आरटीई’ अंतर्गत गरीब वंचित मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्याचा गाजावाजा करून शासनाने स्वत:ची पाट थोपटवून घेतली. मात्र, गब्बर संस्थाचालकांच्यापुढे शासनाचीही बोलती बंद झाली असून आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांना केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावून शासनाने हात वर केले आहेत. तर या वादात न्यायालयाच्या बाल कल्याण समितीने उडी घेत प्रवेश प्रक्रियेला कलाटणी दिली आहे. आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ती वादाच्या भोवऱ्यात अडकली असून वंचिताला न्याय मिळवून देण्यात मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री सपशेल अपयशी ठरले आहेत. कारण दोघेही आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यावर ठाम होते. मात्र, जसजशी खासगी शाळा व्यवस्थापनाची अरेरावी वाढली तसतसे शासनाने एक एक पाऊल मागे टाकायला सुरुवात केल्याचे आजपर्यंतच्या घटनाक्रमावरून निदर्शनास येते. मराठी शाळांची गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी ना नाही. मात्र, सीबीएसई, खासगी इंग्रजी शाळा गरीब विद्यार्थ्यांचा भार उचलायला अजिबातच तयार नाहीत. एका अर्थाने प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ठरवण्यात आलेले गेल्या तीन वर्षांपासूनचे शुल्क शासनाने दिलेलेच नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. दक्षिण अंबाझरी मार्गावरील अंध विद्यालयाजवळच्या एका शाळेने गरीब मुलांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास साफ नकार दिला. शासनाने २९१ शाळांना ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करणारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यातील बहुतेक शाळांनी खुलासे सादर केले असले तरी काही शाळा अद्याही प्रवेश न देण्यास ठाम आहेत. त्यांची एनओसी रद्द करून शाळांची मान्यता रद्द करण्याची ताकीद देण्यात आली होती. मात्र, शासनाची ताकीद हवेत विरून बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात असल्याचे गेल्या काही दिवसांमध्ये नागपूरकांनीही घेतला. प्रवेश देण्यास नकार देणाऱ्या शाळांवर काय कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा पत्रकारांनी केल्यावर आमच्या काही मर्यादा आहेत, अशी हतबलता दर्शवणारी उत्तरे शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून मिळाली. यावरूच शिक्षण संचालकांची अरेरावी आणि शासनाची बोटचेपी भूमिका असल्याचे दृष्टीस पडते.समाजातील वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांसाठी शिक्षणाचा अधिकारांतर्गत २५ टक्के प्रवेशासाठी २०१५-१६ अंतर्गत नागपूर शहरातील शाळांमध्ये ऑनलाईन प्रवेशासाठी श्रद्धानंतरपेठेतील बी.आर. मुंडले हायस्कू लमध्ये ऑनलाईन सोडत काढण्यात आली. ऑनलाईन प्रवेशाकरिता ९ हजार ७३५ अर्ज सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी ८ हजार ५२१ अर्जाची पडताळणी करण्यात आली. उर्वरित अर्ज नाकारण्यात आले होते. शासकीय पातळीवर प्रवेश प्रक्रिया राबवूनही मुलांना प्रवेश मिळत नाहीत. त्यासाठी गरीब पालकांची होणारी होरपळ लक्षात घेऊन बाल कल्याण समिती बालकांच्या हक्कासाठी धावून आली. त्यांनी शासनाची बाजू घेत जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार नर्सरी, केजी १ व इयत्ता पहिली या दोन्ही वर्षांत नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी २२ मे रोजी समिती समोर प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे फर्मान काढले असून त्याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
