विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांसाठी केंद्र व राज्य शासनाने दिलेले दीड हजार क ोटीचे पॅकेज निष्फळ ठरले आहे. या पॅकेजनंतरही विदर्भातील या जिल्ह्य़ासह बुलढाणा जिल्ह्य़ात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. या सहा जिल्ह्य़ात आतापर्यंत सुमारे सात हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरत्या २०१२ वर्षांत बुलढाणा जिल्ह्य़ातील दिडशेवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या पाश्र्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारच्या पॅकेजच्या खर्च व उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर श्वेतपत्रिका काढण्याची आवश्यकता असून शेतकरी आत्महत्यांची नव्याने समीक्षा करून प्रभावी उपाययोजना न केल्यास विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा महाडोंगर उभा ठाकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला व वर्धा या जिल्ह्य़ात आतापर्यंत ७ हजाराहून अधिक आर्थिक विपन्नावस्थेमुळे विषारी औषध प्राशन करून व गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपविल्या आहेत. बुलढाणा जिल्ह्य़ात गेल्या सहा वर्षांत १११० हून अधिक श्ेातकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यात २००४ मध्ये ८५ शेतकऱ्यांनी, तर २००५ मध्ये ८१ शेतकऱ्यांनी, २००६ मध्ये ३०६ शेतकऱ्यांनी, २००७ मध्ये १९३ शेतकऱ्यांनी, २००८ मध्ये १९५ शेतक ऱ्यांनी, २००९ मध्ये १०३, २०१० मध्ये १३७, २०११ मध्ये १२६, तर सरत्या २०१२ या वर्षांत दिडशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याच कालावधीत अमरावती जिल्ह्य़ात १ हजार ७९१, यवतमाळ २ हजार ३०२, वाशिम १ हजार १८७, अकोला १ हजार २४० व वर्धा जिल्ह्य़ातील ९०७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्यांचे हे सत्र अजिबात थांबायला तयार नाही. आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांपैकी यवतमाळ आत्महत्येत अग्रेसर आहे. असे असले तरी गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी बुलढाणा जिल्ह्य़ात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. यावर्षी बुलढाणा जिल्ह्य़ात जिल्हा बॅंकेच्या दिवाळखोरीमुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले नाही. जिल्हाभर भीषण दुष्काळ व पाणीटंचाई आहे. खरीपाच्या पीक उत्पन्न उताऱ्यात साठ टक्के घट झाली आहे. रब्बीचे नव्वद टक्के पेरा क्षेत्र घटले आहे. शेतकरी प्रचंड आर्थिक विपन्नावस्थेत आहे. त्यामुळे आत्महत्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता असून याकडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. शासनाच्या वतीने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची व वारसदारांची प्रचंड उपेक्षा करण्यात येते. आर्थिक दुरावस्थेमुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी केवळ पंचवीस ते तीस टक्के शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाच मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात येते. उर्वरित शेतकऱ्यांना चुकीची कारणे दाखवून अपात्र ठरविण्यात येते. बुलढाणा जिल्ह्य़ातील १ हजार ११० शेतकरी आत्महत्यांपैकी आतापर्यंत केवळ ३५६ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आली आहेत, तर तब्बल ७५४ प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. खरे म्हणजे, पंतप्रधान, केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे पॅकेज संपूर्णपणे निष्फळ ठरले आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या थांबू शकल्या नाहीत. या पॅकेजमुळे शेतकरी आत्महत्या थांबण्याऐवजी कृषी विभाग, दुग्ध व्यवसाय विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, सामाजिक वनीकरण व वन विभाग व योजना अंमलबजावणी करणाऱ्या विविध विभागाच्या अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार व गुत्तेदार यांचेच चांगभले झाले आहे. कृषी, दुग्ध व्यवसाय व पशुसंवर्धन विभागात तर क ोटय़वधीचा भ्रष्टाचार झाला आहे. कृषी खात्यातील चेकडॅंम अर्थात सिमेंट बंधाऱ्याचे सुमारे दोनशे क ोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण गाजत आहे. विदर्भ पॅकेजवर श्वेतपत्रिका काढणे व नव्याने प्रभावी उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान पॅकेजची अंमलबजावणी करणाऱ्या मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती देण्यास नकार दिला.
