आमदारांनीही सढळ हस्ते दिला निधी
जिल्ह्य़ात गेल्या चार वर्षांत आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतुन आणि क्रीडा विभागाच्या योजनेतुन उदंड व्यायामशाळा उभारण्यात आल्या आणि व्यायामशाळांसाठी साहित्य पुरवले गेले. असे असतानाही जिल्ह्य़ातील कुस्ती क्षेत्राचे नाव पिछाडीवरच आहे. खरच या व्यायामशाळा उभारल्या गेल्या का व गेल्या असतील तर या व्यायामशाळातुन चालते काय, असा प्रश्न पडावा अशी जिल्ह्य़ातील कुस्तीची स्थिती आहे.
क्रीडा विभागाची व्यायामशाळा बांधणे व त्यासाठी साहित्य पुरवण्याची योजना आहे, त्यासाठी प्रत्येकी दोन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. क्रीडा खात्याच्या आकडेवारीनुसार गेल्या चार वर्षांत १६६ व्यायामशाळा उभारल्या गेल्या आणि ७३ व्यायामशाळांना साहित्य पुरवले गेले. या शिवाय आमदारांच्या विकास निधीतुन गेल्या तीन वर्षांत १३ व्यायामशाळा बांधण्यात आल्या व एका व्यायामशाळेस साहित्य देण्यात आले. यासाठी एकुण ५ कोटी ३४ लाख रुपयांचा खर्च झाला. यामध्ये विधान परिषदेच्या विकास निधीतुन झालेल्या व्यायामशाळेचा समावेश नाही, ही आकडेवारी उपलब्ध झाली नाही. कुस्तीसाठी झालेला हा खर्च पाहता तो किती उपयोगी पडला, याची शंका येते. हा निधीतर जिल्ह्य़ात क्रिकेटसाठी खर्च झालेल्या सरकारच्या निधीपेक्षा अधिकच आहे. क्रिकेटच्या संघटकांनी खेळ लोकप्रिय केला, तसे ‘मार्केटिंग’ कुस्तीच्या संघटकांनी करणे आवश्यक आहे.
नगर, शेवगाव, पाथर्डी व कर्जत या चार तालुक्यांवर क्रीडा विभागाने व्यायामशाळा उभारताना व त्यासाठी अनुदान देताना इतर तालुक्यांच्या तुलनेत जास्तच उदारता दाखवली आहे. या चार तालुक्यातच १६६ पैकी ८१ व्यायामशाळा उभारल्या आहेत. तरीही कर्जत वगळता त्या तालुक्यातील एकाही पहेलवानाने किमान जिल्हा पातळीवर चमक दाखवल्याचे
उदाहरण नाही. ज्या तालुक्यातील मल्लांनी महाराष्ट्र केसरीसारखे
किताब पटकावले त्या राहुरी, श्रीगोंदे तालुक्यात नगण्य व्यायाशाळा
आहेत.
या व्यायामशाळांतुन पहेलवानांचे सराव होत नसतील, मल्ल घडवले जात नसतील तर या योजनांचा उपयोग काय असा प्रश्न सामान्यांच्या मनात उपस्थित होतो. त्यामुळे क्रीडा विभागाने या योजनेचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय आता कुस्तीचे तंत्र बदलले आहे, कुस्ती मॅटवर खेळली जाते, कुस्ती गुणांवर होऊ लागली आहे, अशा वेळी परंपरागत कुस्तीच्या या व्यायामशाळा किती उपयुक्त ठरणाऱ्या आहेत? मात्र या बदलापासुन क्रीडा खाते स्वत:च दुर असल्याचे दिसते. भारतीय महिला कुस्ती संघाची कोच अंजली देवकरने तर या योजनेची चौकशी करण्याचीच मागणी केली आहे. कुस्तीचे कोच संतोष भुजबळ यांनीही जिल्ह्य़ात क्रिकेटपेक्षा कुस्तीसाठी अधिक पैसा उपलब्ध होतो, तो जातो कोठे असा प्रश्न केला. जिल्हा तालीम संघाचे अध्यक्ष वैभव लांडगे यांनीही
कोणता दृष्टीकोन ठेवुन या व्यायामशाळा बांधल्या जातात, याची कल्पना येत नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.     (उत्तरार्ध)
प्रसाराची संधी दवडली
स्व. खाशाबा जाधव राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेच्या निमित्ताने नगर शहरात अनेक मल्ल, माजी विजेते, कुस्तीचे संघटक व मार्गदर्शक, कुस्तीगीर परिषदेचे पदाधिकारी येत आहेत. वाडिया पार्कमध्ये उद्यापासुन लढती रंगतील. लढती सायंकाळी ४ ते ९ या वेळात होतील. लढतीव्यतिरिक्त मल्लांना भरपुर मोकळा वेळ आहे. यावेळेत मल्लांसाठी कुस्तीचे बदलते तंत्र, नियम, इतर तांत्रिक ज्ञान, डाव, आहार, मानसशास्त्र या विषयावर तज्ज्ञांची चर्चासत्रे, क्लिनिक आयोजित केली, मॅटवरील आंतरराष्ट्रीय लढतींच्या चित्रफिती दाखवून डावपेचांची, ऑलिंपिकमध्ये सहभागी झालेल्या मल्लांचे मार्गदर्शन आयोजित करण्याची कल्पकता कुस्तीगीर परिषद व क्रीडा विभागाने दाखवली असती तर वेळेचा सदुपयोग झाला असता.
दिशाभूल की चुकीची माहिती?
स्पर्धा आयोजन समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातुन प्रत्येक तालुक्यास कबड्डी व खो-खो खेळासाठी मॅट देण्याचे जाहीर केले. कबड्डीचे सामने मॅटवर होऊ लागले असले तरी खो-खोसाठी कशा प्रकारची मॅट हवी हे अद्याप अखिल भारतीय खो-खो महासंघाने निश्चित केलेले नाही, त्याचे स्पेसिफिकेशन ठरवण्याची प्रक्रिया अद्यापि सुरु आहे, तज्ज्ञांची मते घेतली जात आहेत, त्यासाठी महासंघाची पुढील महिन्यात कोलकत्ता येथे बैठक होत असल्याचे राज्य सरचिटणीस डॉ. चंद्रजित जाधव (उस्मानाबाद) यांनी सांगितले. त्यमुळे पाचपुते यांची मॅट देण्याची घोषणा दिशाभूल करणारी होती की, क्रीडा खात्याच्या चुकीच्या माहितीवर अधारित होती, याची चर्चा सुरु झाली आहे.