नवी मुंबईत शिवसेनेचा बेकायदा बांधकामांना पाठिंबा

*  डिसेंबर २०१० पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याची मागणी
* ठाण्यातले अभद्र राजकारण नवी मुंबईतही सुरू
* मतपेटीवर शिवसेनेचा डोळा
ठाणे जिल्ह्य़ातील बेकायदा बांधकामांसंबंधी उच्च न्यायालयाने मध्यंतरी दिलेल्या आदेशानुसार नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांना मोठय़ा प्रमाणावर नोटिसा बजाविण्यात आलेल्या आहेत. ही सर्व बांधकामे नियमित करावीत, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. सिडको वसाहतींमधील बैठी घरे तसेच इमारतींमध्ये गरजेपोटी वाढीव बांधकामे झाली आहेत. या घरांवर कारवाई करू नये, अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे.
प्रतिनिधी, नवी मुंबई
धोकादायक इमारतींमध्ये राहाणाऱ्या रहिवाशांच्या नावाने कळवळा व्यक्त करत काल-परवापर्यंत उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांना संरक्षण मिळावे, यासाठी धडपडणाऱ्या ठाण्यातील शिवसेना नेत्यांच्या पाउलावर पाउल ठेवत नवी मुंबईतील शिवसेना नेत्यांनीही आता डिसेंबर २०१० पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना संरक्षण मिळावे, अशी मागणी सुरु केली आहे. नवी मुंबईच्या पूर्वेकडील डोंगरांच्या पायथ्याशी वसलेल्या झोपडपट्टया तसेच गावांच्या वेशीवर उभ्या राहाणाऱ्या बांधकामांना संरक्षण मिळायला हवे, अशी धक्कादायक मागणी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले यांनी केली असून प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली घरे पाडण्याचा महापालिकेचा डाव आहे, असा आरोप करत शिवसेनेने आगामी निवडणुकांचे रणिशग फुंकल्याची चर्चा येथील राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
मुंब्रा शीळ येथील इमारत दुर्घटनेनंतर ठाण्यातील धोकादायक तसेच बेकायदा बांधकामांविरोधात महापालिकेने जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा परिसरांतील सुमारे १०४५ धोकादायक इमारतींना महापालिकेने नोटिसा बजाविल्या असून मुंब्रा शीळ परिसरांतील बेकायदा इमारतींवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मुंब्रा परिसरातील बेकायदा बांधकामांविरोधात गळा काढणाऱ्या शिवसेना नेत्यांनी किसननगर भागातील इमारतींना नोटिसा मिळू लागताच कोलांटउडी घेतली. कळवा-मुंब्रा परिसरातील राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या गळ्यात गळे घालून बेकायदा बांधकामे वाचविण्यासाठी एकनाथ िशदे आणि आव्हाडांची अभद्र युती ठाण्यात पाहावयास मिळाली. मुंब्रा परिसरातील बेकायदा बांधकामे पाडा, अशी भूमिका घेणारे शिवसेना नेत्यांनी डिसेंबर २०१० पर्यंतच्या सर्व बांधकामांना संरक्षण मिळावे, अशी अजब भूमिका घेतली आहे. जुन्या आणि धोकादायक इमारतींमध्ये राहाणाऱ्या रहिवाशांच्या नावाने कळवळा व्यक्त करायचा आणि आपल्या बगलबच्च्यांनी अगदी काल-परवापर्यंत केलेली बांधकामे संरक्षित करून घ्यायची, असा सगळा डाव यापूर्वीच उघड झाला आहे. शिवसेना नेत्यांनी ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांसंबंधी घेतलेली भूमिका वादात सापडली असताना नवी मुंबईतील शिवसेनेचे नेतेही बेकायदा बांधकामांविषयी कळवळा व्यक्त करू लागल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
मुंब्रा शीळ येथील दुर्घटनेनंतर नवी मुंबई महापालिका, एमआयडीसी तसेच सिडको अधिकाऱ्यांनी संयुक्तरीत्या नवी मुंबई परिसरातील बांधकामांची मोजदाद सुरू केली आहे. झोपडपट्टी परिसरात नव्याने उभ्या राहाणाऱ्या पक्क्या बांधकामांची माहिती घेतली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर नवी मुंबईतील डिसेंबर २०१० पर्यंतची सर्व बांधकामे संरक्षित केली जावीत, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतल्याने निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मतांचे राजकारण सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. नवी मुंबईतील गावांच्या वेशीवर उभ्या राहिलेल्या फिफ्टी-फिफ्टी पद्धतीच्या बेकायदा इमारतींना पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी वेळोवेळी विरोध केला आहे. अशी बांधकामे उभी राहू देऊ नका, अशी भूमीकाही पालकमंत्र्यांनी मांडली आहे. असे असले तरी पालकमंत्र्यांच्या बोनकोडे या गावातच अशा इमारती उभ्या राहात असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर गावांच्या वेशीवर उभी राहिलेली बांधकामे नियमित करा, अशी मागणी शिवसेनेने केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे पाडण्याचा डाव आखला जात असून अशा बांधकामांवर कारवाई होऊ देणार नाही, असा राग आळवत शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले यांनी अशा बांधकामांमध्ये राहाणाऱ्या मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.