|| डॉ. सुरेश कुलकर्णी भुपृष्ठीय व भूजल संपत्तीचे नियमन करण्याची आणि पाण्याचे न्यायोचित, समन्यायी व्यवस्थापन-वाटप-वापर होईल हे पाहण्याची जबाबदारी राज्यात ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणा’वर आहे. पण ही जबाबदारी पार पाडण्यात प्राधिकरण अपयशी ठरत असेल, तर त्यात कालसुसंगत सुधारणा करणे आवश्यक. नद्यांवर मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्प बांधून पाण्याचे साठे निर्माण करण्यात महाराष्ट्राने आघाडी घेऊन मोठी गुंतवणूक केली आहे. राज्यात सध्या जलसंपदा विभागाचे ३,८७० प्रकल्प आणि स्थानिक क्षेत्रात १,१३,६१८ प्रकल्प आहेत. मे महिन्यात उजनी व कुकडी प्रकल्पातील पाणी पळवापळवी, त्यातील राजकीय हस्तक्षेप व स्थानिक जनतेच्या आंदोलनाच्या बातम्या विविध माध्यमांमधून प्रसारित झाल्या होत्या. पाणी वाटपासंबंधीचे वादविवाद राज्यासाठी काही नवीन नाहीत. राजकीय हस्तक्षेपामुळे निर्माण होणाऱ्या पाणी तंट्याबाबत नि:पक्षपाती निर्णय घेणे शासनास अडचणीचे होते. सुदैवाने राज्यात ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा)’ २००६ पासून कार्यरत आहे. राज्यातील भुपृष्ठीय व भूजल संपत्तीचे नियमन करणे, पाण्याचे न्यायोचित, समन्यायी आणि शाश्वत व्यवस्थापन, वाटप व वापर होईल याची खात्री करणे ही प्राधिकरणाचे प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. ‘मजनिप्रा’ ही जल नियमन क्षेत्रात देशातील पहिले अर्ध-न्यायिक, स्वतंत्र व कार्यरत प्राधिकरण असून राष्ट्रीय पातळीवर लागोपाठ दोन वेळा (२०१८ व २०१९) जल क्षेत्रातील ‘सर्वोत्कृष्ट नियमन प्राधिकरण’ पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. असे असताना पाणी वाटपासंबंधीचे वाद मिटवण्यासाठी लोकांना रस्त्यांवर उतरून आंदोलने का करावी लागत आहेत? ‘मजनिप्रा’वर त्यांचा विश्वास राहिलेला नाही काय? प्राधिकरण आपली जबाबदारी पार पाडण्यात निष्प्रभ ठरले आहे काय? प्राधिकरणाचे गेल्या दीड दशकातील काय योगदान आहे? जमिनी स्तरावर पाणी व्यवस्थापनात काही दृश्य सुधारणा व सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत काय? ‘मजनिप्रा’ची निर्मिती जागतिक बँकेमुळे जागतिक पाणी संकट हे केवळ त्याच्या भौतिक टंचाईमुळे निर्माण झालेले नसून त्यासाठी मुख्यत: पाणी कारभाराचा (वॉटर गव्हर्नन्स) अभाव कारणीभूत असल्याचे जगभर मान्य झाले आहे. ‘पाणी कारभार/सुशासन’ ही संकल्पना स्टॉकहोमस्थित ‘ग्लोबल वॉटर पार्टनरशिप’ या संस्थेने २००० साली हेग (नेदरलँड्स) येथे आयोजित केलेल्या दुसऱ्या जागतिक जलमंचात (वर्ल्ड वॉटर फोरम) सर्वप्रथम मांडली. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस, महाराष्ट्र शासनाने जल क्षेत्रातील तत्कालीन आणि भावी आव्हानांचा सामना करण्यासाठी काही धोरणे व संस्थात्मक सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. २००३ मध्ये पहिल्यांदाच ‘राज्य जल धोरण’ तयार करण्यात आले. दरम्यान, जागतिक बँकेने यांपैकी काही सुधारणांना साहाय्य करण्याची अनुकूलता दर्शविली. त्यानुसार राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पा (मजसुप्र)’चा प्रस्ताव तयार केला आणि त्यास मे २००५ मध्ये जागतिक बँकेने ३२५ दशलक्ष डॉलर्स निधीची मान्यता दिली. मात्र निधी देण्यासाठी जागतिक बँकेने जल नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करावी अशी अट ठेवली होती. राज्य शासनाने लगेचच ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण’ कायदा पारित करून ‘मजनिप्रा’ची स्थापना ऑगस्ट २००५ मध्ये केली. हे सर्व विस्तृत लिहिण्याचा हेतू हा की, ‘मजनिप्रा’ची निर्मिती ही ‘डोनर ड्रिव्हन’ होती. आजपावेतोचा ‘डोनर ड्रिव्हन’ पुढाकारांचा देशातील आणि राज्यातील अनुभव पाहता, सुरुवातीचा उत्साह मावळत जाऊन कालांतराने ती योजना बोजा वाटू लागते व हळूहळू बंद पडते. जलसंपदा विभागाची औरंगाबादस्थित ‘वाल्मी’ हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. ‘मजनिप्रा’चीही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू झालेली आहे की काय, अशी भीती वाटते. राज्यात समन्यायी पाणी वाटपाचे विवाद चिघळलेले आहेत; सिंचन व बिगर-सिंचन पाणी हक्क वितरण जमिनी स्तरावर राबवले जात नाही; नदी खोरे अभिकरणांची स्थापना केवळ चर्चेचा विषय झाला आहे; लाभक्षेत्रात पुच्छ ते शीर्ष सिंचन तसेच उसासाठी ठिबक सिंचन कागदावरच बंधनकारक राहिले आहे. पाणीपट्टीच्या दरात आमूलाग्र सुधारणा, घनमापन पद्धतीने पाणीपुरवठा, आकारणी व वसुली तसेच विभागीय सिंचन अनुशेष निर्मूलनाची विशेष जबाबदारी पार पाडण्यात प्राधिकरणास आपला ठसा उमटवता आलेला नाही. त्यामुळे प्राधिकरण स्थापून काय मिळवले, हा प्रश्न ऐरणीवर येणे साहजिकच आहे. एकंदरच गेल्या १५ वर्षांतील प्राधिकरणाच्या योगदानाचे पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होणे त्यामुळे आवश्यक वाटते. प्राधिकरण सक्षम, सशक्त व लोकाभिमुख कसे करता येईल, ते पाहू. अधिनियमांत सुधारणा आवश्यक कोणत्याही अधिनियम व नियमांत संदिग्धता असल्यास काही शक्तिशाली गट नियमन यंत्रणेस आपल्या मर्जीनुसार निर्णय देण्यास भाग पाडू शकतात. राज्यास जल नियमन क्षेत्रातील पूर्वानुभव नसल्यामुळे, जागतिक बँक सल्लागारांच्या साहाय्याने ‘मजनिप्रा अधिनियम-२००५’ तयार केले गेले असल्याचे समजते. या अधिनियमात प्राधिकरणास एकंदर १३ महत्त्वपूर्ण कार्ये व अधिकार प्रदान केलेले आहेत. गेल्या १५ वर्षांत केवळ तीन-चार अधिनियमांभोवतीच प्राधिकरणाचा सारा वेळ व्यतीत झालेला आहे. ‘भूजल कायदा-२००९’ तर आणखीच जास्त क्लिष्ट व गुंतागुंतीचा आहे. त्यात राज्यस्तरापासून ग्रामपातळीपर्यंत अनेक समित्यांची उतरंड असून अनेक शासकीय विभागांचा व अशासकीय संस्थांचा सहभाग आवश्यक आहे. भूजल कायदा पाण्याचा अमर्याद उपसा व अवैध खासगी विक्री या कळीच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यास कमकुवत ठरला आहे. त्यामुळे ‘टँकर लॉबी’ त्याच जोमाने सक्रिय आहे. अनेक अभ्यासकांना भूजल कायदा अमलात आणता येऊ शकेल याबाबत साशंकता आहे. बहुसंख्य शेतकऱ्यांना हा कायदा त्यांच्याविरोधी वाटत आहे. त्यासाठी ‘मजनिप्रा’ तसेच भूजल कायद्यातील संदिग्धता दूर करून ते अधिकाधिक स्पष्ट व त्यात योग्य त्या सुधारणा प्राधान्याने करण्याची गरज आहे. प्राधिकरणाची स्वायत्ता नियामक खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र असण्यासाठी त्यावर सोपवलेले कार्य व अधिकार राबवण्याचे स्वातंत्र्य असणे व आर्थिक परावलंबिता नसणे अत्यंत आवश्यक आहे. पाणी आणि राजकारणाचे घट्ट नाते सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे राजकारणी जल नियामक डोईजड होणार नाही याची दक्षता घेत असतात. कायद्याने प्राधिकरणास अर्ध-न्यायिक दर्जा व दिवाणी न्यायालयीन अधिकार प्रदान केले असले, तरी प्राधिकरणाने ते क्वचितच वापरले आहेत. प्राधिकरण वार्षिक निधी व अनेक प्रशासकीय बाबींसाठी जलसंपदा विभागावर अवलंबून आहे. प्राधिकरणाच्या या अवलंबित्वामुळे, जलसंपदा विभाग प्राधिकरणाचे आदेश गंभीरतेने घेत नाही. सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेत जलसंपदा विभागाची कळीची भूमिका असते. प्राधिकरण बऱ्याच वेळा जलसंपदा विभागाच्या विस्तारित कार्यालयासारखे काम करताना दिसते. तेव्हा, प्राधिकरण खऱ्या अर्थाने स्वायत्त होण्यासाठी वेगळा पर्याय शोधावा लागेल. सदस्यांची सदोष निवड प्रक्रिया अध्यक्ष व इतर चार सदस्यांची निवड प्रक्रिया अपारदर्शक असून अत्यंत बेफिकिरीने हाताळली जाते. उमेदवारांची ना मुलाखत घेतली जाते, ना चर्चेस बोलावून सदर विषयातील प्रावीण्य व पदासाठी योग्यता तपासली जाते. सदस्यांची अशाप्रकारे निवड होत असेल, तर त्यांच्याकडून निरपेक्ष, निर्भीड व त्या क्षेत्राला न्याय देणाऱ्या विचाराची व आदेशाची काय अपेक्षा करावी? काही सदस्यांचा पाण्याशी संबंध तर प्राधिकरणात रुजू झाल्यावरच आलेला आहे. बरे, या एवढ्या सदस्यांच्या फौजेची खरीच गरज आहे का? काही सदस्यांनी तर त्यांच्या तीन वर्षांतील कार्यकाळात एकही उल्लेखनीय योगदान केलेले नाही. त्यामुळे सर्वच सदस्यांची पूर्णवेळ नेमणूक करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. काहींची अंशकालीन त्या-त्या विषयाच्या गरजेनुसार नेमणूक करावी. प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या निवडीसाठी एका स्वतंत्र तात्पुरत्या निवड समितीचे गठन करून जल क्षेत्राशी निगडित तज्ज्ञ, अनुभवी व गुणवंत व्यक्तींना सेवेची संधी दिल्यास प्राधिकरणाची प्रतिमा उजळेल व प्राधिकरणावर एक ‘पंचतारांकित वृद्धाश्रम’ म्हणून टीका होणार नाही. सदस्यांच्या कार्यकाळाची कमाल वयोमर्यादा ६५ वर्षांपेक्षा अधिक असू नये व पुनर्नियुक्तीवर निर्बंध असावा. कुशल मनुष्यबळाची कमतरता जल नियमन/सुशासन हा महाराष्ट्रासाठीच नाही तर भारतासाठी तसा नवीन विषय आहे. त्यामुळे प्रशिक्षित व अनुभवी मनुष्यबळाची कमतरता आहे. प्राधिकरणातील जवळपास सर्वच तांत्रिक कर्मचारी जलसंपदा विभागातून निवृत्त झालेले अभियंते आहेत व खात्यात काम करताना जलनियमनाविषयी त्यांचा संबंध आलेला नसतो. भूजल नियमनाच्या बाबतीत तर कुशल मनुष्यबळाची तीव्र वानवा आहे. प्राधिकरणास गेल्या सात वर्षांपासून राज्याच्या भूजल परिस्थितीची जाण असणारा योग्य सदस्य व साहाय्यक तांत्रिक मनुष्यबळ मिळत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. जल नियमन क्षेत्रात आपले ‘करिअर’ बनवण्यास तरुण अभ्यासक उत्सुक दिसत नाहीत. विभागीय सहकार्याचा अभाव राज्यात पाण्याशी प्रत्यक्ष संबंध असलेले अनेक शासकीय विभाग आहेत. उदा. जलसंपदा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, कृषी विभाग, मृद व जल संवर्धन, नगर विकास, ग्राम विकास, उद्योग, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. ऊर्जा विभागाचा पाण्याशी अप्रत्यक्ष, पण जवळचा सबंध आहे. प्राधिकरणाने बऱ्याच वेळा या विभागांशी बैठका आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यात सहभागी होण्यास संबंधित विभागांची उदासीनता दिसून आली. कदाचित त्यांच्या अधिकारांवर प्राधिकरण अतिक्रमण व हस्तक्षेप करत असल्याची भावना निर्माण झाली असावी. त्यामुळे प्राधिकरण हतबल होऊन आपले कार्य प्रभावीपणे करू शकत नाही. प्राधिकरण मुंबईत कशाला? प्राधिकरणाचे कार्यालय दक्षिण मुंबईत ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ या उच्चभ्रू वास्तूत आहे. कार्यालयाचा वार्षिक देखभाल खर्च तसेच सदस्यांच्या निवास व भत्त्यांवरही अवाजवी खर्च करावा लागतो. शिवाय प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मुंबईत निवासाची सोय नसल्यामुळे अनुभवी व आवश्यक कौशल्य असलेले मनुष्यबळ मिळत नाही. याचिकाकर्त्यांना वारंवार मुंबईस येणे अत्यंत खर्चीक व गैरसोयीचे होते. तेव्हा प्राधिकरणाचे इतरत्र स्थलांतर केल्यास शासन व जनतेचा फायदाच होईल. जसजशी पाण्याची मागणी वाढत जाईल तसतसे पाणी तंट्यांचे प्रमाण व समस्यांची उग्रता वाढतच जाणार आहे. त्यासाठी राज्याला हवे आहे एक अत्यंत सशक्त, खऱ्या अर्थाने स्वायत्त व एकविसाव्या शतकातील आव्हानाना तोंड देण्यास समर्थ असे जल नियमन प्राधिकरण! (लेखक महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे निवृत्त सचिव आहेत.) kulsur@gmail.com
