सुखदेव काळे
राज्यभरचे शेतकरी आपापल्या भागांत होणारी पिके घेऊन कमावू शकतील असे पीकनियोजन राज्य सरकार कधी तरी करील, याची वाट न बघता शेतकरी इतरांची बरकत पाहून आपले निर्णय घेत असतात.. अनेक फटक्यांनंतर अखेर, उसाला पर्याय नाही अशा कोंडीत यंदा महाराष्ट्रातील शेतकरी अडकले आहेत.. सिंचन कमी तिथे ऊस मात्र जास्त, अशी स्थिती असल्याने राज्यही दुष्काळाला सामोरे जाते आहे..
एका आवर्तनातून अख्खी शेती पिळवटून निघत आहे असे जाणवते. तूर, कांदा आणि आता ऊस उत्पादक व साखर उद्योजक अतिरिक्त उत्पन्नामुळे एका संकटाला सामोरा जातो आहे. दुष्काळ, कीड, वादळवारा, अवकाळी ही संकटे शेतीत नवीन नाहीत; पण जास्त उत्पन्न हेही संकटच ठरते आहे. सगळ्याच स्तरावर नियोजनाचा अभाव हे यामागील एक महत्त्वाचे कारण आहे. तुलना करायची झाल्यास इतर शिक्षणात राम राहिला नाही म्हणून अभियांत्रिकी शिक्षणाला महत्त्व आले आणि मग तालुक्यातालुक्यांत अभियांत्रिकी महाविद्यालये उघडली, मागणी-पुरवठा यांचा कोणी ताळेबंद मांडला नाही. शेवटी व्हायचे तेच झाले. गेली सलग चार वर्षे निम्म्या तरी जागा रिकाम्या, धडाधड बंद होत असलेल्या महाविद्यालयांना आता इतर अभ्यासक्रम सुरू करण्याची परवानगी दिली जात आहे.. जसे साखर उद्योगाला इथेनॉल बनविण्याचा सल्ला.
वस्तुस्थिती
भारतात या वर्षी साखरेचे एकूण उत्पन्न २५१ लाख मेट्रिक टन इतके प्रचंड झाले असून मागच्या वर्षीची शिल्लक १०७ लाख मेट्रिक टन असा मिळून एकूण साठा ३६८ लाख मेट्रिक टन झाला आहे. त्यापैकी देशाची वार्षिक गरज २३५ लाख मेट्रिक टन विचारात घेतली तर १३३ लाख मेट्रिक टन साखर अतिरिक्त असून त्यापैकी आजपावेतो फक्त ३२ लाख मेट्रिक टन निर्यात झाली आहे.
महाराष्ट्राचा विचार करता सांगली व कोल्हापूर या दोन जिल्ह्य़ांत ७० लाख मेट्रिक टन साखर (मागच्या आणि या वर्षीची) गोदामांत आहे आणि गेल्या तीन महिन्यांत एक पोतेही विकले गेले नाही. शेतकऱ्यांच्या उसाची देणी दिली नाहीत म्हणून, साखर आयुक्तांनी ६५ साखर कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा पाठविल्या. या वर्षी शेतकऱ्यांना एकंदर ३,२२० कोटी येणे बाकी आहेत अशी साखर आयुक्त कार्यालयाकडील माहिती आहे.
प्रश्न महाराष्ट्राचाच
सन २०१८-१९ या हंगामात उसाचे राज्यनिहाय उत्पन्न (लाख मेट्रिक टनात) आणि या प्रत्येक राज्यातील ऊस पिकाची देशाच्या तुलनेत टक्केवारी सोबतच्या तक्त्यात आहे. तक्त्यातील आकडेवारीचे विश्लेषण केले तर त्यातून आजच्या महाराष्ट्राच्या पाणीटंचाईचे एक महत्त्वाचे कारण लक्षात येईल. गंगा/यमुनेसारख्या बारमाही (उन्हाळ्यात बर्फ वितळून) वाहणाऱ्या नद्या असलेल्या उत्तर प्रदेशापेक्षा महाराष्ट्राचे साखर उत्पादन जास्त! किती? तर गुजरात व उत्तर प्रदेश यांच्या एकत्र उत्पन्नाएवढे. गुजरातच्या दसपट. म्हणजे सिंचनक्षमता जास्त असलेली राज्ये कमी ऊस पिकवितात, पण कमी सिंचनक्षमता असलेला महाराष्ट्र सर्वाधिक ऊस पिकवितो.
वरील माहितीचा बारकाईने अभ्यास केला तर हेही लक्षात येईल की, मराठवाडा व सोलापूर पाणीटंचाईग्रस्त भागातील उत्पादन हे मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश+तेलंगण, हरयाणा, उत्तराखंड आणि गुजरात या राज्यांच्या उत्पादनापेक्षाही जास्त आहे. पाणी इथे मुरते आहे.
‘ठिबक’चे काय झाले?
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतानाही मराठवाडा भागात तीव्र पाणीटंचाई होती. त्याच त्या ठरलेल्या चर्चा, तेच सोपस्कार हे जसेच्या तसे आजही ऐकायला/वाचायला मिळतात. त्या वर्षी साखर आयुक्तांनी एक फतवा काढला होता. कारखान्यांनी १०० टक्के ऊस क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणले तरच पुढच्या वर्षी गाळप परवाना मिळेल. एकाही साखर कारखाना क्षेत्रात १०० टक्केच काय, दहा टक्केसुद्धा ऊस ठिबकखाली नाही. पण परवाना रद्द झाल्याचे एकही उदाहरण ऐकिवात आहे काय? मग असे फतवे हे उपाय म्हणावेत की लक्ष विचलित करण्याचे मार्ग? प्लास्टिकबंदी, कालव्याऐवजी बंदिस्त पाइप, अमुक खोलीपेक्षा जास्त खोल विहीर बंदी, अमुक अंतराच्या आत दुसरी विहीर बंदी.. हेही निर्णय असेच; कारण या निर्णयांसंदर्भात काही मोजमाप, नियंत्रण आणि अंमलबजावणी ही व्यवस्थाच नाही. एक तर, द्राक्ष पीक १०० टक्के ठिबक सिंचनाखाली, डाळिंब, केळी ही जवळपास ८० टक्के ठिबकने घेता येतात, तसे उसाबाबत शक्य होणार नाही, याचे पहिले कारण म्हणजे त्याचे एकूण क्षेत्र आणि भांडवली गुंतवणूक. दुसरे म्हणजे ठिबक पद्धती उसासाठी तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य असली तरी देखभाल करण्याचे कसब, वृत्ती शेतकऱ्यांमध्ये नाही. सन २००० मध्ये ‘वाल्मी’- औरंगाबाद इथे ‘महाराष्ट्र राज्य ठिबक आढावा परिषद’ झाली होती, तिथे अनेक वक्त्यांनी ठिबकच्या नळ्या खुंटीवर अडकवल्याच्या स्लाइड दाखविल्याचे आठवते! ठिबक लादली, अनुदान १०० टक्के दिले आणि उद्दिष्ट (टाग्रेट) पूर्ण केले म्हणून शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, प्रशिक्षण न देता उद्दिष्टपूर्तीचे निष्कर्ष. तोपर्यंत ५०० कोटी रुपये सरकारी खर्च झाला होता आणि त्यात एका कंपनीची चांदी झाली होती. आज तशी स्थिती नाही, शेतकरी अनुदान न घेता ठिबककडे वळतो, पण ऊस पिकासाठी ठिबकचा प्राधान्यक्रम हवा तेवढा नाही.
याची कारणे मुळात, शेतकरी उसाला प्राधान्य का देतात यामध्ये शोधावी लागतील. त्यापैकी प्रमुख अशी : (१) एकदा लागवड केली की तीन-चार वर्षे निवांत, सांगलीचे एक शेतकरी सात खोडवे सरासरी उत्पन्न कमी न होता घेतात. (२) जवळपास सगळ्या (लागवड आणि इतर) कामांचे यांत्रिकीकरण झाल्याने मजुरावरील अवलंबित्व कमी. (३)उसाचे संपूर्ण पीक उद्ध्वस्त झाल्याची इतिहासात एकही घटना नाही, अगदी आगीतही फार नुकसान न होणारे एकमेव पीक. (४) सिंचनाची ओढ, अतिरिक्त पाऊस यांचे ताण सहन करण्याची आणि वर्षभर सगळ्या हवामानात वाढण्याची क्षमता, (५) पीककर्ज, हुकमी बाजारपेठ, कमीत कमी नियोजन आणि शेतात ऊस उभा असल्यास कपडे, किराणा, अगदी डॉक्टरकडेही पत.
या कारणांमध्ये, पाणीबचत हा प्राधान्यक्रम कुठे बसतो?
एक काळ असा होता की, प्रवरानगर हा आशियातील पहिला सहकारी साखर कारखानादेखील कर्नाटकातून ऊस आणत होता. नंतरच्या काही दशकांतही ऊस पळवापळवी, ट्रक अडविणे, हवा सोडणे, तंटेबखेडे एवढे वाढले होते की ‘झोन बंदी’चा निर्णय सरकारला घ्यावाच लागला होता.
मग असे का झाले? यामागची कारणे निरनिराळी असू शकतात, पण अखेर ‘उसाखेरीज शेतकऱ्यांचा कशावरच विश्वास नाही’ म्हणून ऊस जास्त, असा निष्कर्ष या साऱ्या कारणांच्या अभ्यासातून निघेल. यापैकी एक उदाहरण निळवंडे गावाच्या पायथ्याशी असलेल्या विठे या माझ्या गावातही घडलेले आहे. तिथे औषधालाही ऊस नव्हता, टोमॅटो, कारली, दोडकी, मिरची, चवळी, हिरवा वाटाणा असा नानाविध भाजीपाला हेच चित्र तिथे होते. हा भाग १०० टक्के बागायती. वाशीला घाऊक बाजार स्थलांतरित झाल्यामुळे, नाशिक-मुंबई रस्ता चौपदरी झाल्यामुळे, इंडो-अमेरिकन कंपनीने विकसित केलेल्या रोगप्रतिकारक वाणांमुळे या लागवडीला बरकत होती. भाजीपालाच नव्हे तर कांदा पीकदेखील भरपूर कमावण्याची संधी शेतकऱ्याला देत होते.
या भाजीपाल्यातील बरकत पाहून केवळ अहमदनगरमधील अकोले, संगमनेरच नव्हे तर पार सांगली, कोल्हापूपर्यंतचे आणि विदर्भातील यवतमाळपर्यंतचे शेतकरी भाजीपाला लागवडीत उतरले. नाही तरी सोयाबीन, कापूस, तूर यांचे भाव सातत्याने बेभरवशी होऊ लागले होते. मग ग्रीन हाऊस, शेडनेट, ठिबक पद्धत वापरून शेतकरी भाजीपाला पिकांकडे वळले. टोमॅटो, कांदे ही पिके तर कोठेही दिसू लागली. हळूहळू ही हुकमी नगदी पिकेदेखील ‘उत्पादन अधिक, आडतबाजारातील अडवणूक अधिक आणि म्हणून शेतकरी नुकसानीत’ अशा दुष्टचक्रात अडकू लागली. टोमॅटो रस्त्यावर फेकण्याची वेळ आली, ‘शेतकरीच सॉस, केचप का नाही करत?’ हा प्रश्न अमेरिकेतून भारताकडे पाहणाऱ्यांना पडला असेलही, पण इथे कुणाला तो पडलाच नाही आणि त्याचे उत्तरही शोधले गेलेच नाही.
भाजीपाला उत्पादक बनलेल्या शेतकऱ्यांची सहनशीलता संपली आणि मंडळी उसाकडे वळली.. ती इतकी की पुन्हा त्या दुष्टचक्रात अडकतात की काय अशी परिस्थिती आहे. बरकत कशात आहे, याचा विचार शेतकरी करणारच. पण योग्य नियोजनाविना, प्रक्रिया उद्योगातील पायाभूत सुविधांविना अनुकरणातून बरकत शोधली जाते आणि मग अशी टोके गाठली जातात. यातून मध्यममार्ग शोधायला हवा.
राज्य उत्पन्न टक्के
महाराष्ट्र ३८.८३ ३९.३७
(अ. मराठवाडा ४.७ १.८७
ब. सोलापूर ) ४.४ १.७५
उत्तर प्रदेश ८४.३६ ३३.८१
कर्नाटक ३५.१० १३.९८
गुजरात ९.१० ३.६२
आंध्र, तेलंगण ६.४० २.५४
हरयाणा ५.२५ २.०९
तमिळनाडू ४.३० १.७१
उत्तराखंड ३.२५ १.२९
(संदर्भ : महाअ‍ॅग्रि.एनआयसी.इन)
(लेखक कृषी विद्यापीठातील निवृत्त प्राध्यापक आणि ऊस/भाजीपाला शेतकरी कुटुंबाचे घटक आहेत.
ईमेल : a2zsukhadeo@gmail.com
