मनमाड व येवला येथे सध्या सहा ते आठ तास भारनियमन सुरू असताना शासन मात्र महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त झाल्याचा डंका पिटत आहे. मनमाडसारख्या एफ गटातील गावांना भारनियमनमुक्त व्हायचे असेल तर त्यांनी वसुलीसाठी मदत करावयास हवी, असे आवाहन महावितरण व शासनातर्फे करण्यात आले आहे. नियमित वीज बिल भरणाऱ्यांवर हा अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. ज्यांच्याकडे थकबाकी आहे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी, त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करावा, परंतु तसे न करता आम्ही नियमित बिल भरत असतानाही भारनियमनाची शिक्षा का, असा साधा प्रश्न ग्राहकांकडून विचारला जात आहे. जिथे भारनियमन आहे त्या ठिकाणी वीज पुरविण्याची आमची तयारी आहे. परंतु त्या त्या गावातील नागरिकांनी थकबाकी न भरल्याने भारनियमन करावे लागत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागपूर येथे एका बैठकीत दिली होती. महावितरणने केलेल्या वर्गीकरणानुसार ई, एफ, जी या गटातील गावांमध्ये वीजपुरवठय़ासाठी लागणारा खर्चही वसूल होत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिसरातील नागरिकांनी मदत केल्यास तेथेही १०० टक्के वीजपुरवठा करण्याची आमची तयारी असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि आ. पंकज भुजबळ या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे मनमाडचे गाऱ्हाणे मांडून या शहराच्या भारनियमनास स्थगिती मिळवावी, अशी मागणी नागरिकांतर्फे करण्यात येत आहे. भारनियमन मुक्तीचे ध्येय साध्य करण्याच्या दृष्टीने नाशिक परिमंडळाने ठोस पावले उचलली आहेत. त्यासाठी एक सूक्ष्म कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता व उपकार्यकारी अभियंता दर्जाचे अधिकारी प्रत्येक वाहिन्यांवर फिडर व्यवस्थापक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. ते या गटातील प्रत्येक वाहिनीवर कृती आराखडय़ानुसार वसुली करणे व वीज गळती रोखण्याचे कार्य करणार आहेत. लवकरच नाशिक परिमंडळात रोहित्रनिहाय सर्वेक्षण होणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक रोहित्राची वसुली वाढविण्याचा तसेच गळती कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. वीज चोरीला आळा घालण्यासाठी वीज चोरांवर महावितरण आता कडक कठोर कारवाई करणार आहे. काही अधिकाऱ्यांना तर गळती, चोरी व थकबाकी असलेला वीजपुरवठा दररोज काही प्रमाणात कट करण्याचा कोटा ठरवून देण्यात आला आहे. फिडर व्यवस्थापकांनी थकबाकी वसूल करणे, जुन्या उपकरणांची दुरुस्ती व देखभाल आदी कामांना प्राधान्य देऊन वसुलीचे प्रमाण वाढवावे व वीज गळतीचे प्रमाण कमी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
