नागपूर जिल्ह्य़ातील २२ टक्के कुटुंबांकडे शौचालयच नाही

विदर्भात सर्वच क्षेत्रात सुधारलेला जिल्हा म्हणून नागपूर जिल्ह्य़ाकडे बघितले जाते. असे असले तरी या जिल्ह्य़ातील २२ टक्के कुटुंबाकडे शौचालयच नाहीत. हे कुटुंब उघडय़ावरच शौच करतात. त्याचा परिणाम विविध आजार निर्माण होण्यावर होतो. शौचालय बांधकामासाठी शासन विविध योजना राबवत असली तरी लालफितशाहीमुळे या योजनेचा उद्देश यशस्वी होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
उघडय़ावरील शौचाचे दुष्परिणाम पाहून शासन प्रत्येक घरी शौचायलय ही योजना राबवत आहे. दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांसाठी अनुदानही दिले जाते. परंतु ही योजना अजूनही सामान्यांच्या दारापर्यंत पोहचली नाही. ग्रामीण भागात असलेल्या राजकीय हेवेदाव्यामुळे पाहिजे तेवढा लाभ लाभार्थ्यांना मिळत नाही. राज्याचा अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातर्फे २०१२-१३ मध्ये राज्याची आर्थिक पाहणी करण्यात आली. त्यात हे तथ्य उजागर झाले आहे.
या अहवालामध्ये असेही म्हटले आहे की, नागपूर जिल्ह्य़ातील ७५.७ टक्के कुटुंबीयांकडे स्वतच्या जागेत शौचालय आहे. २.३ टक्के सार्वजनिक शौचालये आहेत. उर्वरित २२ टक्के कुटुंब उघडय़ा जागेचा आधार घेतात. विदर्भातील सर्वाधिक धक्कादायक स्थिती गडचिरोली जिल्ह्य़ाची आहे. या जिल्ह्य़ातील तब्बल ७१.९ टक्के लोक उघडय़ावरच शौच करतात. यानंतर वाशिम ६४.५ टक्के, बुलढाणा ६२.२, यवतमाळ ६६.१ आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ाचे प्रमाण  ५४.४ टक्के एवढे आहे. उर्वरित जिल्ह्य़ाचे प्रमाण हे ५० टक्क्याच्या आत आहे. भंडारा जिल्ह्य़ाचे हे प्रमाण नागपूरच्या खालोखाल ३७.४ टक्के एवढे आहे. त्यानंतर अमरावती जिल्ह्य़ाचा क्रमांक लागतो. या जिल्ह्य़ाचे प्रमाण ४२.२ टक्के एवढे आहे. गोंदिया जिल्ह्य़ाचे प्रमाण ४६.५ टक्के व अकोला जिल्ह्य़ाचे प्रमाण ४९.६ टक्के एवढे आहे. यामध्ये महिलांची मोठय़ा प्रमाणात ससेहोलपट होते.
सूचना केल्येत..
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा संध्या गोतमारे म्हणाल्या, जिल्हा परिषदेमार्फत प्रत्येक गावाला उद्दीष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याशिवाय ज्या जिल्हा परिषद क्षेत्रातील गावांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे, त्या जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना जनजागृती करण्यास सांगण्यात आले आहे.