News Flash

वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार जप्त केलेली मालमत्ता सरकारची ठरत नाही

वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार जप्त केलेली मालमत्ता सरकारची मालमत्ता ठरत नाही, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने नागपूरच्या एका व्यावसायिकाला दिलासा दिला आहे. गेल्या वर्षी २९ फेब्रुवारी

| February 2, 2013 04:38 am

वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार जप्त केलेली मालमत्ता सरकारची मालमत्ता ठरत नाही, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने नागपूरच्या एका व्यावसायिकाला दिलासा दिला आहे. गेल्या वर्षी २९ फेब्रुवारी रोजी चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील राजुरा येथे ट्रक जप्त करण्यात आलेल्या जगजितसिंग कलसी या व्यावसायिकाच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
आंध्रप्रदेशातून येत असलेल्या या ट्रकमध्ये सिमेंटची ३२० पोती होती. वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी हा ट्रक अडवून झडती घेतली असता त्यांना त्यात हरणाचे कातडे सापडले. त्यामुळे त्यांनी हा संपूर्ण माल जप्त केला आणि वन्यजीव कायद्याचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली राजुरा येथील परिक्षेत्र वनाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्यावर, योग्य तो बाँड सादर केल्यावर हा माल परत करावा यासाठी ट्रकचे मालक जगजितसिंग कलसी यांनी राजुऱ्याच्या प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर अर्ज केला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ही विनंती फेटाळून लावली, परंतु १ लाख रुपयांचा बाँड भरून दिल्यास सिमेंटची ३२० पोती परत करावीत, असे निर्देश वनविभागाला दिले. तथापि, वन्यजीव संरक्षण कायद्याखाली शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्य़ात हा ट्रक अडकलेला असल्यामुळे आणि सक्षम अधिकाऱ्याने तो जप्त केलेला असल्यामुळे ही सरकारची मालमत्ता झाली आहे, असा निर्णय दंडाधिकाऱ्यांनी दिला.
 कलसी यांनी दंडाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला चंद्रपूरच्या सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. संबंधित वाहन हे वन्यजीव कायद्यानुसार गुन्हा ठरणाऱ्या कृत्यासाठी वापरले गेल्याचे तपासात सकृतदर्शनी दिसून आले आहे. त्यामुळे वनविभाग हा ट्रक जप्त करू शकते. तेव्हा कलसी यांचा अर्ज नाकारण्याचा न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश योग्य होता, असा निर्णय सत्र न्यायाधीशांनी दिला. या निर्णयाला कलसी यांनी फौजदारी अर्जाद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हा गुन्हा घडल्याची आपल्याला कल्पना नव्हती. या प्रकरणात ट्रकचा चालक व क्लीनर यांना अटक करण्यात आली. या दोघांनी हरणाला मारले किंवा रस्त्यावर पडलेले हरणाचे कातडे त्यांनी उचलले हे न्यायालयाला खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ठरवावे लागेल. मात्र आपला या घटनेशी काहीही संबंध नाही, असा दावा त्यांनी केला होता. वन्यजीव कायद्याच्या कलम ५० अन्वये अधिकार मिळालेल्या अधिकाऱ्याने जप्त केलेली मालमत्ता जप्तीनंतर लगेच सरकारची मालमत्ता होते काय, हा मुद्दा उच्च न्यायालयासमोर विचारार्थ होता. कलसी यांचे प्रकरण फेटाळून का लावण्यात आले, याबाबत दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांनी निश्चित असे कारण दिलेले नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
अर्जदार हा या गुन्ह्य़ात आरोपी नाही. नागपूरला जात असताना त्याचा चालक किंवा क्लीनर काय करत होते याची त्याला माहिती नसल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याने वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार जप्त केलेली मालमत्ता सरकारची मालमत्ता झालेली आहे, या आधारावर व्यावसायिकाचा अर्ज फेटाळून लावण्याची कृती योग्य नाही, असे मत व्यक्त करून न्या. मदन तहलियानी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 2, 2013 4:38 am

Web Title: seized property is not government own under wildlife protection act
टॅग : Property
Next Stories
1 ‘त्या’ शंभर विद्यार्थ्यांची पुनर्परीक्षा
2 कापूस उत्पादकांसाठी यंदाचा हंगामही आतबट्टय़ाचा
3 वादग्रस्त उपायुक्त रवींद्र देवतळेंना नियमबाह्य़ मुदतवाढ
Just Now!
X