कचऱ्याचे अनेक प्रकार आज सर्वसामान्यांना माहीत झाले आहेत. घरातून निर्माण होणारा ओला व सुका कचरा, बांधकामाचा राडारोडा, रुग्णालयांचा जैव-वैद्यकीय कचरा, औद्योगिक/ रासायनिक कारखान्यांतून बाहेर पडणारी प्रदूषणे, इत्यादी. पण ई-कचऱ्याचे वेगळेपण असे आहे की, तो आरोग्याला घातक असल्यामुळे इतर कचऱ्याबरोबर टाकू नये व जमिनीत (लँडफील) गाडला जाऊ नये, हेच लोकांना माहीत नाही. तसेच याच्या विल्हेवाटीसाठी आपल्या महानगरपालिकांकडे वेगळी यंत्रणा नाही.
इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरून खराब झाली की तो झाला ई-कचरा! यात येणाऱ्या वस्तूंची यादी खूप मोठी होईल, पण मोबाइल, संगणक, प्रिंटर, मॉनिटर, सीडी, चार्जर व सर्व प्रकारच्या बॅटरी हे त्यातील महत्त्वाचे भाग. हा कचरा घातक किंवा आरोग्याला धोकादायक कसा? या उपकरणांमध्ये आर्सेनिक, लिथियम, अँटिमनी, शिसे, पारा, कॅडमियम, निकेल असे अनेक धातू वापरतात. तसेच त्यामध्ये ‘पीसीबी’ (पॉलिक्लोरिनेटेड डायफेनाइल्स), ‘पीबीबी’ (पॉलिब्रोमिनेटेड बायफेनाइल्स), ‘सीएफसी’ (क्लोरोफ्ल्युरोकार्बन) असे रासायनिक पदार्थही (बहुतेक सर्व आम्ल पदार्थ) वापरले जातात. त्यामुळेच अगदी साध्या किंवा ‘क्रूड’ पद्धतीने याचे पुनर्चक्रीकरण (रीसायकलिंग) करणे सध्या सर्रास सुरू असले तरी ते धोक्याचे आहे. या ‘साध्या पद्धती’त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तोडून, फोडून सुटे करून त्यावर अ‍ॅसिडचा वापर करून किंवा जाळून तांबे, अ‍ॅल्युनिमिअम, चांदी वा क्वचित सोने हे धातू काढून घेतले जातात. या वेळी ज्वलनामुळे अनेक विषारी रसायने (डायॉक्सिन, हायड्रोकार्बन) हवेत पसरतात. तसेच अनेक घातक रसायने, आम्ले, धातू हे जमिनीत जातात किंवा पाण्याच्या स्रोतांपर्यंत पोहोचतात. यामुळे हवा, पाणी, जमीन प्रदूषित होतात. या सर्व प्रक्रिया समजा गावापासून- शहरापासून दूरच्या ठिकाणी केल्या, तरी हेच रासायनिक पदार्थ हवेतून, पाण्यात, जमिनीतून वा भू-जलातून आपल्यापर्यंत पोहोचणार हे नक्की. जे लोक या रीसायकलिंगच्या उद्योगात आहेत (यात बारा-तेरा वर्षांची मुलेही आहेत) त्यांच्या आरोग्यावर याचे अनिष्ट परिणाम होतात.
ई-कचऱ्यातील अनेक रासायनिक पदार्थामुळे आपल्या वेगवेगळ्या शरीरसंस्था (मज्जासंस्था, पुनरुत्पादन संस्था) तसेच मेंदू, मूत्रपिंड या महत्त्वाच्या अवयवांवर दुष्परिणाम होतो. हा धातू गर्भासाठीही हानिकारक आहे. फुप्फुसे, त्वचा व मूत्राशय यांवर ई-कचऱ्यातील ‘पॉलिसायक्लिक अ‍ॅरोमॅटिक हायड्रोकार्बन’ (पीएएच)मुळे विपरीत परिणाम होतो.
हा ई-कचरा इतका हानिकारक आहे, तरीही तो निर्माण होण्याचे प्रमाण मात्र रोखता येण्याबाहेर वाढलेले आहे. तंत्रज्ञानात वेगाने होणारे बदल याचे महत्त्वाचे कारण आहे. रोज नवीन व सुधारित उपकरणे बाजारात येणे, लोकांची खरेदी करण्याची वाढलेली क्षमता, जुने उत्पादन वा त्याचे सुटे भाग बाजारातून नाहीसे होणे किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती कमी होणे या सर्व कारणांमुळे बाद झालेल्या वस्तू (कचरा) वाढतात. म्हणजेच, ई-कचरा मुळातच कमीतकमी निर्माण व्हावा ही आशा दुरावत चालली आहे. उलट, इलेक्ट्रॉनिक्स/ मोबाइल क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपलीच उत्पादने वारंवार विकली जातील यासाठी कालबद्ध योजना आखल्याने आता प्रश्न आहे तो या वाढत्या कचऱ्याची विल्हेवाट कुणी आणि कशी लावायची हाच. खरे तर या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी कायद्याने उत्पादक कंपन्यांचीच आहे (कायदेशीर तरतुदींपैकी ‘एक्स्टेंडेड प्रोडय़ूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी’ – ईपीआर- येथे लागू होते) पण सध्या तरी या कंपन्या याबद्दल काहीच बोलत नाहीत, त्यामुळे ई-कचऱ्याच्या दुष्परिणामांची वाढती भीती साधार ठरते आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने जगातील ई-कचरा ही समस्या सोडविण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘स्टेप’ (सॉल्व्हिंग द ई-वेस्ट प्रॉब्लेम इनिशिएटिव्ह)ने केलेल्या अंदाजानुसार आज जगात दर वर्षी जवळपास ५,००,००,०००  (पाच कोटी) टन इतका ई-कचरा निर्माण होतो. तज्ज्ञांच्या मतानुसार २०१७ पर्यंत यामध्ये ३३ टक्के वाढ होईल, म्हणजे याचे वजन अमेरिकेतील ‘एम्पायर स्टेट बिल्डिंग’च्या २०० पट होईल!
‘मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन फॉर इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी’ (एमएआयटी)च्या आकडेवारीनुसार एकटय़ा भारतात ४,७०,००० टन ई-कचरा दरवर्षी निर्माण होतो.
‘संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण रक्षण संस्था’ (युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्न्मेंट प्रोटेक्शन एजन्सी- ‘यूएनईपीए’) या सुप्रसिद्ध संस्थेने तयार केलेल्या एका अहवालानुसार पुढील दशकभरात भारतासारख्या देशात मोबाइल फोन व संगणक यांमुळे तयार होणाऱ्या ई-कचऱ्याच्या प्रमाणात प्रचंड, म्हणजे सुमारे ५०० टक्क्यांची वाढ होणार आहे. यावरून या कचऱ्याची समस्या केवढी मोठी आहे आणि आणखीही वाढणार आहे, याचा अंदाज यावा.
भारतातील आत्ताचा ‘ई-कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) कायदा’ अगदी अलीकडे म्हणजे २०११मध्ये केला गेला. त्यानुसार एखाद्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचे डिझाइन तयार करण्यापासून ते त्याचे पूर्ण आयुष्य संपून त्याची विल्हेवाट (योग्य प्रकारे) लावण्यापर्यंतची जबाबदारी पूर्णपणे उत्पादक कंपनीवर टाकली आहे. हा कायदा २०१२ पासून अमलातही आला. यामुळे संगणक, मोबाइल बनविणाऱ्या सर्व कंपन्यांना ई-कचरा गोळा करण्यासाठी ‘कलेक्शन सेंटर’ किंवा ‘टेक बॅक’ यांसारखी व्यवस्था करावी लागेल. तसेच उत्पादकाने ग्राहकाला इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये असलेले घातक पदार्थ, निरुपयोगी झाल्यावर ती वस्तू इतर कचऱ्याबरोबर टाकू नये इत्यादी सर्व गोष्टींचे पत्रक देणे बंधनकारक आहे. यामागचा हेतू असा की, हा घातक कचरा ‘लँडफील’मध्ये जाऊ नये. हा कायदा व बंधने कागदावर जरी चांगली वाटत असली, तरी आज भारतातील खरी परिस्थिती काय आहे?
सीलमपुर.. नवी दिल्लीपासून १४-१५ किलोमीटर अंतरावरील एक छोटे गाव. हे देशातील ई-कचऱ्याचे एक मोठे ‘मार्केट’! येथे ई-कचऱ्याच्या ढिगावर बसून मुले खेळतात, सिनेमे पाहतात, संगणकाचे सुटे भाग टाकलेली पातेली बायका उचलतात! रस्त्यावर वायरचे जाळे पडले आहे.. त्यातील धातू मिळविण्यासाठी या वायर जाळल्या जातात किंवा अ‍ॅसिडमध्ये बुडवून ठेवतात. अशाच प्रकारचे रीसायकलिंग मोरादाबाद (उत्तर प्रदेश), धारावी (मुंबई), चेन्नई व बेंगळुरू अशा ठिकाणीही चालते, पण सीलमपूर मोठे. देशभर या उद्योगात किमान ८० हजार जण काम करतात, त्यात लहान मुलेही आहेत. आपला जवळपास ९० टक्के ई-कचरा या पद्धतीने रीसायकल केला जातो. हे पुरेसे नाही म्हणून दरवर्षी ५० हजार टन ई-कचरा अन्य (प्रगत) देशांतून आणला जातो.
या ई-कचऱ्याचे पर्यावरण व आरोग्यावर होणारे गंभीर दुष्परिणाम लक्षात घेऊन युरोपियन युनियनने यांपैकी सहा घातक पदार्थावर र्निबध घातले. युरोपीय संघाच्या या नियमावली ‘आरओएचएस’ (रीसायकलिंग ऑफ हॅझार्ड्स सबस्टन्सेस) आणि ‘वीई’ (वेस्ट इलेक्ट्रिकल अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स) अशा नावाने ओळखल्या जातात. आज आपल्याकडेही शास्त्रशुद्ध पद्धतीने रीसायकलिंग करण्याचे काही थोडे प्रयत्न होत आहेत. पण ज्या वेगाने ई-कचरा वाढतो आहे, त्यापुढे ते खरोखरच अपुरे आहे. ‘यूएनईपीए’च्या अहवालातील अंदाजाप्रमाणे भारताच्या ई-कचऱ्यात अवघ्या तीन वर्षांत ५०० टक्क्यांनी वाढ झाली, तर स्थिती काय असेल!
मात्र भारतीय सुशिक्षित वर्गातही या समस्येबद्दल पुरेशी जागरूकता नाही. या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी आपण योग्य व पर्यावरणपूरक उपाय केले नाहीत, तर आपल्या नैसर्गिक स्रोतांची (जमीन, पाणी, हवा, भूजल यांची) होणारी हानी मोठी असेल. त्याप्रमाणे आपले आरोग्यही धोक्यात येऊ शकेल. त्यामुळेच ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्यरीत्या करण्यासाठी सरकार, उत्पादक कंपन्या, सध्या पारंपरिक पद्धतीने विल्हेवाट लावणाऱ्या मजुरांना अन्य उद्योगांसाठी सक्षम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, यांच्याप्रमाणेच ग्राहकाचा- म्हणजे तुमचाआमचा सहभाग असणे अत्यावश्यक आहे.