मालाड पश्चिमेकडील लिंकिंग रोड या परिसरातील ‘भूमी क्लासिक’ या खासगी विकासकाच्या गृहप्रकल्पाचा मूळ भूखंड हा आदिवासीच्या नावावर असतानाही विकासकाच्या नावावर करून देऊन केलेल्या घोटाळ्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिलेले असतानाच हा भूखंड सरकारजमा करण्याबाबत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश कोकण विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी जारी केले आहेत.भूमी क्लासिक ही सुमारे २५७ रहिवाशांची वसाहत आदिवासीच्या नावे असलेल्या भूखंडावर बांधण्यात आली, परंतु आदिवासीचा भूखंड असल्यामुळे तो विकासकाला विकत येत नाही, याची कल्पना असतानाही अन्य भूखंडाच्या बिगरशेती आदेशाचा वापर करून विकासक तसेच भूमी क्लासिक सोसायटीच्या बाजूने तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय दिला होता. ही बाब विद्यमान उपनगर जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने यांनी उघडकीस आणून हा भूखंड सरकारदरबारी जमा करण्याचे आदेश दिले. आदेशाविरुद्ध कोकण विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे अपील दाखल करण्यात आले असून पुढील सुनवाणीपर्यंत ‘जैसे थे’ आदेश देण्यात आला आहे. या आदेशाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या प्रकरणी कॅव्हेट दाखल करूनही अपिलाबाबत कल्पना देण्यात आली नाही. त्यामुळे ही सुनावणी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे हस्तांतरित करावी, अशी मागणी ताबली यांचे वारसदार सुनील गायकवाड यांनी केला आहे. एफ. ई. दिनशॉ ट्रस्टच्या मालकीच्या भूखंडांपैकी गणपत ताबली या आदिवासीच्या ताब्यात सुमारे आठ हजार ६१६ चौरस मीटर भूखंड होता. १९९६ मध्ये सव्वा नऊ लाख रुपयांच्या मोबदल्यात ताबलीने हा भूखंड मे. एव्होरा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सला हस्तांतरित केला. उच्च न्यायालयात परस्पर सामंजस्य करार होऊन यापैकी सहा हजार ५८३ चौरस मीटर (दीड एकर) भूखंड पाबली आणि मे. एव्होरा बिल्डर्स यांच्या मालकीचे झाले. त्यानुसार उभयते अर्धे मालक असल्याचे दाखविण्यात आले. पाबली यांच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसदारांनी आपली नावे नमूद करण्याबाबत अपील केले. शासनाच्या नोंदीत पाबली यांचे वारसदार म्हणून अर्धे मालक अशी नोंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याला मे. एव्होरा बिल्डर्स यांनी आक्षेप घेतला. आदिवासी असलेल्या पाबली यांना विकासकाशी करारच करता येत नाही. त्यामुळे हा भूखंड शासनदरबारी जमा करण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. सदर प्रकरणातील अपील अद्याप दाखल करून घेण्यात आलेले नाही. पुढील सुनावणीपर्यंत ‘जैसे थे’ आदेश आहेत. या प्रकरणातील घोटाळ्याबाबत महसूलमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिलेले चौकशीचे आदेश हा वेगळा विषय आहे - कैलास जाधव, अतिरिक्त आयुक्त, कोकण विभाग
