिंदे यांच्यावर गुलाल उधळण्यात आला. हे सारे झाले पण मराठा समाजाच्या हाती नेमके काय लागले हे मात्र कोणीच स्पष्टपणे सांगू शकले नाही. राजकीय कौशल्य वापरून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आंदोलन चिघळणार नाही, याची खबरदारी घेतली व त्यात ते यशस्वी झाले. गुलाल तर उधळला, पण पुढे काय…
ठाणे कुणाचे?
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील चार लोकसभा मतदारसंघांवरून सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेचे जागा वाटप हे भाजपचे दिल्लीतील नेते ठरवतील तशाच पद्धतीने होईल हा भाजपच्या स्थानिक नेत्यांचा दावा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघावर भाजपने हक्क सांगण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्रीपुत्र डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांच्या कल्याणमध्येही अधूनमधून भाजप नेते बंडाची भाषा बोलत असतात. ठाण्यात भाजपकडून लोकसभा प्रवास, विधानसभा मेळाव्यांचा धडाका सुरू आहे. इतके दिवस याकडे कानाडोळा करणाऱ्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी अलीकडे मात्र भाजपला ‘आवाज’ देण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय आणि ठाण्याचे माजी महापौर नरेश म्हस्के यांनी आनंद दिघे यांच्या जयंतीनिमित्त नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर शहरात उभारलेले फलक सध्या चर्चेत आले आहेत. नवी मुंबई हा भाजप नेते गणेश नाईक यांचा बालेकिल्ला. ठाण्यात त्यांचे पुत्र माजी खासदार संजीव नाईक लोकसभेची जोरदार तयारी करताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर म्हस्के यांनी वाशीतील शिवाजी चौकात लावलेले फलक सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहेत.
हेही वाचा >>> चावडी : शिंदे समर्थकांची घालमेल
सोलापूरमध्ये सुशीलकुमार शिंदेंविना सांस्कृतिक चळवळ
अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या शंभराव्या अ. भा. मराठी नाट्य विभागीय संमेलन सोलापुरात दणक्यात पार पडले. पण या वेळी विपरीत घडले. सांस्कृतिक क्षेत्राशी घट्ट नाळ बांधलेले माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे या नाट्य संमेलनाकडे फिरकले नाहीत. तसे पाहता आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सोलापुरात अनेक दिवस वास्तव्य करणारे शिंदे ऐन नाट्य संमेलनाच्या काळातच सोलापुरात नव्हते. साहित्य, नाट्य, कला, संस्कृती हे सुशीलकुमारांचे आवडते क्षेत्र. संबंध महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक क्षेत्रात वर्षानुवर्षे वावर असलेले सुशीलकुमार आणि सोलापूरचे सांस्कृतिक क्षेत्र हे समीकरण तर ठरलेले. बार्शीचे ५४ वे आणि सोलापूरचे ७९ वे अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन, ८८ वे अ. भा. मराठी नाट्य संमेलन आणि प्रथमच भरलेले अ. भा. उर्दू नाट्य संमेलन, अ. भा. मराठी बालनाट्य संमेलन अशा एकाहून अनेक संमेलनांसह प्रतिष्ठित पुरस्कार वितरण, पुस्तक प्रकाशन अशा प्रत्येक सोहळ्याचे पान सुशीलकुमार यांच्याशिवाय हलणे शक्य नव्हते. २५ वर्षे चाललेला भैरूरतन दमाणी साहित्य पुरस्कार मराठी सारस्वतांच्या दरबारात प्रतिष्ठित झाला. सोलापूरच्या साहित्य व संस्कृती क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्यांमध्ये प्रा. श्रीराम पुजारी यांच्यानंतर सुशीलकुमारांचे नाव घेतले जाते. परंतु अलीकडे राजकारण, समाजकारण सारा पट बदलला. सोलापूरच्या सांस्कृतिक क्षेत्र दुसऱ्यांच्या हाती गेल्याचे विभागीय मराठी नाट्य संमेलनात दिसून आले.
हेही वाचा >>> चावडी : मुख्यमंत्र्यांचे हे जनसंपर्क अधिकारी कोण ?
रामनामापेक्षा नेते श्रेष्ठ!
अयोध्येमध्ये रामलल्ला मूर्ती प्रतिष्ठापनेचा सोहळा साजरा होत असताना त्याचा जल्लोष शहरांत, गावांत साजरा करण्यात आला. या धार्मिक कार्यक्रमाचा ‘इव्हेंट’ करण्याची संधी राजकीय पक्ष न सोडतील तर नवलच. मिरजेत तालुका क्रीडा संकुल आणि सांगलीत कल्पद्रुम क्रीडांगणावर मंदिराच्या प्रतिकृती उभा करून मर्यादा पुरुषोत्तमाचे दर्शन भाविकांना घडवून आणले. मात्र, भाविकांच्या गर्दीमध्ये रामनामाच्या जपाऐवजी राजकीय नेत्यांच्या उदोउदोचा गजर अधिकच ऐकण्यास मिळाला. आता रामलल्लाचा आशीर्वाद भक्तांना किती आणि नेत्यांना किती हे निवडणुकीच्या मैदानातच दिसणार आहे. भाविकांच्या भावनांचा हा बाजार कोटींच्या घरात गेला असला तरी याचा हिशेब मात्र मतांच्या गणितातच होणार असल्याने हिशेब कशाला पुसायचा?
चंद्रकांतदादांचा रोष का?
हल्ली उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील माध्यमांशी बोलायला धजत नाहीत. कोल्हापूरपासून ते पालकमंत्री असलेल्या सोलापूरपर्यंत अनेक ठिकाणी माध्यमांकडून त्यांना बोलते करायचा प्रयत्न होतो. दादा काही आपल्या निर्णयापासून ढळताना दिसत नाही. त्याचे कारण त्यांनी सांगितले. एकदा त्यांना मराठा आरक्षण, कुणबी दाखल्यांचे पुढे काय होणार, असा प्रश्न विचारण्यात आला. कुणबी दाखले मोठ्या प्रमाणात मिळणार. मागील वेळी वर्षभराचा कालावधी लागला होता, पण यावेळी हे काम गतीने होईल, असे उत्तर मी दिले होते. पण घडले उलटेच. कुणबी दाखले मिळण्यास वर्षभराचा कालावधी लागणार, अशी बातमी माझ्या विधानाधारे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली. मी बोललो एक तर दाखविले गेले दुसरेच. यातून सामाजिक रोष नाहक निर्माण होतो. दादा, माध्यमांना का टाळतात हे आता स्पष्ट झाले.
(संकलन : जयेश सामंत, एजाज हुसेन मुजावर, संतोष प्रधान, दिगंबर शिंदे, दयानंद लिपारे)
