सुधीर पंडित
बँकोंचे विलीनीकरण : केंद्र सरकोरने आगामी पाच वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन अमेरिक न डॉलर्स क रण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं ( या ठिकोणी पाच ट्रिलीयन डॉलर्स म्हणजे किती भारतीय रु पये याचा मुद्दामच विचार केलेला नाही कोरण त्यांच्या विवेचनात अनेक ओळी खर्च व्हायच्या आणि एक तर एवढय़ा मोठय़ा संख्या अजून आपल्या अंगवळणी पडायच्या आहेत ) आणि त्याचे पडसाद अर्थव्यवस्थेच्या सर्व घटकोंत आणि क्षेत्रांत उमटू लागले. मग ते औद्योगिक क्षेत्र असेल, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कराचा भाग असेल किंवा सेवा क्षेत्र किंवा अन्य
अनुषंगिक पण या सर्वामध्ये अर्थव्यवस्थेची अर्थवाहिनी असलेले बँकिंग क्षेत्र आणि त्यातील विविध उपाययोजना, धोरण ही फोर महत्त्वाची ठरतात. प्रस्तुत लेखात आपण बँकिंग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा विचार क रणार आहोत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्यात दहा राष्ट्रीयीकृ त बँकोंचे विलीनीक रण करून चार बँकोंत एकत्रीकरण करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. या निर्णयाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. याविषयी दुमत होण्याचे कोणतेही कोरण नाही. वास्तविक पाहता अर्थव्यवस्थेत थोडय़ाच पण आकोराने मोठय़ा बँको की ज्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्य देशांतील मोठय़ा बँकोंशी स्पर्धा करू शकतील, अशा बँको निर्माण क रण्याची आवश्यक ता रिझव्‍‌र्ह बँके ने १९९१ मध्ये नेमलेल्या नरसिंहन समितीने प्रतिपादली होती.
१९९८ मध्ये याच शिफोरशींची पुनरुक्तीही केलेली होती. पण केंद्रात सत्ताबदल होऊ नही प्रत्यक्षात त्याला या आíथक वर्षांचा मुहूर्त मिळाला. शिवाय पाच ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था क रायची असेल तर अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग प्रतिवर्षी म्हणजे राष्ट्रीय ठोबळ उत्पन्न वाढीचा वेग कि मान ८% इतको असायला हवा म्हणजे पाच वर्षांत ठरलेले उद्दिष्ट गाठता येऊ शक ते. प्रत्यक्षात चालू आíथक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत राष्ट्रीय ठोबळ उत्पन्नाच्या वाढीचे प्रमाण केवळ ५% इतके आहे. म्हणूनच की कोय अर्थव्यवस्थेला गतिमानता देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी धाडसीपणाने बँकोंच्या एकत्रीक रणाचा निर्णय घेतला असावा असे वाटते. अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले एकत्रीक रणाचे निकष म्हणजे व्यवसायाची व्यापक ता असणाऱ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्थरावर प्रभाव निर्माण करण्याऱ्या मोठय़ा व संख्येने मोजक्या बँको ज्या तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतील व कोळानुरूप परिवर्तनशील
असतील. विशेष म्हणजे ज्यांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाची अर्थविषयक धोरणांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळेल. या निर्णयामुळे सत्तावीस राष्ट्रीयीकृत बँकोंची संख्या बारावर येईल. कोणत्या बँकेत कोणती बँक विलीन झाली आहे हे फोरसे महत्त्वाचे नाही. कोरण याला भौगोलिक अस्तित्व किंवा क्षेत्राचा निकष
नाही. महत्त्वाचा निकष आहे तो बँकोंमध्ये कोर्यान्वित असलेली संगणक प्रणाली (operating software) जेणे करून विलीनीकरण झालेल्या बँकोंमध्ये प्रत्यक्ष कोमकोजामध्ये कोणताही तांत्रिक किं वा अन्य कोणत्याही स्वरू पाचा अडसर येऊ नये.
विलीनीक रणामुळे बँकोंच्या व्यावसायिक क्षमतेमध्ये वाढ होणे अगदी स्वाभाविक आहे. इतकेच नव्हेतर निर्णयातील गतिमानता व्यावसायिक जोखीम पेलण्याची व व्यवस्थापन करण्याची क्षमता याची गुणवत्ता वाढणे अभिप्रेतच आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकोंची मालकी केंद्र शासनाकडे असल्याने केंद्र सरकोरची आíथक धोरणे प्रभावीपणे राबवली जाण्यासाठी बँकोंचे विलीनीक रण लाभदायक ठरू शके ल अशी अपेक्षा आहे. अनुत्पादक क र्जाचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन देखील महत्त्वाचा अपेक्षित लाभ आहे. परंतु कळीचा मुद्दा हा आहे की हे अपेक्षित लाभ कधी प्राप्त होतील, प्रत्यक्ष विलीनीक रणानंतर लागलीच की, नजिकच्या कोळात की दीर्घ कोळानंतर? या सर्वाचे उत्तर येणारा कोळच ठरवेला.
सुदैवाचा भाग म्हणजे अर्थमत्र्यांनी या निर्णयाच्या स्वाभाविक मर्यादा लक्षात घेऊ न कोही धोरणात्मक उपाययोजनांचा कि मान विचार तरी केलेला आहे. त्यामध्ये बँक व्यवसायातील जोखिम, व्यवस्थापनासाठी व्यावसायिक दृष्टिकोन, त्यासाठी प्रचलित मानदंडाप्रमाणे आर्थिक मोबदला बँके च्या व्यवस्थापनाचे बँके च्या संचालक मंडळाशी उत्तरदायित्व निर्माण करणे. बँकोंच्या संचालक मंडळाचा व्यवसायिक स्तर उंचावणे, संचालक मंडळाची स्वायत्तता निर्माण क रणे व ती अबाधित ठेवणे यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा निर्माण करणे अशा बाबींचा समावेश आहे.
आतापर्यंत बँकिंग क्षेत्रात अनेक विलीनीक रण झाली आहेत. १९६१ पासूनचा विचार क रता आणि स्टेट बँक व तिच्या सहयोगी बँको यांचे विलीनीक रण किंवा गेल्या महिन्यातील पंजाब नॅशनल बँक , युनियन बँक ,इंडियन बँक , कॅनरा बँक , बँक ऑफ बरोडा या बँकोतील अन्य बँकोंचे विलीनीक रण लक्षात घेता जवळ जवळ १०० बँकोंचे विलीनीकरण झाले आहे. यामध्ये सहकोरी बँकोंच्या विलीनीक रणाचा अंतर्भाव नाही. बँक विलीनीक रणाचे देखील कोही प्रकोर आहेत ते म्हणजे स्वखुशीने झालेले विलीनीक रण, सक्तीचे विलीनीक रण, आíथक संस्थांचे एनबीएलसी बँकोंतील विलीनीकरण आणि अन्य असे ढोबळ मानाने चार प्रकोर आहेत.
प्रत्येक विलीनीक रण त्या बँकोंना फोयदेशीर ठरेलच असे नाही. किंबहुना आजवरचा अनुभव असा आहे की, स्वखुशीने परस्पर लाभांसाठी झालेले विलीनीक रण याचा अपेक्षित लाभ झाला. उलटपक्षी सक्तीच्या विलीनीक रणांमुळे प्रत्यक्षात नुकसानच झाले.
विस्तारलेल्या आकडेवारीमुळे निर्माण झालेली गुणवत्ता सापेक्ष असते। उदा. एकूण अनुत्पादक कर्ज याची टक्केवारी पूर्वीपेक्षा कमी होते.
प्रत्यक्षात अनुत्पादक कर्जाची स्थिती बदलत नाही.
प्रत्यक्षात विलीनीक रण झाल्यानंतर विलीनीक रण झालेल्या बँकोंतील कोर्यसंस्कृती, तंत्रज्ञान ग्राहकोंशी, क र्जदारांशी असलेला त्या त्या बँकेचा ऋणानुबंध, हीतसंबंध विलीनीक रण झाल्यामुळे सेवकोंच्या सेवाशर्ती, पदोन्नतीविषयी धोरणे, त्यातील बदल, प्रत्यक्ष व्यवहारातील कोर्यपध्दती असे अनेक जटील प्रश्न निर्माण होतात. संस्थेशी असलेली बांधिलकी, परस्पर सामंजस्य, मनोमीलन असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. या सर्वाचा परिणाम पुनर्गठित बँकेच्या उत्पादक तेवर होतो.
प्रत्यक्षातील अनुभव तसाच आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकोंच्या विलीनीक रणाच्या बाबतीत हे प्रश्न प्रकर्षांने अनुभवायला मिळाले आहेत.
भविष्यातही असेच होण्याची शक्यता अधिक.
या उलट खासगी बँकोंच्या विलीनीक रणाच्या बाबतीत या समस्या तुलनेने कमी प्रमाणात अनुभवायला मिळाल्या याची कोरणे म्हणजे झालेले विलीनीक रण हा स्वखुशीचा मामला होता आणि खासगी बँकोंतील नफो केंद्रित वातावरण आणि व्यवस्थापनाचा कठोर दृष्टिकोन.
थोडक्यात अर्थमंत्र्यांनी उचललेले पाऊल धाडसी असले तरी यामुळे बँकिंग क्षेत्रात अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत, होणार आहेत.
विलीनीकरण झालेल्या बँकोंची नफो क्षमता वाढवणे, अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवणे, शासनाच्या समाजहितशी धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रभावी वाहकोचे कोम करणे अशी कोही प्रमुख आव्हाने निर्माण होणार आहेत. या क्षेत्रातील जाणकोरांच्या मतानुसार विलीनीक रणाच्या प्रमाणिक उद्देशबद्दल शंको घ्यायला कोणतीही जागा नाही, परंतु निवडलेली वेळ याबद्दल मतमतांतरे असूशकतात. विशेषत मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत बँकोंचे एकत्रीक रण क रायचे की संबंधित बँके ला सक्षम आणि सशक्त करून अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची यातील योग्य पर्याय कोणता याचा मागोवा आणि वेध घ्यावा लागेल. व्यवस्थापन झाल्यानुसार अस म्हटलं जातं की कोणताही निर्णय हा केवळ निर्णय असतो. त्याची यशस्वीता आवश्यक त्या प्रयासाने ठरत असते.
रिझव्‍‌र्ह बँके ची धोरणे केंद्र सरकोरच्या बँक विलीनीकरणाच्या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या निर्णयाला पूरक अशी अनुषंगिक धोरणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला नेहमीच घ्यावी लागत असतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण केंद्र शासनाच्या आíथक धोरणांना प्रतिसाद देणारी असल्यास अर्थव्यवस्थेवर त्याचा अपेक्षित परिणाम प्रतिबिंबीत होतो. रिझव्‍‌र्ह बँक अन्य बँकोंना वेळोवेळी विविध प्रकोरच्या सूचना करत असते. त्यापकी कोही सूचना मार्गदर्शक स्वरूपाच्या तर कोही सूचना बंधनकोरक असतात. रिझव्‍‌र्ह बँके ने ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी कि रकोळ लहान रक मेच्या व वैयक्ति क कर्जाच्या व्याजाच्या बाबतीत एक अध्यादेश कोढला आहे. तो आदेश बँकोंवर बंधनकोरक असून ऑक्टोबरपासून त्याची अंमलबजावणी क रायची आहे. या आदेशानुसार बँकोंना छोटय़ा व वैयक्तिक कर्जावरील बदलते असणारे व्याजदर रेपो रेट व ट्रेझरी बीलवरील व्याजदर यांच्याशी निगडित क रायचे आहेत व त्याची ग्राहकोंना पारदर्शीपणे माहिती द्यायची आहे. या आदेशामुळे कर्ज सरल होऊ न ग्राहकोची क्र यशक्ती वाढण्याची अपेक्षा आहे. मात्र यामुळे बँकोंमधील स्पर्धा अधिक च तीव्र होईल.
बँकोंचा अंतर्गत व्याज दर, खर्चावर आधारलेला मूलभूत व्याजदर, सीमांत व्याजदर ( मार्जीनल व्याजदर ) ते बाह्य़निक ष व्याजदर या सर्वाचा हेतू पारदर्शक व परवडणारा व्याज दर हाच असतो. दसरा दिवाळीच्या पार्वभूमीवर याचा कोय परिणाम होतो हे पहावे लागेल.
सहकोरी बँकिंग क्षेत्रातील घडामोडी असा दिवस जात नाही की प्रसारमाध्यमात सहकोरी बँकोंविषयी कोळजी वाटणारी चर्चा नाही. राज्य सहकोरी बँकोंतील भूतकोळात घडलेले कर्ज घोटाळे असोत की पंजाब महाराष्ट्र सहकोरी बँके वरील रिझव्‍‌र्ह बँके चे र्निबध असोत. या सर्व घडामोडीमुळे सहकोरी बँकोंच्या विश्वासार्हतेला तडा जात आहे. त्यामुळे चांगल्या सहकोरी बँकोंच्या पुढेही गंभीर सम्स्या निर्माण होत आहेत. पीएमसी बँके वरील कोय किंवा कोणत्याही सहकोरी बँकोंवरील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बंधनामुळे बिचाऱ्या आणि असहाय्य ठेवीदारांचेअतोनात हाल होतात याची कुणालाच जाणीवनाही. त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँके कडे कोही उपाययोजनाही नाही. कोणतीही बँक एको रात्रीत अडचणीत येत नसते. प्रत्येक सहकोरी बँके चे वैधानिक लेखापरीक्षण, रिझव्‍‌र्ह बँके क डून होणारी वार्षकि तपासणी असे सर्व असताना ठेवीदारांच्याच नशिबी हे भोग को यावेत याचा प्राधान्याने आणि तातडीने विचार व्हावयास हवा. राष्ट्रीयीकृ त बँकोंच्या बाबतीत असणारी तत्पर सुधारणा योजना (prompt corrective Action) सहकोरी बँकोंच्या बाबतीत को नाही? सहकोरी बँकोंच्या बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँके ने आग्रह धरलेली व्यवस्थापन मंडळाची संक ल्पना, २० हजार कोटीहून अधिक व्यवसाय असणाऱ्या मोठय़ा सहकोरी बँकोंसाठी खासगीक रणाचा पर्याय, लघु वित्त बँके चा पर्याय या बरोबरच आजारी सहकोरी बँकोंच्या सक्षमी क रण्यासाठी ठोस आणि सकोरात्मक उपाययोजना ही सहकोरी बँकिंग क्षेत्राची नितांत गरज आहे.
एक मात्र नक्की, आगामी कोळ हा बँकिंग क्षेत्रासाठी आमूलाग्र परिवर्तनाचा आहे.
(संचालक जनता सहकोरी बँक पुणे चेअरमन रूपी बँक )
