शहर व ग्रामीण भागात इंधनाची समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. ग्रामीण भागात उन्हाळ्यात इंधनासाठी जळावू लाकूड, वाळलेली पऱ्हाटी व तुरीच्या काडय़ा गोळा करून ठेवल्या जात आहेत. एवढय़ाने ही समस्या सुटत नसल्याने आता बायोगॅस प्रकल्प उभारणीसाठी लोक पुढे येत आहेत. नागपूर जिल्ह्य़ाने बायोगॅस प्रकल्प उभारणीचे लक्ष्य गाठले आहे. राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे प्राप्त झालेल्या अहवालातील आकडेवारीनुसार ३१ मार्च २०१३ पर्यंत जिल्ह्य़ाने एकूण ३०० बायोगॅस प्रकल्प उभारणीचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे. यामध्ये कुही व उमरेड या दोन पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रात प्रत्येकी ७६ बायोगॅस प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली आहे. नागपूर पंचायत समिती ८, कामठी १२, हिंगणा ६, कळमेश्वर १५, काटोल ७, नरखेड २५, सावनेर २६, पारशिवनी १५, रामटेक १५, मौदा १६ व भिवापूर पंचायत समिती क्षेत्रात ४ बायोगॅस प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली. जिल्ह्य़ातील एकूण १३ पंचायत समित्यांमध्ये २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत बायोगॅस उभारणीवर ३० लाख, ४२ हजार ९०० रुपये अनुदानापोटी खर्च झाले आहेत. लाभार्थी, गवंडी प्रशिक्षण तसेच कार्यशाळेसाठी ४५ हजारांचे अनुदान प्राप्त झाले. गेल्या आर्थिक वर्षांत एकूण ३२ लाख, ८३ हजार, २६३ रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले. जंगलतोड थांबावी, वन संरक्षण व्हावे आणि ग्रामीण भागातील इंधनाची समस्या सुटावी या हेतूने बायोगॅस प्रकल्प उभारणीसाठी प्रोत्साहन म्हणून सरकारने हा प्रकल्प उभारणाऱ्यांना अनुदानही सुरू केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून यांत्रिक शेती होऊ लागल्याने पशुधन कमी होत आहे. यामुळे पुरेसे शेण न मिळत नसल्याने बायोगॅस चालविण्यात काही अडचणी येत असल्या तरी अजूनही इंधनासाठी हाच एक सशक्त पर्याय म्हणून याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहणे आवश्यक झाले आहे. शहरांमध्ये हॉटेल आणि मंगलकार्यालयांनी बायो गॅस प्रकल्प उभारणीकडे आवर्जून लक्ष द्यावे, या प्रकल्पांमुळे इंधनाचा प्रश्न तर सुटतोच, त्याचबरोबर पिकांसाठी उपयुक्त असे सेंद्रीय खतही मिळत असल्याने हा रासायनिक खतालासुद्धा हा एक सशक्त पर्याय आहे.लोकांचा सकारात्मक प्रतिसाद -मोहरीलबायोगॅस संयंत्र उभारणीला नागपूर जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्य़ाने ३०० बायोगॅस संयंत्र उभारणीचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे. ग्रामपंचायत पदाधिकारीही गावक ऱ्यांना या कामासाठी प्रोत्साहन देत असून अधिक संयंत्रे उभारणी करणाऱ्या ग्रामपंचायतला उत्कृष्ट मानांकन मिळणार आहे. ग्रामस्वच्छता, पर्यावरण संतुलन आदी उपक्रम राबविणाऱ्या ग्रामपंचायतला शासकीय योजनांना चांगला लाभ होईल. लोकांच्या चांगल्या प्रतिसादातून इंधनाची समस्या सुटेल, असे जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी सुबोध मोहरील यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
