नक्षलवादाशी सामना आणि उपाय

नक्षलवादाचा प्रश्न कायदा व सुव्यवस्थेच्या पातळीवर हाताळताना राजकीय कणखरपणा दाखवला जात नाही. शहिदांची संख्या वाढली तर आपल्यावर टीका होईल, अशी भीती प्रत्येक गृहमंत्र्याला सतावत असते. हे युद्ध आहे व त्यात उतरताना फायदा-तोटय़ाचा विचार करून अजिबात चालणार नाही..
गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या धानोरा तालुक्यातील पिस्टोला गाव. पेंढरीमार्गे छत्तीसगडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर असलेल्या या गावाजवळ गेल्या जूनमध्ये नक्षलवाद्यांनी शक्तिशाली भूसुरुंग स्फोट घडवून आणला. यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे १३ जवान शहीद झाले. या स्फोटामुळे पुन्हा एकदा साऱ्या देशाचे लक्ष गडचिरोलीकडे वेधले गेले. या घटनेनंतर सलग तीन दिवस हे गाव पोलीस व सुरक्षा दलांच्या रडारवर होते. या काळात संतापलेल्या जवानांनी या तसेच शेजारच्या दोन गावांत दिसेल त्याला यथेच्छ मारहाण केली. यातून शाळकरी मुलेही सुटली नाहीत. प्रचंड मारहाणीनंतर सुमारे ४० लोकांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले तरीही मारहाण थांबली नाही. चौकशीअंती या चाळीसपैकी तिघांनी या हिंसक कारवाईसाठी नक्षलवाद्यांना मदत केल्याचे निष्पन्न झाले. मग इतरांना प्रतिबंधात्मक कारवाई करून सोडून देण्यात आले. या साऱ्या प्रकारामुळे या, तसेच आजूबाजूच्या गावांमध्ये पोलिसांविषयी कमालीचा असंतोष निर्माण झाला. या साऱ्या घटनाक्रमावर बारकाईने नजर ठेवून असणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी या असंतोषाचा अचूक फायदा उचलला. या घटनेनंतर १५ दिवसांनी या परिसरातील ९ तरुण नक्षलवादी चळवळीत दाखल झाले. नक्षलवाद्यांच्या एका हिंसक कारवाईमुळे सुरक्षा दलांनी १३ जवान गमावले. अनेक वरिष्ठांच्या बदल्या झाल्या. नक्षलवाद्यांना मात्र बळ मिळाले आणि नऊ नवतरुण मिळाले, हे यातले सार आहे.
नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या भागात कोणतीही हिंसक कारवाई झाली की, हेच घडते व शेवटी फायदा नक्षलवाद्यांना मिळतो. केंद्र व राज्य सरकारतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या नक्षलवादविरोधी अभियानात किती त्रुटी आहेत, हे या घटनेवरून स्पष्टपणे दिसून येते. हिंसक कारवाईत जवान शहीद होणे, त्यामुळे सुरक्षा दलांना राग येणे व त्याचे पडसाद मारहाणीत उमटणे, यात वरकरणी काहीच गैर नाही, कारण हिंसक प्रकरणे हाताळताना आपल्या देशात सुरक्षा दले याच पद्धतीने काम करतात, मात्र यातून मिळणारे यश तात्कालिक असते. नक्षलवादाविरुद्धचा लढा दीर्घकालीन आहे, याचा विसर अशा वेळी साऱ्यांना पडतो. दीर्घ युद्धासाठी सज्ज असलेल्या नक्षलवाद्यांना हे ठाऊक असते म्हणूनच प्रत्येक हिंसक कारवाई घडवून आणताना ते त्यातून फायदा जास्त व हानी कमी होईल, याकडे लक्ष देतात. मुळात नक्षलवाद्यांना त्यांच्या प्रभावक्षेत्रातील आदिवासींशी काही देणेघेणे नाही. ते मेले काय, वाचले काय किंवा पोलिसांनी त्यांच्यावर अत्याचार केले तरी नक्षलवाद्यांना त्याचे दु:ख नाही. पोलिसांना आदिवासींवर जास्तीत जास्त अत्याचार करायला उद्युक्त करणे व यातून निर्माण होणाऱ्या असंतोषाचा फायदा घेत चळवळ समोर नेणे, हेच नक्षलवाद्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. नेमकी हीच बाब सुरक्षा दले समजून घेताना दिसत नाहीत. एखाद्या गावाजवळ हिंसक घटना झाली म्हणून संपूर्ण गावाला वेठीस धरून काहीच फायदा होत नाही, हानी मात्र होते. गावकऱ्यांच्या मदतीशिवाय नक्षलवादी अशा कारवाया करू शकत नाही, हे खरे असले तरी अशा प्रकरणात जास्त संयम दाखवत, हानीकडे थोडे दुर्लक्ष करत गावकऱ्यांना वेगवेगळ्या माध्यमांतून विश्वासात घेणे, हाच यावरचा सर्वोत्तम उपाय आहे. गावकरीसुद्धा बंदुकीचा धाक असल्याने नाइलाजाने नक्षलवाद्यांना मदत करतात.
 एखाददुसऱ्या समर्थकाचा अपवाद असतो, पण त्याला नंतर हाताळू, अशी भूमिका घेत गावकऱ्यांची अडचण समजून त्यांना आपलेसे कसे करता येईल, यावर सुरक्षा दलांनी विचार करणे आवश्यक झाले आहे. एरवी या भागात असलेली सुरक्षा दले गावकऱ्यांना विश्वासात घेण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवत असतात. यातून उभयतांमध्ये चांगले संबंधही निर्माण होतात, पण अशी एखादी हिंसक घटना घडली की, या साऱ्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाते. नक्षलवाद्यांना गावकरी व त्यातही प्रामुख्याने आदिवासींशी काही घेणेदेणे नसले तरी सुरक्षा दलांना आहे, कारण याच लोकांच्या हितासाठी सरकारने त्यांना पाठवले आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांशी संबंधित प्रकरणे हाताळताना बदला घेण्याचा वा साऱ्यांकडे संशयाने बघण्याचा दृष्टिकोन ठेवला तर सरकारला कधीच या लढय़ात यश मिळणार नाही, हे वास्तव साऱ्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. सरकारचे नक्षलवादविरोधी अभियान हे केवळ नक्षलवाद्यांविरुद्धचे युद्ध नाही, तर या युद्धात नाहक भरडल्या जात असलेल्या आदिवासींमधील दहशत कमी करणे, त्यांना सरकारच्या बाजूने वळवणे ही कामेसुद्धा सुरक्षा दलांना पार पाडावी लागणार आहेत. नेमके हेच या भागात होताना दिसत नाही. या चळवळीचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रातील सध्याच्या स्थितीचे अवलोकन केले तर नक्षलवादी जास्त वरचढ आहेत. अशा स्थितीत दहशतीला कंटाळलेल्या आदिवासींना सोबत घ्यायचे असेल तर काहीही झाले तरी त्यांच्यात सरकारविषयी असंतोष निर्माण होणार नाही, याची सर्वतोपरी काळजी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी या अभियानात सामील झालेल्या प्रत्येक जवानाला केवळ गनिमी युद्धाचे नाही, तर गावकऱ्यांशी संवाद साधणे, चांगले संबंध व विश्वास निर्माण करणे यासाठी कराव्या लागणाऱ्या गोष्टींचे खास प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने सध्या गृहखात्याकडे अशा वेगळय़ा प्रशिक्षणाची कोणतीही योजना नाही. सद्यस्थितीत या अभियानात काम करणारा जवान दुर्गम भागात फिरतो. हे काम करताना त्याला केवळ खबरे निर्माण करणे एवढेच मर्यादित उद्दिष्ट दिले जाते. वरिष्ठांच्या पातळीवर या जवानांमार्फत येणारी माहिती संकलित करणे व त्या माध्यमातून नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवाया कमी कशा करता येतील, याच उद्दिष्टावर भर दिला जातो. त्यातून कर्करोगासारखा पसरलेला नक्षलवाद आटोक्यात येईल, पण मुळापासून नष्ट होणार नाही, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. नक्षलवाद्यांना जेवण देणे, स्फोटके गाडण्यासाठी रस्ता खोदून देणे, पोलिसांचा ठावठिकाणा कळवणे, अशा अनेक कारणांसाठी पोलिसांकडून आदिवासींवर कारवाई केली जाते. अशी प्रकरणे हाताळताना केवळ कारवाई करणे हाच एकमेव उद्देश पोलिसांनी ठेवणे अतिशय चूक आहे. अनेकदा अशा संशयितांवर नजर ठेवून, त्याला शासकीय योजनांच्या मार्गाने उपकृत करून, त्याच्या वैयक्तिक समस्या सोडवूनसुद्धा आदिवासींना आपल्या बाजूने वळवता येऊ शकते. काही अधिकाऱ्यांनी हे करून दाखवले आहे, मात्र त्यात सातत्य व सार्वत्रिकतेचा अभाव नेहमी जाणवतो. अधिकारी बदलला की पुन्हा सारे नव्याने सुरू होते. यात बदल घडवून आणायचा असेल, तर नक्षलवादग्रस्त भागात काम कसे करावे, याचे एक नवे ‘मॅन्युअल’ तयार करणे अतिशय गरजेचे आहे. केंद्र व राज्य सरकारतर्फे सुरक्षा दलांना मानक कार्यपद्धतीचे (एसओपी) पालन करा, असे सांगितले जाते, मात्र ही कार्यपद्धती केवळ युद्ध व त्याच्या रणनीतीशी संबंधित आहे. या कार्यपद्धतीला व्यापक व र्सवकष स्वरूप दिले तर संपूर्ण अभियानात एकसमानता येऊ शकते.