मुंबई विद्यापीठातील पदवीधर मतदारसंघातील व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा या ठिकाणी रिक्त झालेल्या प्रत्येकी एकेका जागेवर आपला उमेदवार नियुक्त व्हावा यासाठी युवा सेना आणि मनविसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना) या विद्यार्थी संघटनांमध्ये प्रामुख्याने रस्सीखेच असणार आहे. मात्र, दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांचे भविततव्य हे प्राचार्याचा गट कोणाच्या पारडय़ात आपले वजन टाकतो यावर ठरणार आहे. तशात लोकसभा निवडणुकीत मनसे चारीमुंडय़ा चित तर शिवसेनेची सरशी झाल्याने या निकालाचे पडसाद विद्यापीठाच्या निवडीतही उमटण्याची चिन्हे आहेत. दिल्लीत वजन वाढलेल्या शिवसेनेकडे प्राचार्याचा गट झुकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतही शिवसेनाप्रणित युवा सेनेचा वरचष्मा राहील असा अंदाज आहे.युवा सेनेतर्फे अधिसभेकरिता दिवंगत ज्येष्ठ अधिसभा सदस्य दिलीप करंडे यांच्या पत्नी सुप्रिया करंडे तर व्यवस्थापन परिषदेकरिता प्रदीप सावंत, संजय वैराळ, महादेव जगताप यांची नावे चर्चेत आहेत. तर मनविसेतर्फे या प्राधिकरणांवर अनुक्रमे संतोष गांगुर्डे आणि सुधाकर तांबोळी हे आपले नशीब आजमावत आहेत. अर्थात ही निवडणूक पदवीधर मतदारसंघासाठी असली तरी कोणाची नियुक्ती करायची हे विद्यापीठाची स्थायी समिती ठरविणार आहे. सध्या या समितीवर नऊ सदस्य आहेत. त्यापैकी सहा ते सात सदस्य हे प्राचार्य असून हिंदुजा महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य टी. ए. शिवारे यांच्या अध्यक्षतेखालील प्राचार्याच्या संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे, या समितीवर शिवारे गटाचा वरचष्मा आहे. परिणामी केवळ याच नव्हे तर इतर प्राधिकरणांवरील रिक्त जागांवरही कोण निवडून जाणार हे स्थायी समितीतील शिवारे गटाच्याच मर्जीवर अवलंबून असल्याची चर्चा आहे.लोकसभा निवडणुकीत मुंबई, ठाणे व कोकणासह शिवसेनेला राज्यात चांगले यश मिळाले. लोकसभा निवडणुकीतील यशामुळे दिल्लीत शिवसेनेची ताकद वाढली आहे. त्याचे पडसाद आता विद्यापीठाच्या निवडणुकीतही उमटण्याची चिन्हे आहेत. त्यातून सध्या प्राचार्याचा हा गट ‘मातोश्री’कडे झुकल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे, विद्यापीठाच्या नियुक्त्यांमध्ये शिवसेनेचा शब्द अखेरचा मानला जाईल, असे बोलले जात आहे.निवड प्रक्रिया महत्त्वाची का?व्यवस्थापन परिषद ही विद्यापीठाची कार्यकारिणी समजली जाते. त्यात विद्यापीठाशी संबंधित विविध घटकांना प्रतिनिधित्व दिले जाते. मात्र, विविध ठराव, प्रस्ताव, चौकशी समित्यांचे अहवाल आदी बाबींमध्ये भूमिका घेऊन चर्चा करण्यात तसेच दबाब गट म्हणून परिषदेच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यात प्राध्यापक व पदवीधरांमधून आलेले प्रतिनिधी अग्रेसर असतात. उदाहरणच द्यायचे तर सरसकट सर्व महाविद्यालयांना शुल्कवाढ देण्याच्या विद्यापीठाच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेऊन त्यात सुधारणा करावयास लावण्यात ‘बुक्टू’ या प्राध्यापकांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींचा तसेच पदवीधरांमधून आलेले दिवंगत सदस्य दिलीप करंडे यांचा मोठा सहभाग होता. पण, आता यात ठाम भूमिका घेणाऱ्या ‘बुक्टू’च्या प्रा. मधू परांजपे निवृत्त झाल्या आहेत. तर करंडे यांच्या निधनामुळे विरोधाचा हा आवाजही हरपला आहे. त्यामुळे, या दोघांची जागा भरून काढणारे तसेच विद्यापीठावर दबाव कायम ठेवणाऱ्या सदस्यांची व्यवस्थापन परिषदेला गरज आहे. या दोन्ही जागांवर जो नियुक्त होईल तो या दोघांची परंपरा कायम ठेवणारा असावा की जेणेकरून विद्यापीठातील मनमानीखोरांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
