विदर्भात आठवडाभरात १२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

राज्यात एकीकडे सत्ता स्थापन होत असताना विदर्भात मात्र नापिकी आणि उपासमारीला कंटाळून आठवडाभरात १२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यास राज्य सरकारला वेळ नाही तर दुसरीकडे केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या असताना त्यांनीही दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विदर्भ जन आंदोलन समितीसह विदर्भातील काही शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने शेतकऱ्यांना अनेक आश्वासन दिली. आता सत्तेवर आल्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. नापिकी आणि कर्जामुळे शेतकरी चिंतित असल्यामुळे आत्महत्या करीत आहेत. विदर्भ जनआंदोलन समितीने दिलेल्या आकडेवाडीनुसार या महिन्यात विदर्भात २४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून अमरावतीमधील ४, यवतमाळ १४, बुलढाणा २ , वाशीम २ गोंदिया १ आणि चंद्रपूरमधील एका शेतकऱ्याचा समावेश आहे.
विदर्भात आतापर्यंत ९७२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम आणि वर्धा या जिल्ह्य़ांमध्ये एकूण १० हजार ७३४ आत्महत्यांपैकी ४ हजार ७१ शेतकऱ्यांना सरकारने पात्र ठरवले तर ६ हजार शेतकरी अपात्र ठरवले.
२०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या संदर्भात विदर्भ जनआंदोलन समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची आणि शेतीची अवस्था सांगितली. या संदर्भात किशोर तिवारी यांनी सांगितले, केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, अन्यथा आत्महत्येचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने २० हजार रुपये प्रतिहेक्टर नुकसान भरपाई देण्यात यावी जेणे करून या रकमेचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. या व्यतिरित शेतकऱ्यांचे लाखापर्यंतचे असलेले पीक कर्ज तातडीने माफ करावे, केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेतले पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली असून ते २९ तारखेला अमरावती येत असून त्या ठिकाणी विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बैठक घेऊन आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाशी चर्चा करणार आहे. फडणवीस यांच्याकडून शेतकऱ्यांना अपेक्षा असल्यामुळे त्यांनी ती पूर्ण करावी असेही तिवारी म्हणाले.
राम नेवले म्हणाले, केंद्रात भाजपचे सरकार येऊन तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ झाला असला तरी शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी कुठलाही सकारात्मक निर्णय घेतला नाही उलट शेतीमालाला भाव मिळू यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. स्वामीनाथन आयोग लागू केला आणि उत्पादन खर्चाला भाव दिला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होतील. उत्पादन खर्च केल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यातून काहीच मिळत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना त्यांनी यांनी निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोर्चे काढले. मात्र, आता ते मुख्यमंत्री आहेत. कापसाला सहा हजार, सोयाबीनला ५ हजार तर धानाला ३ हजार प्रति क्विटल भाव मिळावा, अशी व्यवस्था त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी करावी, अशी मागणी त्यांनी विरोधी पक्षात असताना केली होती त्यामुळे त्यांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, अन्यथा आत्महत्या वाढतील.